युनिकोड
गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आगामी कात्तिक ११ र १२ (अक्टोबर २७–२८) मा हुने वार्षिक साधारण सभा र विश्व सम्मेलनबाट एकता र भाइचाराको भावनालाई मूर्तरूप दिनुपर्ने बताउँदै एकताका लागि आह्वान गरेको छ।
गत सोमबार (कात्तिक ५) गते मात्रै साधारणसभा रोक्न माग गर्दै वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलन गर्न नपाउने भनी उच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा न्यायाधीशद्वय ब्रजेश प्याकुरेल र कृष्णराम कोइरालाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा हुन लागेको एनआरएनएको उक्त कार्यक्रमका लागि अदालतले दिएको आदेशबमोजिम कार्य गर्न संघ तत्पर रहेको शनिबार एक विज्ञप्तिमार्फत बताइएको छ।
एनआरएनएका महासचिव गौरीराज जोशीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेपाल सरकारको सरोकारवाला निकायसँग गैरआवासीय नेपालीको सरोकारका विषयमा सहकार्यका लागि तयार रहेको छ। सर्वोच्च अदालतका आदेश सम्मान गर्दै सोही बमोजिम कार्य गर्न पनि संघ तत्पर रहेको छ।’
नेपाल र नेपालीले गैरआवासीय नेपालीमाथि ठूलो अपेक्षा राखेको बताउँदै विज्ञप्तिमा आपसका मतभिन्नता र मतभेदलाई संवादबाटै चिरेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताइएको छ।
‘हामी एक आपसमा रहेको मतभिन्नता र मतभेदलाई संवादले नै चिरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन। गैरआवासीय नेपाली संघ सबै विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको आवाज बुलन्द बनाउने हामी सबैको संयुक्त जिम्मेवारी हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसर्थ गैरआवासीय नेपाली दिवसको कार्यक्रममा एकताकै लागि छलफल गर्न तथा आआफ्नो विचार राखी योगदान गर्न सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली अभियन्ताहरुमा सविनय अनुरोध गर्दछौँ।’
विज्ञप्तिमा अघि भनिएको छ, ‘हाल आयोजना गरिने कार्यक्रम एकताको अवरोधको रूपमा नभई सहयोगीकै रूपमा बुझिदिन हुन अनुरोध गर्दछौँ।’
यसैबीच शेष घले नेतृत्वको विवाद समाधान समितिलाई एकता महाधिवेशन गर्न सर्वोच्चले जारी गरेको परमादेशविरुद्ध पनि एनआरएनएले पुनरवलोकनको निवेदन दायर गरेको छ।
उक्त निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा घले नेतृत्वको समितिले काम गर्न नपाउने भन्दै डा बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा पनि पत्राचार गरेको छ।
यसअघि कात्तिक १ गते मन्त्रालयले एकता महाधिवेशन गराउन पत्र काटेको थियो।
प्रतिक्रिया