युनिकोड
मधेस प्रदेशका मुक्त हरवाचरवाले न्यायिक पुनःस्थापनाको माग गर्दै आजदेखि पाँच दिने अधिकार यात्रा सुरु गर्दैछन्।
सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेको नौ महिना भइसक्दा पनि पुनःस्थापनाका कार्यक्रम सुरु नगरेको भन्दै सरकार र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षणका लागि आजदेखि २९ गतेसम्म प्रदेश राजधानी जनकपुरधाम लक्षित अधिकार यात्रा सुरु गर्न लागिएको राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चका महासचिव लागिन्द्र सदाले बताए।
प्रदेशका आठ जिल्लामध्ये सप्तरी, सिरहा, सर्लाही, धनुषा क्षेत्रलाई समेटेर सप्तरीको राजविराज र बारा, पर्सा, रौतहट तथा महोत्तरी क्षेत्रलाई समेटेर वीरगञ्जबाट दुई समूहमा यात्रा सुरु भई जनकपुरधाम पुग्ने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।
'सरकारले यही वर्ष साउन २ गते मुक्तिको घोषणा गर्यो, हामीले पनि सहमति जनायौँ, तर नौ महिनासम्म पुनःस्थापनाका कुनै कार्यक्रम ल्याइएन र ल्याउने छाटकाट पनि छैन,' सदाले भने, 'केन्द्र सरकारले मुक्तिको घोषणा गर्यो तर स्थानीय तह र अन्य निकायले बसिरहेको खोला, सडक, जङ्गल छेउ र ऐलानी जग्गाबाट उठिबास लगाउन थाल्यो। अब न्याय कसलाई माग्ने रु आफ्नो मागको सुनुवाइ होस् भनेर अधिकार यात्रा गर्दैछौँ।'
अधिकार मञ्चका अध्यक्ष दशनलाल मण्डलले सरकारले मुक्तिको घोषणा गरेपछि आफूले सुखका दिन फर्किएलान् भनेर हर्ष बढाइ गरे पनि अहिलेसम्म पुनःस्थापनाका काम अगाडि नबढाउँदा फेरि समस्यामा पर्न थालेकाले त्यसैको अभिव्यक्तिका रुपमा अधिकार यात्रा गर्न लागिएको बताए।
मुक्तिको घोषणा गर्दा आफूहरुसँग गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि नहट्न मण्डलले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
मञ्चका कोषाध्यक्ष राजवती मण्डलले सरकारले प्रतिबद्धता जाहेर गरेअनुरुप तत्काल हरवाचरवाको लगत सङ्कलन गरी न्यायिक पुनःस्थापनाको प्याकेज ल्याउन माग गरे।
उनले वर्षौदेखि काम गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठा गुमाउनुका साथै श्रमको मूल्य नपाउँदा गरिबीको चपेटामा पर्नुपरेको र मुक्तिको घोषणापछि समस्या थप बल्झिन थालेको बताए।
'केही ऋण, एक टुक्रा जमिन र दुई छाक खानैका लागि पुस्तौँ पुस्ता हरवाचरवा बस्नुपर्यो,' कोषाध्यष मण्डलको दुखेसो छ, 'न्यायिक पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाकाको घोषणा भइसक्दा पनि ओझेलमै छन्।'
हरवाचरवाको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था फ्रिडम फण्ड नेपालका कानुनी सल्लाहकार अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले अहिलेसम्म हरवाचरवालाई सङ्गठित गरी संस्थागत क्षमता विकास, सचेतना अभिवृद्धि र अधिकारको पैरवीका काम भए पनि अब सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी दबाब दिन जरुरी रहेको बताए।
अधिवक्ता भट्टराईले भने, 'आफैँले मुक्तिको घोषणा गरेको कुरालाई अब सरकारले स्वामित्व लिएर व्यवस्थापनका लागि पहलकदमी लिनुपर्छ।'
हरवाचरवाको क्षेत्रमा सन् २०१८ देखि काम गरिरहेको राष्ट्रिय दलित नेटवर्क (आरडीएन) का अध्यक्ष गणेश विश्वकर्माले उनीहरुका माग सम्बोधनका लागि सरकारलाई जवाफदेही बनाउने र पुनःस्थापनाको पर्खाइमा रहेकामा जागरण ल्याउँदै थप सङ्गठित गर्ने उद्देश्यले अधिकार यात्रा हुन लागेको बताए।
'यो समुदाय पहिलो चरणमा अधिकार यात्रा र त्यसपछि आन्दोलनमा जाने मनस्थितिमा छ। उनीहरुका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले ठोस् कदम चाल्न जरुरी छ,' विश्वकर्माले भने।
अधिकार यात्राका क्रममा करिव १० हजार बढी हरवाचरवा र शुभचिन्तकमा पुगेर सङ्कलन गरिएको माग र उनीहरुको बाहुल्य रहेका पालिकामा गई सम्बन्धित पालिकाका प्रमुखबाट लिइएको प्रतिबद्धतासहित मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम रहेको अधिकार यात्राको व्यवस्थापनमा खटिएका सप्तरीका सञ्जय महराले जानकारी दिए।
मञ्चले हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि कम्तीमा १० कट्ठा जमिन प्रदान गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ। मञ्चले मन्त्रिपरिषद्बाट विस्तृत कार्ययोजना र कार्यविधि पारित गरी हरवाचरवाको जीविकोपार्जनका लागि आवश्यक सीपको तालिम, रु एक लाखको बीउपूँजी र आवश्यक औजार प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
त्यसैगरी उनीहरुको लगत सङ्कलन, सत्यापन, परिचयपत्र वितरण, पुनःस्थापना, सामाजिक विभेदको अन्त्य, मर्यादित जीवन, सामाजिक सशक्तिकरण, समावेशीकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सामाजिक सुरक्षाका मुद्दा सम्बोधन गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई समन्वयात्मक ढङ्गले समस्याको हल गर्ने गरी आगामी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी बजेट विनियोजन गर्न, विकासको बहानामा विस्थापित गर्ने क्रम सुरु भएकाले यसलाई तत्काल रोकी वैकल्पिक व्यवस्था गर्न मञ्चले माग गरेको छ।
प्रतिक्रिया