युनिकोड
विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भएको फैसलाउपर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ।
अख्तियारले लुम्बिनी प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलका तत्कालीन प्रदेश सचिव बैकुण्ठ अधिकारी समेतको मुद्दामा सफाई दिने विशेषको आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरिएको जनाएको छ।
अधिकारीसमेतले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता पत्रमा उल्लेख भए बमोजिम मिनिटिलर खरिद नगरी कम गुणस्तरको खरिद गरी सन्धिखर्क अर्घाखाँचीलाई वितरण गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ।
सो सम्बन्धमा अख्तियारले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ञ) बमोजिमको कसुरमा ऐ.ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम बिगो रु ४३ लाख ३७ हजार ६०० रुपैयाँ कायम गरी कैद एवं बिगो बमोजिम जरिबाना र सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिम बिगो रकम असुल उपर विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले मिति २०८०।१२।१९ को फैसलाबाट उनीहरूलई सफाई दिएकोमा उपरोक्त फैसलाउपर आज (२०८२ वैशाख २ गते) सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।
यस्तै, अख्तियारले तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारी समेतका प्रतिवादीहरू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम अनुसार कृषि विकास कार्यक्रमतर्फ रोल्पा, प्यूठान, गुल्मी, पाल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा कृषि यान्त्रिकरण कार्यक्रम सञ्चालनको लागि सम्झौता बमोजिम खरिद सम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात अध्ययन नगरी/नगराई सम्झौता बमोजिम गुणस्तर र ब्राण्डको वितरण गर्नुपर्ने यन्त्र उपकरणभन्दा कम गुणस्तरको र फरक ब्राण्डको मिनिटिलर बापत आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गरेको जनाएको छ।
सो प्रकरणमा तत्कालीन प्रदेश सचिव अधिकारीसमेतले प्रदेश सरकारलाई १ करोड ३१ लाख ६० हजार रुपैयाँ बदनियतपूर्वक हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको ठहर सहित बिगो बमोजिम जरिवाना एवं बिगो असुल हुन आरोपपत्र दायर गरेको थियो।
सो मुद्दामासमेत विशेषले आंशिक सफाई दिएकोमा उपरोक्त फैसलाउपर अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो।
प्रतिक्रिया