सिट घटाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश

सर्वोच्च अदालतले चिकित्सा शिक्षातर्फ स्नातकोत्तर तह (पीजी)मा निजी मेडिकल कलेजको सिट घटाएर म्याचिङ अघि बढाउने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको छ।

पीजी अध्ययनका लागि प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भएका विद्यार्थी डा सुजन न्यौपानेसहित १४ जनाले दायर गरेको रिट निवेदनमा आज प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले आयोगका नाममा कारण देखाउ आदेश पनि जारी गरेको छ।

यस्तै म्याचिङसम्बन्धी कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरेको विषयलाई थप छलफल गर्न दुवै पक्षलाई सर्वोच्चले झिकाएको छ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न आगामी चैत २६ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको हो।

निजी मेडिकल कलेजले आठौँ तह बराबरको निर्वाह भत्ता नदिने जनाएपछि आयोगले १७ वटा निजी मेडिकल कलेजको सिट कटौती गरेर म्याचिङ सुरु गरेको थियो।

पीजी म्याचिङ रोक्न माग गर्दै १४ जना विद्यार्थीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। 

चिकित्सा शिक्षा आयोगले नयाँ  शैक्षिक सत्रका लागि निजी मेडिकल कलेजलाई १  हजार ४९६ सिट तोकेको थियो। निर्वाह भत्ता नबढेको भन्दै निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकले आजदेखि सेवा बहिष्कार गरेका छन्।

यो पनि- 

• निजी मेडिकल कलेजका २ हजारभन्दा बढी आवासीय चिकित्सक काम छाडेर धर्नामा

• भत्ता नबढाउने १७ निजी मेडिकल कलेजलाई आयोगले तोकेन विद्यार्थी

• आवासीय चिकित्सकको भत्ता बढाउने प्रधानमन्त्रीको निर्णय रद्दीको टोकरीमा, कलेज सञ्चालक भन्छन्- मान्दै मान्दैनौँ

• निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई समान निर्वाह भत्ता दिने निर्णय