युनिकोड
नेपालमा टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा मंसिर ४ गते सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दायर भएका ६ वटै रिटको सुनुवाइ ४ गते हुने गरी पेसी तोकिएको प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेलले जानकारी दिए। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीलगायतले रिट दायर गरेका हुन्।
गत कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो। सामाजिक सद्भाव र पारिवारिक एकता बिथोलेको भन्दै टिकटक प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउनुपरेको सरकारी तर्क छ।
टिकटक प्रतिबन्धनको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्क भइरहँदा यो विषयले अदालतमा समेत प्रवेश पाएको छ।
रिट निवेदकहरूले टिकटक प्रतिबन्ध गर्ने सरकारको निर्णय ‘गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण एवं स्वेच्छाचारी हुनाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको पनि विपरीत रहेको’ दाबी गरेका छन्।
‘नेपाल सरकारको निर्णय प्रथम दृष्टिमा नै संविधानको अक्षर एवं भावनाविपरीत छ। यो संविधानको खुला एव स्पष्ट उल्लंघन हो’, त्रिपाठीद्वारा दायर रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको स्पष्ट प्रावधानको सर्वथा विपरीत मन्त्रिपरिषद्द्वारा सामाजिक सद्भाव बिग्रने वातावरण बनेको भन्दै अत्यन्त आत्मगत, अस्पष्ट एवं अमूर्त आधारमा बन्द गरिएको छ।’
प्रतिक्रिया