युनिकोड
नक्कली भुटानी शरणार्थीसम्बन्धी मुद्दाअन्तर्गत सोमबार पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा प्रतिरक्षा बहस भइरहेको छ।
गत बुधबारदेखि जारी प्रतिरक्षा बहसका क्रममा नेपाल सरकार सचिव टेकनारायण पाण्डेको पक्षमा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रतिरक्षा गरेका छन्।
यसअघि गोविन्द चौधरीको पक्षमा अधिवक्ता राम सुब्बाले बहस गरेका थिए। सोमबारै बिहान पूर्वगृहमन्त्री बालकृ्ष्ण खाँणका सहयोगी नरेन्द्र केसीको बहस भएको थियो।
न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजालसमा बिहान ११ बजेदेखि बहस भइरहँदा पूर्वमहान्यायाधिवक्तासमेत रहेका श्रेष्ठले पाण्डेको प्रतिरक्षा गरेका हुन्।
बहसका क्रममा उनले टेकनारायण नेपाल सरकारको विशिष्ठ श्रेणीको कर्मचारी भएकाले उनलाई त्यतिकै मुद्दा चलाउन नमिल्ने तर्क गरे।
‘टेकनारायणविरुद्ध मुद्दा चलाउन लोकसेवा आयोग र नेपाल सरकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ। त्यसो नगरी मुद्दा चलाउन मिल्दैन’, उनले भने, ‘चल्दै नचल्ने मुद्दा चलाइएको छ। यो काम प्रहरीको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन।’
उनले यो प्रकरणमा टेकनारायणले पैसा लिएको प्रमाण पनि प्रहरीसँग नभएकाले क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई जस्तै रिहा गर्नुपर्ने तर्क गरे।
सन्दीप लामिछानेलाई विभिन्न सर्तसहित धरौटीमा छाडेको उदाहरण दिँदै टेकनारायणलाई पनि त्यसैगरी छाड्नुपर्ने बताए।
‘अदालतलाई लाग्छ भने साधारण तारेखमा छाडे पनि उहाँ भाग्नु हुन्न। टेकनारायणविरुद्ध जाहेरी पनि परेको छैन। सुरुमा बयान गराउँदा पनि उनीविरुद्ध कसैले बोलेका छैनन्’, उनले भने, ‘दोस्रो पटक बयान गराउँदा मात्रै केशव दुलालले बोलेका हुन्। तेस्रो पटक बयान गराउँदा तिनै दुलालले अरु थुप्रै मान्छेको पनि नाम लिएका थिए। तर उनीहरुविरुद्ध भने मुद्दा नचलाएर पाण्डेविरुद्ध मात्रै चलाइयो।’
यो प्रकरणमा प्रहरीले आफूखुसी छानीछानी मुद्दा चलाएको पनि उनले बताए।
‘यसमा चाहिँ अनुसन्धान गर्ने अधिकारीले पिक एन्ड चुज गरे। छानी छानी मुद्दा चलाए। यस्तो गर्न मिल्दैन’, उनले भने,‘दोस्रो बयानमा मात्रै मुद्दा चलाउन हुने, तर अरु बयानमा पोलिएका मान्छेलाई नचलाउने कारण के हो श्रीमान्?’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो प्रकरणमा सचिव पाण्डेले पैसा लिएको प्रमाण नभएको पनि बताएका छन्।
‘अनि टेकनारायण पाण्डेले निमित्त गृहसचिव रामकृष्ण सुवेदी र सचिव प्रेम कुमार राईले लगेको जस्तै प्रस्ताव मात्रै लगेका हुन्। प्रेमकुमार राई र रामकृष्ण सुवेदीलाई त्यही प्रस्ताव लाँदा केही नहुने तर टेकनारायण पाण्डे चाहिँ तानिने?’, उनले भने, ‘त्यतिबेला तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसहित सरकारका अन्यस सचिवहरुबीच पनि छलफल भएको थियो।’
उनले यो प्रकरणमा उस्तै काम गर्दा कसैलाई अपराध लाग्ने कसैलाई नलाग्ने गलत भएको बताए। ‘त्यही काम कसैले गर्दा अपराध हुने तर कसैले गर्दा अपराध नहुने? ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा त्यसैगरी प्रस्ताव लानेलाई पनि प्रतिवादी बनाइयो’, उनले भने, ‘तर अब यहाँ चाहिँ तीनवटा प्रस्तावमा एउटामा मुद्दा चलाइयो। तर दुई पटक प्रस्ताव लानेलाई छुट दिइयो। यस्तो मनपरी गर्ने अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई हुँदैन। त्यही प्रस्ताव लाने एउटा मान्छे पदमा छ, अर्को उस्तै प्रस्ताव लानेले चाहिँ मुद्दा खेप्नुपर्ने?’
उनले कसैले बयानमा पोलेको भरमा शंका गर्न सकिने बताउँदै तर त्यसैलाई प्रमाण मानेर मुद्दा चलाउन नमिल्ने जिकिर गरे।
प्रतिक्रिया