युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू संयुक्त आवास, पुल्चोकमा सर्न थालेका छन्। मन्त्रीहरू भैँसेपाटीमा बनेको नयाँ आवासमा सरेपछि पुल्चोकमा न्यायायाधीशहरू बस्न थालेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशका लागि पहिलादेखि नै बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री निवाससँगै सरकारी आवास छ। अन्य न्यायाधीशहरू आफ्नै घर वा सरकारी सुविधासहित भाडाको घरमा बस्दै आएका थिए। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशबाहेक २० न्यायाधीशको दरबन्दी भए पनि हाल १६ न्यायाधीश मात्र बहाल छन्। तीमध्ये ५ जना न्यायाधीश पुल्चोकस्थित सरकारी आवासमा सरिसकेका छन्।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, सारंगा सुवेदी र नहकुल सुवेदी पुल्चोकको संयुक्त आवासमा सरेका छन्।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार, न्यायाधीशहरू नित्यानन्द पाण्डेय, टेकप्रसाद ढुंगाना, अब्दुल अजिज मुसलमान, महेश शर्मा पौडेलले सरकारी आवास सर्नका लागि भवन छनोट गरिसकेका छन्।
न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, कुमार चुडाल, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्मा भने सरकारी आवास नजाने भएका छन्। केही न्यायाधीश अवकासको मुखमा पुगेको र केहीले आफ्नै निजी कारणले सरकारी आवास नजाने बताएका छन्।
‘अहिले न्यायाधीशहरू सर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ। चार जनाले चाहिँ तत्काल नसर्ने भन्नुभएको छ,’ सर्वोच्चका सूचना अधिकारी निराजन पाण्डेले भने।
सरकारी आवास, सरकारी काम
मन्त्रीहरू भैँसेपाटी सरेपछि खाली भएको पुल्चोकमा न्यायाधीशलाई बसोवासको व्यवस्थाप गर्न सुरुमा सर्वोच्च अदालतले नै तयारी गरेको थियो। तर पछि यो सहकारी विकास मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पर्ने भनेपछि उक्त मन्त्रालय मातहतकै संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयको जिम्मा लगाइयो। उक्त सचिवालयले जिम्मा लिएपछि भने कहिले बजेट अभाव त कहिले जनशक्ति अभाव देखाउन थालिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले न्यायाधीशका लागि फर्निचरलगायतका सुविधा नहुँदा केहीलाई सर्न ढिलाइ भएको बताए।
‘५ जना न्यायाधीश सरकारी क्वार्टरमा सरिसक्नुभएको छ,’ कुइँकेलले भने, ‘फर्निचरलगायतका अन्य सुविधा नहुँदा अप्ठ्यारो भएको भन्ने छ।’
संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालयले पहिला बजेट र अहिले कर्मचारी अभावमा ढिलाइ भएको बताएको छ।
‘हाम्रो कार्यालयअन्तर्गतका कर्मचारी भैँसेपाटी मन्त्री क्वार्टरमा गएका छन्। पुल्चोकको क्वार्टर व्यवस्थापन गर्ने कर्मचारी नै अभाव भएको छ’, कार्यालय प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले भने, ‘बजेट र जनशक्ति माग गरेका थियौँ। अहिले अर्थ मन्त्रालय बजेट दिन सहमत भएको छ तर साविक जनशक्तिले व्यवस्थापन गर भन्ने निर्णयले केही समस्या भएको हो।’
‘अहिले केही न्यायाधीशहरू आवासमा सर्नुभएको छ। अब अरू न्यायाधीश सर्नुहुन्छ होला, सहजीकरण गरिरहेका छौँ,’ उनले भने, ‘हाम्रो कारणले मात्रै रोकिएजस्तो लाग्दैन।’
आवासमा सरेका न्यायाधीशहरूले आवासको सरसफाइदेखि बगैँचा हेरचाह गर्ने कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। सर्वोच्च अदालत प्रशासनले प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहे पनि तत्काललाई सहजीकरणको काम भइरहेको जनाएको छ।
पुल्चोकमा १९ वटा आवास छन्। भैँसेपाटीमा नयाँ आवास बनेपछि सबै मन्त्री पुल्चोकबाट सरेका छन्। भैँसेपाटीमा ९६ रोपनी क्षेत्रफलमा कुल ३० वटा भवन निर्माण भएका छन्। जसमा २१ मन्त्रीसहित ३ राज्यमन्त्री आवासमा सर्न सक्छन्। त्यसबाहेक राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रतिनिधि सभाका उपसभामुखका लागि निवास बनाइएको छ। सुरक्षाकर्मीका लागि तीनवटा भवन छन्। त्यहाँ हेलिप्याड, हेल्थ क्लब, ग्रोसरी, कम्युनिटी हल, व्यवस्थापन कार्यालय, स्विमिङ पुल र पार्किङसहितको व्यवस्था छ।
भैँसेपाटीमा २ वटा मात्रै आवास खाली रहेको सचिवालयले जनाएको छ।
‘पुलचोकमा १९ वटा क्वार्टरको हेरचाह गरिरहेका कर्मचारी भैँसेपाटीमा २७ वटा हेर्दा धेरै भयो भनेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पुल्चोकमा पनि तिनै कर्मचारीबाटै काम गराऊ भन्दा समस्या भयो,’ कण्ठले भने, ‘सहरी विकास मन्त्रालयले हेरचाहका कर्मचारी थप्ने प्रयास गरेको छ।’
सर्वोच्च अदालतसहित विभिन्न निकायको समन्वयमा पुल्चोक आवासको मर्मतसम्भारको काम भइरहेको उनको भनाइ छ।
न्यायाधीशले केके पाउँछन् सुविधा?
प्रधानन्यायाधीश तथा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य सर्तसम्बन्धी ऐन २०७४ ले पारिश्रमिक, सञ्चय कोष, आवास सुविधा, बिजुली, धारा र टेलिफोन, सवारी तथा इन्धन लगायतका सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ।
‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई आवासको निमित्त नेपाल सरकारबाट सरकारी घरको बन्दोबस्त गरिनेछ,’ ऐनको दफा ५ मा भनिएको छ, ‘घरको मर्मत र सम्भार नेपाल सरकारकै हुनेछ।’
काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो घर नहुने न्यायाधीशलाई आवास सुविधाबापत रकम दिइने व्यवस्था छ। भाडाको घरमा बस्ने न्यायाधीशलाई वर्षको एकपटक खाइपाइ गरिआएको मासिक तलबको आधा रकम घर मर्मत र सम्भारमा दिने व्यवस्था छ। आवाससम्बन्धी न्यायाधीशले पाउने सुविधा पदावधि समाप्न भएको सात दिनसम्म मात्र हुने ऐनमा उल्लेख छ।
ऐनअनुसार नै न्यायाधीशको आवासमा इन्टरनेट र एक लाइन टेलिफोन जडान गर्न लाग्ने खर्च तथा बिजुली, धारा, टेलिफोन र इन्टरनेटको खर्च दिइने व्यवस्था छ। यी सुविधाबाहेक २०७९ साउन १ देखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको मासिक पारिश्रमिक ८५ हजार ०४३ रुपैयाँ छ।
प्रतिक्रिया