प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की इजलासमा बस्न छाडेका छन्।
उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कार्की त्यसको एक महिना अघिबाटै इजलासमा बस्न छाडेका हुन्। अब उनले कुनै पनि मुद्दाको सुनवाइ गर्ने छैनन्।
प्रधानन्यायाधीश अवकाश हुनु एक महिनाअघिबाट इजलासमा नबस्ने र यसअघि आफूले सुनुवाइ गरेका मुद्दाको फैसला लेख्ने प्रचलन नै छ।
त्यहीअनुसार बुधबारबाट औपचारिक रुपमै उनी इजलासमा नबस्ने भएका हुन्। झण्डै एकसातादेखि नै उनले कुनै पनि मुद्दाको सुनुवाइ गरेका थिएनन्।
उनी असार १ गते मात्रै प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएका हुन्। संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले उनको नाम सर्वसम्मत अनुमोदन गरेको थियो।
प्रधानन्यायाधीश बन्नुअघि नै उनलाई अवकाशको जानकारी गराइएको थियो। न्यायपरिषद सचिवालयले जेठ २८ गते उनलाई पत्र पठाउँदै साउन १९ गते ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने जानकारी दिएको थियो।
कार्की अवकाशमा जानुअघि नै अब प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिने छ। भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसको बैठकमा कार्की पनि सहभागी हुनेछन्।
कार्की २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी २०६८ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएपछि दीपककुमार कार्की कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा सर्वोच्चबाट अवकाश भए।
त्यसपछि हरिकृष्णले पनि लामो समय कामु प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरे। अवकासमा जानु डेढ महिनाअघि सरकारले प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेको थियो।
Shares
प्रतिक्रिया