युनिकोड
बहुविवाहको उजुरी गर्न पाउने समय (हदम्याद)बारे सर्वोच्च अदालतका विभिन्न इजलासबाट भएका फैसलाबीच एकरूपता कायम गर्न गठित बृहत् पूर्ण इजलास नै विभाजित भएको छ।
नेपाल प्रहरीमा कार्यरत कर्मचारी मदनबहादुर मल्लले घरमा जेठी श्रीमती हुँदाहुँदै नोकरीका सिलसिलामा अर्को विवाह गरेको भनी परेको उजुरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाले त्यहीँको जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलायो। उक्त अदालतले मल्ललाई दोषी ठहर्याउँदै ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना र १ वर्ष कैद सजाय गर्यो।
उच्च अदालत, नेपालगन्जले पनि जिल्लाकै फैसला सदर गर्यो। त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चमा सुरुमा २ न्यायाधीश भएको संयुक्त इजलासले ३ न्यायाधीश भएको इजलासबाट व्याख्या हुनुपर्ने भन्यो। तीन न्यायाधीशले अझै ठूलो इजलासबाट हेरिनुपर्ने भने। र, ५ न्यायाधीश भएको बृहत् पूर्ण इजलासले गत वैशाख ६ गते यो मुद्दा टुंग्यायो, जसको पूर्ण पाठ हालै सार्वजनिक भएको छ।
तर, यस इजलासमा पनि तीन न्यायाधीश एकातिर र बाँकी दुई न्यायाधीश अर्कोतिर भए।
यस मुद्दामा मूल विवाद थियो, कानुनले मुद्दा हाल्ने हदम्याद तीन महिना तोकेकोमा त्यो ३ महिना कहिलेबाट कसरी गणना हुन्छ? प्रहरीले थाहा (उजुरी) पाएको मितिले कि उजुरी दिने व्यक्तिले? बहुविवाह मुद्दामा जेठी पत्नीले मात्र उजुरी दिन पाउँछन् कि अरूले पनि?
बृहत् इजलासका तीन न्यायाधीशले जेठी श्रीमतीले मात्र उजुरी दिन पाउने राय दिए। साथै, जेठी श्रीमतीले प्रहरीमा उजुरी दिएको दिनबाट थाहा पाएको मिति मानी तीन महिनाको हदम्याद गणना गर्ने यसअघिको पूर्ण इजलासको व्याख्या पनि उल्टाइदिए। र, जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको दिनबाट तीन महिनाभित्र उजुरी दिनैपर्ने र अन्यथा अदालतले सहयोग गर्न सक्ने उनीहरूको राय थियो।
बहुविवाहमा सर्वोच्चको नयाँ व्याख्या- ढिला आउनेलाई न्याय दिन सकिँदैन
यस्तो राय दिने न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र सुनीलकुमार पोखरेल थिए। र, बहुमतका आधारमा यसै रायले फैसलाको मान्यता पाएको छ।
तर, सोही इजलासमा रहेका अरू दुई न्यायाधीशले बहुमतको रायलाई अपराधशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल ठहर गर्दै केही रोचक तर्कहरू अघि सारेका छन्।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाले अरू तीन न्यायाधीशको व्याख्याले अपराधलाई बढावा मिल्ने भनेका छन्। उनीहरूले जेठी श्रीमतीले मात्र नभएर सूचना पाउने जोकोहीले प्रहरीमा उजुरी दिन सक्ने तर्क पनि गरेका छन्।
बहुमतको व्याख्यालाई लक्षित गर्दै न्यायाधीशद्वय श्रेष्ठ र ढुंगानाको रायमा लेखिएको छ, ‘अर्काले थाहा नपाउने गरी वा जेठीलाई मनाएर बहुविवाहको अपराध गर्न सक्छौ भनेर यो विषयलाई राज्यले सरोकार राख्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कने स्थिति अदालतको व्याख्याबाट सिर्जना गरिनुहुँदैन।’
न्यायाधीशद्वयको फरक रायको मुख्य खण्ड यस्तो छ:
बहुविवाह मुद्दामा नालिस दिने हदम्याद अभियुक्तको जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने हो वा मुद्दाको अनुसन्धान अभियोजन गर्ने नेपाल सरकारका अधिकारीले थाहा पाएको मितिदेखि प्रारम्भ हुने भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गरौँ।
साविक मुलुकी ऐन बिहावारीको महलको ११ नम्बरमा यस महलको ६ र ७ नम्बरका कुरामा भए गरेको मितिले र अरूमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ।
उक्त महलको ६ नम्बरले पैसा लिनुदिनु गरी विवाह गराउने कार्य र ७ नम्बरमा लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसवीचको मञ्जुरीबिना जबरजस्ती विवाह गराउने कार्यलाई अपराधीकरण गरी सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने सोही महलको ९ र १० नम्बरमा बहुविवाहलाई फौजदारी कसुर कायम गरी सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ।
पैसा लिनुदिनु गरेर विवाह गराएको वा जबरजस्ती विवाह गराएको कसुरमा भए गरेको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्दछ भने बहुविवाहको कसुरमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको कुरामा कुनै द्विविधा देखिन आउँदैन।
विधायिकाले निर्माण गरेको ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूले स्पष्ट अर्थ दिइरहेको अवस्था छ भने अदालतले शाब्दिक व्याख्यालाई नै प्राथमिकता दिनुपर्ने कानुन व्याख्याको आधारभूत नियम रहेको छ।
साविक मुलुकी ऐन बिहावरीको महलको ११ नम्बरमा प्रयुक्त शब्दहरूमध्ये ‘थाहा पाएको’ भन्नाले कसले थाहा पाएको हो र नालिस भन्नाले के बुझिन्छ? यसले जाहेरी दरखास्तलाई पनि जनाउने हो वा होइन? भन्ने मात्र व्याख्याको गुञ्जायस देखिन्छ।
अरू शब्दहरू सामान्य, सरल र बोधगम्य नै रहेको देखिँदा थप व्याख्या गरिरहनुपर्ने अवस्था देखिँदैन। हदम्यादसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था वस्तुतः मुद्दा दायर गर्न हकदैया रहेको पक्षप्रति नै लक्षित हुने हो। मुद्दा गर्न हकदैया प्राप्त पक्षबाहेक अन्य व्यक्तिका हकमा हदम्यादको प्रश्नको सान्दर्भिकता रहने देखिँदैन।
साविक मुलुकी ऐन प्रारम्भिक कथनको ३ नम्बरको देहाय खण्ड (ङ) मा ‘नालिस’ भन्नाले उजुरसमेत सम्झनुपर्छ र सो शब्दले फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनलाई समेत जनाउँछ भनी परिभाषित गरिएको छ। यसले मुद्दा हेर्ने अधिकारक्षेत्रयुक्त अदालतमा दायर हुने उजुर र प्रहरी प्रतिवेदन दुवैलाई समेटेको देखिन्छ।
कतिपय देवानी मुद्दा र व्यक्तिवादी हुने फौजदारी मुद्दामा समेत उजुरको नामबाट पनि नालिस दर्ता हुन सक्ने भए पनि नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदनको रूपमा मात्र नालिस दर्ता हुने हाम्रो विगतको न्यायिक अभ्यास हो।
बहुविवाह साविक सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २३ बमोजिम सरकारवादी भई चल्ने अनुसूची १ अन्तर्गतको मुद्दा हुँदा प्रहरी प्रतिवेदनबाट मात्र अदालतमा दायर हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ। साविक मुलुकी ऐन बिहावारीको महलको ११ नम्बरमा प्रयुक्त थाहा पाएको भन्ने शब्दले जसले अदालतमा बहुविवाहको मुद्दाको प्रहरी प्रतिवेदन दायर गर्दछ, उसैले थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र नालिस दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको स्पष्ट हुन्छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाले गरेको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था बहुविवाह कसुरको प्रहरीमा जाहेरी दिने प्रयोजनको लागि जाहेरवालालाई गरिएको रहेछ भनी व्याख्या गर्न मिल्ने कुनै कानुनी आधार देखिँदैन। यो कानुनी प्रश्न प्रस्तुत मुद्दामा पहिलोपटक उठेको नभई यस अदालतमा धेरै पहिलेदेखि उठी व्याख्या भइसकेको अवस्थासमेत देखिन आउँछ।
यस अदालतमा परेको सम्वत् २०५२ सालको फौ. पु. नं. १२६३ पुनरावेदक श्री ५ को सरकार प्रत्यर्थी दुर्गाबहादुर रानाभाट समेत भएको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०५६।८।१७ मा बहुविवाह मुद्दा चलाउने सम्बन्धित निकायले थाहा पाएको मितिबाट नै हदम्याद कायम गरिनुपर्ने भनी मुलुकी ऐन, बिहावरीको ११ नं. को व्याख्या भएको देखिन्छ।
त्यसैगरी दीपक पाण्डे विरुद्ध श्री ५ को सरकार रहेको बहुविवाह मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट विस्तृत व्याख्या भई अनुसन्धान तहकीकात गर्ने अधिकारप्राप्त निकायले थाहा जानकारी पाएपछि मात्र मुद्दाको कारबाही अगाडि बढ्न सक्ने भएकोले जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिलाई नै वादीले स्वतः थाहा पाएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने भनी उक्त कानुनी प्रश्नको निरुपण भएको देखिन आउँछ।
पूर्ण इजलासबाट भएको उक्त व्याख्यालाई अहिलेसम्म पनि सोभन्दा बढी संख्या रहेको बृहत पूर्ण इजलासबाट अन्यथा गरिएको दृष्टान्त पाउन सकिँदैन। साथै हदम्यादको प्रश्न समावेश रहेको अर्को मुद्दामा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट कानुनमा हदम्यादको विषय जे जुन रूपमा र जसरी प्रयुक्त भएको छ, अदालतले पनि सो सम्बन्धी कानुनी प्रावधानको व्याख्या कानुनी शब्दको अर्थ र उद्देश्यअनुरूप मात्रै गर्नुपर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ। कानुन व्याख्यासम्बन्धी उक्त प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दामा समेत सान्दर्भिक भई आकर्षित हुने देखिन आयो।
जहाँसम्म प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को व्यवस्थाबमोजिम पनि बहुविवाह मुद्दामा हदम्यादको गणना गर्दा विवाह प्रकाशमा आई जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट नै गणना गर्नुपर्ने देखियो भनी बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको रायमा निकालेको निष्कर्ष छ, उक्त निष्कर्ष विधायिकाको मनसाय तथा प्रचलित कानुनको मर्म र भावनाबमोजिम नरहेको सम्बन्धमा देहायका बुँदाहरूमा स्पष्ट पारिएको छः
पहिलो, प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को भाग २ परिच्छेद ११ मा रहेको विवाहसम्बन्धी कसुर बारेमा गरिएको समग्र कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा साविक मुलुकी ऐनले भन्दा पनि प्रचलित अपराध संहितामार्फत विधायकाले दफा १७५ मा बहुविवाहको कसुरमा १ वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने थप गम्भीर कसुरको रूपमा अपराधीकरण गरेको छ भने बहुविवाह भएको अवस्थामा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था पनि गरेको छ।
यस कसुरको सम्बन्धमा विधायिकी कठोरता बढेर गएको छ। एउटै समयमा एकभन्दा बढी श्रीमती राख्नु मानव सभ्यताको विरुद्ध हुन्छ भन्ने उद्देश्यले नै बहुविवाहलाई निरन्तर रुपमा कसुर कायम गरिएको हो।
बहुविवाहको सरोकार जेठी पत्नीसँग मात्र हुने भए विधायिकाले बहुविवाहको परिभाषा गर्दा नै जेठी पत्नीको मञ्जुरीले बाहेक अर्को पत्नी राख्ने वा विवाह गर्ने कार्य गर्न हुँदैन भनी गर्न सक्दथ्यो। त्यसो नगरी विधायिकाले त यो कुप्रथालाई समूल नष्ट वा उन्मूलन गर्ने उद्देश्य राखेको स्पष्ट देखिन्छ।
बहुविवाह गरे पनि जेठी पत्नीले सहेर बसेमा कसुर हुँदैन, सजाय भोग्न पर्दैन भन्ने विधायिकाको मनसाय कदापि हुन सक्दैन। अदालतले विधायकको स्थान ग्रहण गर्नुहुँदैन। कानुन स्पष्ट छ भने त्यसैलाई अर्थ दिनु अदालतको कर्तव्य हुन्छ। स्पष्ट कानुनलाई न्यायको नाममा व्याख्या गरेर अन्यथा अर्थ गर्दा कानुनको अनुमानयोग्यता (प्रेडिक्टाबिलिटी) र बोधगम्यता (अन्डरस्ट्यान्डाबिलिटी) गुम्न जान्छ, जसलाई विधिको शासनको दृष्टिले उपयुक्त मान्न सकिँदैन।
दोस्रो, विवाहसम्बन्धी कसुरमा हदम्यादको सम्बन्धमा प्रचलित मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७६ मा यस परिच्छेद अन्तर्गतको कसुरमा थाहा पाएको मितिले तीन महिना नाघेपछि उजुर लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ। यो कानुनी व्यवस्था र साविक मुलुकी ऐन, बिहावरीको महलको ११ नं. मा रहेको हदम्याद सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबीच सारतः कुनै अन्तर देखिँदैन।
हदम्यादको विषय जहिले पनि मुद्दा दायर गर्न पाउने हकदैयावालालाई लाग्ने विषय हो। थाहा पाएको ३ महिनाभित्र उजुर नगरे नलाग्ने भन्ने विषयलाई मुद्दा दायर गर्न हकदैयावालाले थाहा पाएको मितिबाट गणना नभई जेठी श्रीमतीले थाहा पाएको मितिले ३ महिना भनी अर्थ गर्दा यो मुद्दालाई सरकारवादी बनाउनुको उद्देश्य समाप्त भएर जान्छ।
तेस्रो, बहुविवाह व्यक्तिविरुद्धको अपराध र खास गरी पुरुषले गर्ने बहुविवाह पहिलो पत्नीविरुद्धको कसुर हो भनी बहुमतको रायमा गरिएको तर्क अपराधशास्त्रीय मान्यता प्रतिकूल छ। कुनै अपराधबाट प्रत्यक्ष रूपमा पीडित हुने पक्ष व्यक्ति नै हुन्छ। यो सत्य हो। जस्तो कर्तव्य ज्यानको कसुरमा नै पनि जसको ज्यान जान्छ, उही व्यक्ति पीडित हुने हो। तर, त्यो कसुरको प्रभाव र असर मृतकका परिवारका अतिरिक्त समाजका सदस्यहरूसम्म पर्छ। यस्तै असर र प्रभावहरूको संवेदनशीलतालाई आधार बनाएर कतिपय कसुरहरू सरकारवादी र अन्य कतिपय कसुरहरू व्यक्तिवादी भई चल्ने मुद्दाको रूपमा विधायिकाले कानुनमा निर्धारण गर्ने हुन्छ।
के कर्तव्य ज्यान मुद्दामा पनि मर्ने मरिहाल्यो भनेर मृतकका परिवारका सदस्यले जाहेरी गरेन भने मुद्दा नचल्ने अवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ? कुनै कसुरलाई सरकारवादी भनेर विधायिकाले तोक्नुको मतलब नै त्यो कसुरको प्रत्यक्ष पीडित व्यक्ति हुने भए पनि त्यसबाट सम्पूर्ण समाज प्रभावित हुने र राज्य कै मूल्य मान्यताको विपरीत रहेको भनी मान्यता दिइएको अर्थमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ।
राज्यले यही मान्यतामा आधारित रहेर सरकारवादी हुने भनी कानुनमा तोकी सकेपछि विधायिकी विवेकभित्र प्रवेश गरेर बहुविवाहको कसुर त व्यक्ति विरुद्धको अपराध हो भनेर अदालतले भनिदिँदा विधायिकाले सरकारवादी भनेर अनुसूचीमा तोकेकाहरू मध्ये कुन व्यक्ति विरुद्धको हो र कुन राज्य विरुद्धको हो भनी पुन: अदालतको विवेकाधीन विषय बन्न आउने देखिन्छ, जुन कुरा विधिशास्त्रीय मान्यताको विपरीत हुने मात्र नभएर यस प्रवृत्तिले थप अन्योल र अनिश्चितता समेत सिर्जना गर्छ।
अदालतको काम व्याख्याको माध्यमबाट थप अन्योल र अनिश्चय सिर्जना गर्नु हुन सक्दैन। त्यसैले यो कसुर मूलतः परिवार, समाज र राष्ट्र विरुद्धमा गरिने अपराध हो। एकै समयमा एउटै पुरुषले एकभन्दा बढी पत्नी राख्ने पाशविक र घृणित संस्कारलाई पूर्ण रूपमा निवारण गरी मानवीय मूल्य र मान्यतामा आधारित सुसंस्कृत समाजको निर्माण गर्ने उद्देश्यले राज्यका तर्फबाट अवलम्बन गरिएको यो कानुनी व्यवस्था हो।पहिलो पत्नी मात्र कसुरबाट पीडित हो भनी यो गम्भीर कसुरको प्रभावलाई सीमित बनाउन सकिँदैन।
कसुरदारले बहुविवाहको कसुर गरेवापत पहिलो फौजदारी दायित्व वारदातबाट पीडित व्यक्तिप्रति व्यहोर्नुपर्ने र दोस्रो र महत्त्वपूर्ण दायित्व समाज वा राज्यप्रति व्यहोर्नुपर्ने यथार्थलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन।
चौथो, बहुविवाहको अवस्थामा पछिल्लो विवाह स्वतः बदर भई विवाह नै कायम नरहने भएपछि सो कार्यबाट अन्य कोही कसैको कानुन बमोजिमको सम्पत्तिको हक अधिकार समेतमा प्रतिकूल असर पर्न जाने अवस्था समेत नहुने हुँदा बहुविवाहको कसुर कायम गरी सजाय गर्ने कानुनी व्यवस्थाको औचित्यमाथि नै बहुमतको रायले प्रश्न उठाएको देखिँदा उक्त राय शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुकुल पनि देखिँदैन।
कसुरको परिभाषा र सजायको व्यवस्था विधायिकाको एकलौटी अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो। यसरी प्रश्न गर्दै जाने हो भने आत्महत्यालाई सजाय किन गर्नु परेको? प्रेम सम्बन्धमा रहेका २० वर्ष मुनिकाहरूबीच विवाह गर्न किन रोकेको? सहमतिले करणी गरेको विषयलाई १८ वर्षमुनिको हो भन्दैमा जबरजस्तीकरणीको परिभाषाभित्र किन राखेको? १८ वर्षसम्मकालाई नाबालक भनी किन परिभाषित गरेको? भन्ने जस्ता थुप्रै प्रश्नहरू पनि उठ्ने देखिन्छ।
यस स्थितिमा कानुन भनेको ऐनका किताबमा लेखिएको विषय होइन, अदालतको फैसलामा लेखिएको कुरा हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन पुग्छ। व्याख्या गर्ने अधिकार छ भन्दैमा स्पष्ट कानुनलाई अन्यथा अर्थ दिने काम अदालतले गर्नुहुँदैन। संविधानसँग बाझिएको भनी प्रश्न उठाइएको अवस्थामा संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाएर त्यस्तो कानुनको परीक्षण हुनु एउटा कुरा हो तर कुनै कानुन विशेषमा गरिएको व्यवस्थालाई लिएर यस्तो कानुन बनाएको भए हुन्थ्यो वा यस्तो कानुन बनाएको राम्रो भएन भनेर विधायिकी विवेकभित्र प्रवेश गर्ने अधिकार अदालतसँग हुँदैन। यसमा अदालतले कहिल्यै पनि प्रश्न उठाउँदैन।
साथै प्रचलित मुलुकी देवानी संहिताले बहुविवाह कायम हुने अवस्थामा कुनै पुरुष र महिलाको शारीरिक सम्पर्कमा शिशुको जन्म भए पनि स्वतः विवाह भएको नमानिने र जन्मिसकेको शिशुको कानुन बमोजिमको हकमा कुनै असर नपर्ने गरी मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा गरिएको बहुविवाह स्वतः बदर भएपछि उत्पन्न हुन सक्ने देवानी एवम् साम्पत्तिक अधिकारको प्रभावलाई समेत सम्बोधन गरिसकेको देखिन आउँछ। यसबाट समेत बहुविवाहलाई कसुर कायम गरेको कानुनी व्यवस्थाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिने कुनै आधार रहेको देखिएन।
पाँचौँ, बुहविवाह सरकारवादी मुद्दा भएकोले यस्तो मुद्दामा जाहेरी दिने अधिकार वा कर्तव्य वा भनौँ, एकाधिकार जेठी पत्नीलाई मात्र हुन्छ भन्नु कानुनसम्मत हुँदैन। यस्तो कसुरको सूचना थाहा पाउने जोकोहीले पनि दिन सक्दछ। कसैले जाहेरी नदिएको अवस्थामा प्रहरीको प्रतिवेदनबाट पनि कसुर अनुसन्धान प्रारम्भ हुन सक्दछ।
प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ४ ले कसुर भएको थाहा पाउने जोसुकैले पनि मौखिक वा लिखित सूचना कुनै पनि माध्यमबाट नजिकको प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ भने दफा ४३ को खण्ड (क) ले अनुसूची १ र २ अन्तर्गतका कसुरसम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रको रूपमा सम्बन्धित सरकारी वकिललाई मात्र दायर गर्ने अधिकार हुने व्यवस्था गरेको छ।
विधायिकाले सरकारवादी मुद्दामा जाहेरी दिने हदम्यादको व्यवस्था गर्न नसक्ने होइन। बैकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा १७ मा कसुर भएको थाहा पाएको मितिले एक वर्षभित्र जाहेरी दिन सकिने र जाहेरी परेको ६ महिनाभित्र मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने गरी जाहेरी दिने र मुद्दा दायर गर्ने हदम्यादको अलग-अलग व्यवस्था गरेको देखिन्छ।
यदि बहुविवाहको मुद्दामा पनि जाहेरी दिन अनावश्यक विलम्ब नहोस् भनी हदम्यादको व्यवस्था गर्न विधायिकाले चाहेको भए सो अनुरूपको व्यवस्था गर्ने थियो। बहुविवाह मुद्दामा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको देखिँदैन तर मुद्दा दायर गर्ने अधिकारीको लागि व्यवस्था गरिएको हदम्याद नै जाहेरवालाको लागि जाहेरी दिने हदम्याद हो भनी व्याख्या गरिँदा कानुनको गलत व्याख्या हुन जान्छ।
उक्त व्याख्याले त्यसो भए बहुविवाहमा मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद कति हो त भन्ने प्रतिप्रश्न उठ्ने र त्यसको उत्तर अदालतको रायमा नभेटिने अवस्थाको सृजना भएको छ। यदि जाहेरवालाले वारदात थाहा पाएको मितिले तीन महिना पुग्ने अन्तिम दिन मात्र जाहेरी दियो भने कसुरको अनुसन्धान र अभियोजन कसरी हुन्छ? वा त्यस्तो अवस्थामा पनि मुद्दा दायर गर्नै नपर्ने गरी कानुनको अर्थ गरिएको हो भन्ने प्रश्न उठ्ने र सोको जवाफ पनि बहुमतको रायले दिन सकेको अवस्था देखिँदैन।
यसरी बहुविवाहको कसुरको जाहेरी कसुरदारको जेठी पत्नीले मात्र दिन सक्ने वा निजलाई मुद्दा दायर गर्ने हकदैया हुने कानुनी व्यवस्था कहीँ कतै नरहेको स्थितिमा कसुर अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने निकाय असहाय हुने र उनीहरूको कानुनी अधिकारलाई नै निस्तेज पार्ने गरी जेठी पत्नीले थाहा पाएको मितिले बहुविवाह मुद्दाको नालिस दिने हदम्याद गणना हुने भनी गरिएको व्याख्या प्रचलित कानुनको प्रत्यक्ष प्रतिकूल देखिन आउँछ। यस प्रकारको व्याख्याले कानुनी प्रश्नको निरुपण हुनुको बदला कल्पना नै गर्न नसकिने धेरै कानुनी जटिलताहरू थपिने र अझ गहिरो अन्यौलताको सृजना हुने देखिन्छ।
छैटौँ, कसुर भएको जानकारी कसैलाई पहिले नै थियो भन्ने कुरा अदालतले अनुमान गर्ने विषय होइन। यो त कानुनी प्रश्न हो। वस्तुगत तथ्य र ठोस प्रमाणबाट प्रमाणित हुनुपर्ने विषय हो। बहुविवाहको कसुर पारिवारिक विषय पनि भएकोले परिवारको कुनै न कुनै सदस्यले मौकामा नै थाहा पाएको हुन्छ भनी अनुमान गरी अनुसन्धान गर्ने निकायले लामो समय अनुसन्धान गरेन, त्यसैले अब यो हदम्याद गयो भनी सहज रूपमा भनिदिएर बहुविवाहको कसुरप्रति अदालतले अनावश्यक उदार दृष्टिकोण अपनाउन न्यायोचित हुँदैन।
व्याख्या वस्तुनिष्ठताको सिद्धान्त (थ्योरी अफ अब्जेक्टिभिटी) मा आधारित हुनुपर्छ। न्यायाधीशले रहस्यमयी पात्रको भूमिका निर्वाह गर्नुहुँदैन। न्यायकर्ताको व्याख्याको आधार भनेकै विधायिका निर्मित कानुनमा प्रयुक्त शब्दावलीहरू नै हुन्। मनासिब माफिकता (रिजनेबिलिटी) को पहिलो मापदण्ड विधायिकी कानुन नै हो।
मूलतः कानुन समाजको मान्यता अनुरूप नै बन्ने गर्दछन्। तर, कतिपय विषयमा सुधारका निम्ति कानुनले नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ र समाजमा चलिआएको कुसंस्कारयुक्त प्रथा र परम्पराहरूलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत र सभ्य मानवीय समाजको निर्माणको लागि कानुनले नै नेतृत्व लिनुपर्ने हुन्छ र कठोर व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रचलित कानुनको उद्देश्य बहुविवाहको संस्कारलाई नियन्त्रण गर्ने मात्र होइन, समाप्त नै पार्ने रहेको देखिन्छ।
जेठी र कान्छी मिलेर बसेका छन् भने अरूलाई के मतलब भन्ने कानुनको उद्देश्य रहेको देखिँदैन। यस्तो भएको भए यस्तो कसुरलाई विधायिकाले सरकारवादी बनाउने पनि थिएन। जेठी पत्नीले मन नपराउँदाका बखत मात्र उजुर लाग्ने गरी व्यक्तिवादी भई चल्ने फौजदारी मुद्दाको वर्गीकरणभित्र समावेश गर्न कुनै बाधा थिएन। जब विधायिकाले ती सबै विकल्प छाडेर बहुविवाहलाई गम्भीर सरकारवादी फौजदारी कसुरको रूपमा परिभाषित गर्दछ भने अदालतले यसलाई यो भिक्टिम बेस्ड क्राइम हो, कसुरदारको जेठी पत्नी नै यसको एक मात्र पीडित भएकोले उसले मौकामा जाहेरी नदिएमा पछि अरूको वा निजको जाहेरीबाट पनि मुद्दा चल्न सक्दैन भनी निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित एवं समाजको आवश्यकता र अपेक्षाअनुकूल हुन सक्दैन।
सातौँ, कसुर भएको थाहा पाएको मितिले हदम्याद गणना हुने कानुनी व्यवस्था विधायिकाले बहुविवाहको कसुरको हकमा मात्र गरेको पनि देखिँदैन। मुलुकी अपराध संहितामा गर्भ संरक्षणविरुद्धको कसुर, चोरी डाँकासम्बन्धी कसुर, ठगी, आपराधिक विश्वासघात तथा आपराधिक लाभ (एक्सटर्सन) सम्बन्धी कसुर, मुद्रासम्बन्धी कसुर, टिकटसम्बन्धी कसुर, नापतौलसम्बन्धी कसुर र लिखतसम्बन्धी कसुर लगायतका सयौँ कसुरमा थाहा पाएको मितिबाट नालिस गर्ने हदम्याद गणना हुने कानुनी व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।
थाहा पाएको मितिबाट हदम्याद गणना हुने बहुविवाहको कसुरमा जाहेरवालाले थाहा पाएको मितिबाट गणना हुने भनी व्याख्या गर्ने र यही वाक्यांश परेका अन्य दफाहरूको व्याख्या अर्को किसिमबाट गर्ने छुट अदालतलाई पनि हुन सक्दैन। अदालतको व्याख्या सुसंगत र संगतिपूर्ण (हार्मोनियस) हुनुपर्छ। विधायिकी मूल्य र मान्यतालाई अदालतले प्रतिस्थापन गर्न थालेमा अदालती व्याख्याको स्वीकार्यतामा ह्रास आउने अवस्था सृजना हुन्छ। यो स्थिति विधिको शासनमा आधारित सभ्य समाजको लागि रुचिको विषय बन्न पनि सक्दैन।
आठौँ, बहुविवाह स्वत: बदर हुने व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिताको नवीन व्यवस्था हो। जेठी पत्नीले थाहा पाएको ३ महिनाभित्र जाहेरी नगरे त्यस्तो विवाह कसरी बदर हुन्छ? जेठी-कान्छी मिलेर बसेका छन्, छोराछोरी जन्मेका छन्, किन स्वत: बदर गराउने भनी कानुनी व्यवस्था प्रतिकूल तर्कहरू उठ्न सक्छ।
बहुमत माननीय न्यायाधीशहरूको व्याख्याले सारत: जेठी श्रीमतीको चित्त बुझेको छ भने बहुविवाह गर्न छेकबार छैन भन्ने निष्कर्ष निस्कन जान्छ, जुन कानुनको मकसद र उद्देश्य दुवै हुन सक्दैन। त्यसैले विधायिकाले कानुनमार्फत राखेको उद्देश्य पूरा हुने गरी अदालतले व्याख्या गर्ने कि न्यायाधीशको विवेकमा औचित्यपूर्ण लागे अनुसारको कुनै पनि व्याख्यामा जान सक्ने भन्ने गम्भीर प्रश्न उत्पन्न हुने देखियो।
न्यायाधीशले विधायकको स्थान ग्रहण गर्न हुँदैन। बहुविवाहको मुद्दामा कतिपय अवस्थामा दसौँवर्षपछि थाहा पाएको भनी जाहेरी पर्ने गरेको तथ्य एकातिर छ। तर जेठी पत्नीको विवाह दर्ता नगरिदिने अनि कान्छीको जेठीसँग भन्दा पहिले विवाह गरेको देखाएर विवाह दर्ता गर्ने गरेको विकृत अभ्यास पनि देखिन्छ। अपवादको विषयलाई आधार बनाएर व्याख्या गर्दा समाजमा जे जस्तो पनि अवस्था पर्न सक्छ। कानुनको उलंघन गर्नेहरू जहिले पनि सामान्य नगारिकको तुलनामा एक पाइला अगाडि हुन्छन्। विवाह गरेको दसौँ वर्षपछि जाहेरी दिएकै अवस्थामा पनि बहुविवाह गरेर कानुनको उलंघन गरेको कसुर त लोप हुन सक्दैन नि।
दस वर्षसम्म जेठी पत्नी मिलेर बसेको भन्ने आधारमा त्यो सम्बन्ध खल्बलिएला भन्ने चिन्ता गर्ने हो वा समाजमा लुकीचोरी भएका आपराधिक कार्यहरू पनि कानुनको दायरामा आए भनी सन्तोष गर्नुपर्ने हो भन्ने विषय विचारणीय छ।
विचार गर्नुपर्ने अर्को विषय के छ भने यो सरकारवादी हुने फौजदारी कसुर हो। यसो भन्नुको मतलब जेठीले वा सम्बन्धित सरोकारवालाले चित्त बुझाए पनि आपराधिक कार्य त्यसै लोप भएर दण्डहीनताको स्थितिमा रहनुहुँदैन भन्ने नै हो। त्यसैले अर्काले थाहा नपाउने गरी वा जेठीलाई मनाएर बहुविवाहको अपराध गर्न सक्छौ भने गर, यो विषयलाई राज्यले सरोकार राख्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्कने स्थिति अदालतको व्याख्याबाट सिर्जना गरिनुहुँदैन।
नवौँ, बहुविवाह सम्बन्धी कसुर फगत देशको फौजदारी कानुन प्रतिकूलको एउटा कार्य मात्र नभई समाज सुधारको दिशामा विधायिकाले लिएको एउटा गहकिलो पहलकदमी पनि हो। यो कार्यलाई कसुर कायम गरिरहँदा सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्ने, महिलाको मानवीय मर्यादालाई संरक्षण गरी समाजका कुरीतिहरूबाट जनतालाई उन्मुक्ति दिलाउने समाजशास्त्रीय विधिशास्त्रको मर्मले दिशानिर्देश गरिरहेको देखिन्छ।
कानुनले गरेको व्यवस्थाभन्दा माथि बसेर सामाजिक मूल्य र मान्यताको परीक्षण गर्ने अदालत ‘सुपर अडिटर अफ सोसल भ्यालुज्’ हुन सक्दैन। जनताका प्रतिनिधिहरूले नबुझेको समाज न्यायाधीशले मात्र बुझेको छ भनी दाबी गर्न पनि मिल्दैन।
हो, कानुनको निर्माण गर्दा त्यसको वाक्य संरचना वा शब्द संयोजन द्विविधापूर्ण छ र त्यसको व्याख्या बहुअर्थी रूपमा गर्न सकिने ठाउँ छ भने न्यायोचित परिणाम निस्कने गरी व्याख्या गर्ने वा भेदभावपूर्ण परिणाम आउने भए त्यसलाई न्यायोचित परिणाम आउने गरी निश्चित अर्थ दिने कर्तव्य न्यायकर्तामा रहन्छ तर न्यायकर्ताले गरेको कानुनको व्याख्या कै कारण थप द्विविधा सिर्जना गर्ने, सामाजिक कुरीति र कुप्रथाको नै पक्षपोषण हुने, कानुनले स्पष्ट कसुर कायम गरेको कार्यको परिणाम नै निरपराध घोषणा गरेसरह हुने वा अदालतले विधायिकाको मूल्यांकनकर्ताको स्थान ग्रहण गरेर ‘सुपर अडिटर अफ सोसल भ्यालुज्’ बनेको अभिप्रायः र परिणाम निस्कने अवस्था आउन दिनु वाञ्छनीय हुँदैन।
पतिले दोस्रो विवाह गरी सौता ल्याएको पारिवारिक परिस्थितिमा त्यसबाट उत्पन्न पीडाबाट आफूलाई सम्हाल्ने, परिवारका अन्य सदस्यहरू तथा आफन्तहरूसँग सल्लाह गर्ने, विवाह नै गरे नगरेको यकिन गर्ने र जाहेरीको लागि आवश्यक सबुद प्रमाण जुटाउने समेतको कार्य गर्दा कानुनबमोजिम जाहेरी दिन केही समय ढिलाइ हुनुलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन।
प्रस्तुत मुद्दामा पतिले बहुविवाह गरेको कुरा मिति २०७१।४।१९ मा थाहा पाएको भनी गोमा डाँगीले मिति २०७१।४।२७ मा जाहेरी दिएको र करिब २०-२२ दिनभित्र अनुसन्धान सम्पन्न भई मिति २०७१।५।१९ मा सुरु अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको अवस्था मिसिलबाट देखिएको छ।
प्रतिवादी मदन बहादुर मल्लले बहुविवाह गरेको थाहा पाएपछि वर्षौंसम्म मौन बसी लामो समयको अन्तरालपछि मात्र जाहेरी परेको भन्ने अवस्था पनि प्रस्तुत मुद्दामा देखिन आउँदैन। वारदात भएको करिब एक-डेढ वर्षभित्रै प्रस्तुत मुद्दा दायर भइसकेको देखिन्छ। प्रतिवादी मदनबहादुर मल्लले बहुविवाहको कसुर गरेको कुरा अपराध अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने निकायलाई यो मितिमा यसरी थाहा जानकारी भइसकेको थियो वा साविक मुलुकी ऐन बिहावारीको महलको ११ नम्बरको हदम्याद नघाई मुद्दा दायर भएको भनी प्रतिवादीले ठोस आधार सहित जिकिर लिन सकेको देखिँदैन। कसुरको सम्बन्धमा जाहेरवाला गोमा डाँगीले मिति २०७१।४।२७ मा जाहेरी दिनुअघि नै अपराध अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा दायर गर्ने निकायलाई थाहा जानकारी भइसकेको तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा जाहेरवालाले थाहा पाएको तीन महिनाभित्र जाहेरी नपरेको भन्ने आधारमा साविक मुलुकी ऐन बिहावारीको महलको ११ नम्बरको हदम्याद नघाई मुद्दा दायर भएको भन्ने पुनरावेदन जिकिर कानुनसम्मत नदेखिँदा प्रतिवादीको उक्त जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।
फैसलाको पूर्ण पाठ तलको लिंकमा:
प्रतिक्रिया