‘सूचना प्रविधि विधेयकः महासंघ र नेकपाबीच भएको सहमति विपरित’

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गरी सूचना प्रविधि विधेयक अघि बढाइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

विचार तथा अभिव्यक्ति लेखेकै भरमा पाँच वर्ष जेल र १५ लाख रुपैया जरिवाना वा दुवै सजाय सहितको कठोर दण्ड व्यवस्था गरिएको विधेयकले नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने महासंघको ठहर छ। साथै, सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकका कतिपय प्रावधान आमसञ्चारको क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्न दुरुपयोग हुन सक्ने गम्भीर खतरा देखिएको महासंघले जनाएको छ।

महासंघले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी संसदीय दल र महासंघबीच गत असार २३ गते सञ्चारसम्बन्धी अन्य विधेयक ल्याउँदा संविधान र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ को आधारमा महासंघसहित अन्य सम्बद्ध सबै पक्षसँग छलफल गरी संसदीय प्रक्रियाबमोजिम निष्कर्षमा पुग्ने भनी जनाइएको प्रतिवद्धता स्मरणसमेत गराएको छ।

सरोकारवालासँग छलफल र सहमति गरी प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा र सम्मान हुनेगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधयेक अघि बढाउन पनि महासंघले माग गरेको छ।