युनिकोड
संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेका हरिकृष्ण कार्कीलाई अवकाशको पत्र थमाइएको छ।
न्याय परिषद् सचिवालयले आइतबार उनलाई पत्र पठाउँदै साउन १९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश हुने व्यहोरा जानकारी गराएको हो।
सचिवालयका सहसचिव मानबहादुर कार्कीले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस सचिवालयमा रहेको अभिलेख तथा निजामती किताबखाना समेतबाट प्राप्त यहाँको वैयक्तिक विवरण अभिलेखका आधारमा सम्माननीय महोदय मिति २०८०।०४।१९ मा ६५ वर्ष पूरा भई उमेरका कारणले मिति २०८०।०४।२० देखि अनिवार्य अवकाश हुनुहुने व्यहोरा न्याय परिषद ऐन, २०७३ को दफा ३१ बमोजिम निर्णयानुसार जानकारी गराउँदछु।’
कार्कीलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गरिसकेको छ। सिफारिस संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा छलफलका लागि पुगेको छ। समितिले जेठ १६ गते १० दिनको समय दिएर कार्कीविरुद्ध उजुरी आव्हान गरेको थियो।
कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाउन माग गर्दै २९ वटा उजुरी परेका छन्। उजुरी दिनेमा बहालवाला जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई पनि छन्। ती उजुरीमाथि समितिले सोमबार छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
सोमबार सांसदहरूलाई उजुरी अध्ययनका लागि दिइने छ। यस्तै, समितिले उजुरीकर्तासँग छलफल गरेपछि कार्कीलाई सनुुवाईका लागि समितिको बैठकमा बोलाइनेछ।
प्रधानन्यायाधीशले अवकाश हुनु एक महिना अघि नै बिदामा बस्ने प्रचलन छ। यस्तो अवस्थामा कार्की असार १९ गतेभित्र प्रधानन्ययाधीश नबनेमा कार्कीसहितको बैठकले भावी प्रधानन्यायाधीशका लागि अर्को नाम सिफारिस गर्नुपर्नेछ।
कार्की २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए। त्यसअघि उनी २०६८ असोजमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा महान्यायाधिवक्ता नियुक्त भएका थिए।
२०७८ फागुन १ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाएपछि सर्वोच्चको नेतृत्व कामु प्रधानन्यायाधीशको भरमा छ। यसअघि दीपककुमार कार्की कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा सर्वोच्चबाट अवकाश भएका थिए।
प्रतिक्रिया