युनिकोड
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले एक साताभित्र विद्युत् विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेस गरिने बताएका छन्।
मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको सो विधेयक मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समितिले पूर्णरूपमा पारित गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिसकेको जानकारी दिँदै उनले यसै साताभित्र सो विधेयकले अन्तिम निष्कर्ष पाउने र सङ्घीय संसद्मा पेस हुने बताएका हुन्।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडले आज आयोजना गरेको कार्यक्रमा उनले सरकारले मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी काम गरिरहेको बताए।
आन्तरिक बिजुली खपत बढाउनेदेखि प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको निर्माणमा उत्तिकै ध्यान दिइएको उल्लेख गर्दै उनले समग्र विषयलाई एकीकृत कार्ययोजनाका साथ अगाडि बढाइएको स्पष्ट पारे।
सरकारले सन् २०२३ देखि २०३५ सम्मको १२ वर्षे कार्ययोजना तयार पारेर ऊर्जा क्षेत्रको एकीकृत विकास गर्न लागिएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए।
‘कुन कुन आयोजनाबाट कति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने त्यसको समगै्र तयारी गरिएको छ। ती आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारणका लागि निर्माण गरिने प्रसारण प्रणालीका साथै लगानीको स्रोतको पनि सुनिश्चित गर्न लागिएको छ’, मन्त्री बस्नेतले भने, ‘आन्तरिक माग र खपत बढाएर बढी भएको बिजुली अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्रीका लागिसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उनले निजी क्षेत्रलाई पनि साथमा लिएर जाने सरकारको योजना रहेको बताए।
निजी क्षेत्रलाई खुला हृदयका साथ लगानी गर्न आग्रह गर्दै उनले प्रसारण प्रणाली नभएर बिजुली खेर फाल्नुपर्ने अवस्थाको पूर्णतः अन्त्य गरिने विश्वास दिलाए। ‘प्रसारण प्रणाली नभएर बिजुली खेर गयो भन्ने अवस्था आउन दिने छैनौँ। सरकार र निजी क्षेत्र एक अर्काका परिपूरक भएर अगाडि बढ्दा मात्रै मुलुकको समृद्धि हासिल हुन सक्छ,’ उनले सबैका लागि ऊर्जा र समृद्धिका लागि ऊर्जा भन्ने मार्गचित्रका साथ सरकारले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएकाले ढुक्क भएर लगानी गर्न निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरे।
विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकेर प्राप्त भएको उपलब्धिलाई थप संस्थागत गर्दै जाने सरकारको सोच रहेको मन्त्री बस्नेतको भनाइ छ।
उनले विगतमा लोडसेडिङको अन्त्य गर्ने विषय प्रधान हुने गरेको तथ्य पेश गर्दै अहिले भने विद्युत् खपत बढाउने र बढी भएको बिजुली बिक्री गर्नेतर्फ मूल उद्देश्य केन्द्रित भएको उल्लेख गरे।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा क्षेत्रमा बदलिएको आयामअनुसार व्यावसायिकरूपमा प्रसारण लाइनहरूको निर्माण गरेर ऊर्जा उद्यमीलाई राहत प्रदान गर्न लागिएको बताए।
उनले प्रसारण लाइन प्रयोग गरेबापत निश्चित शुल्क तिरेर बिजुली प्रसारण गर्न पाउने प्रबन्ध गर्न लागिएको पनि जानकारी गराए।
उनले ऊर्जा क्षेत्रमा देखिने गरी केही कामलाई अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुहुँदै त्यसबाट मुलुक र समग्र क्षेत्रमा लगानी गरेका प्रवर्द्धकले फाइदा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरे।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक डा नेत्र ज्ञवालीले प्राधिकरणको परिपूरक र सहयोगी संस्थाका रूपमा आफ्नो कम्पनीले प्रसारण प्रणालीको विकासमा लागिपरेको पनि बताए।
सो अवसरमा विभिन्न सात आयोजनाका प्रवर्द्धकसँग कार्यकारी निर्देशक डा ज्ञवालीले प्रसारण लाइन प्रयोगसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरे।
प्रतिक्रिया