युनिकोड
अधिवक्ता गणेश रेग्मीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका अभियुक्त सचिव टेकनारायण पाण्डेको बचाउमा बहस गरेका छन्।
आइतबार जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा थुनछेक बहस गर्दै रेग्मीले टेकनारायण पाण्डे निर्दोष भएको दाबी गरे।
यसअघि अनुसन्धानका क्रममा पाण्डेले नक्कली शरणार्थी प्रकरणका बिचौलियाबाट १ करोड २४ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ। त्यसको आधारका रुपमा प्रहरीले एसएमएस र बयानलाई मानेको छ।
तर, अधिवक्ता रेग्मीले केशव दुलालसँग भएको कुराकानीमा कहिँ पनि रकम उल्लेख नभएको दाबी गरे। प्रहरीले भने गिफ्ट भनेर रकम दिएको बताएको थियो।
यस्तै, दुलालले पनि सुरुमा प्रहरीमा बयान दिँदा गिफ्ट भनेर रकम दिएको नै दाबी गरेका थिए।
तर इजलासमा रेग्मीले त्यसको खण्डन गर्दै दुलालले एसएमएसमा भनेको गिफ्ट रकम नभई सूचना भएको जिकिर गरे। ‘गृहसचिवज्युले सुराक लगाएर सुचना लिनु भएको हो श्रीमान। सुरुक्षामा कोड भाषा हुन्छ, त्यो गिफ्ट भनेको त सूचना हो रकम होइन’, रेग्मीले इजलासमा भने।
प्रहरीले त्यही गिफ्ट शब्दलाई पैसा भएको अनुमान लगाएर सचिव पाण्डेलाई फसाएको दाबी उनको छ। भुटानी शरणार्थीका नाममा अमेरिका पठाउने भन्दै रकम अशुली गरेको सूचना आएपछि त्यसरी नठगिन भन्दै सचिव पाण्डेले सूचना समेत जारी गराएको दाबी उनले गरे।
प्रतिवेदन किर्ते गरेको कुराको पनि उनले खण्डन गरे। प्रतिवेदन किर्ते सचिव पाण्डेले गरेको नभई जसले राखेको छ उसलाई थाहा हुने विषय भएको बताए।
यो प्रतिवेदन राख्ने सम्बन्धित महाशाखाका अधिकारीलाई प्रतिवादी नबनाई मन्त्री र सचिवलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएर अनुसन्धान अधिकारीले बदनीयत देखाएको उनले बताए।
सचिव पाण्डेले किर्ते गरेको नभई शरणार्थीका नाममा भएको ठगी रोक्न प्रयास गरेको बताए।
अधिवक्ता जगतप्रकाश जोशीले पनि पाण्डेको तर्फबाट बहस गर्र्दै प्रहरीले एसएमएस समेत बदनीयत तरिकाले पेश गरेको र गलत अर्थ लाग्ने बनाएको जिकिर गरे।
‘संवादका बिचबिचका कुरा ल्याएर अभियोग पुष्टि गर्न खोजियो, अरु सबै कुरा काटियो’, उनले भने।
तर न्यायाधीश न्यौपानेले उनलाई त्यसपछि प्रश्न सोेधे– नेपाल सरकारको सचिब जस्तो मान्छेले यस्ता व्यक्तिसँग कसरी संवाद गरेको होला?’
यसको जवाफमा जोशीले भने कुन मनसायले कुरा भएको भन्ने प्रस्ट नभई अभियोग पुष्टि हुन नसक्ने बताए।
उनले सचिव पाण्डेलाई प्रतिवादी बनाएर अन्य धेरैलाई छाडिएको पनि गुनासो गरे। ‘खोला बगेको मात्रै देखियो। पानी कहाँ पुग्यो र भिजाएको छ भन्ने कुरा अनुसन्धान नै भएन’, इजलासमा उनले भने।
पाण्डेले प्रतिवेदन किर्ते नगरेको भन्दै उनले बजारमा कम्प्युटर पसलबाट कागजात बनाएर ल्याएर कसैमाथी अभियोग लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे।
‘सचविले आफैं रातभर टाइप गरेर प्रतिवेदन बनाउने हो र ? सरकारी कागजात त सिस्टममा अपलोड हुन्छन् नि’, जोशीले भने।
निलम्बित सचिव पाण्डेको तर्फबाट बहसको सुरुवात अधिवक्ता राम घिमिरेले गरेका थिए। उनले पनि पाण्डेको बचाउ गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न माग गरे।
पाण्डको तर्फबाट अब वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठले पनि बहस गर्ने छन्। उनले अर्का प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणको तर्फबाट पनि बहस गर्ने भएकाले एकसाथ गर्ने इजलासमा जानकारी गराइएको छ।
प्रतिक्रिया