युनिकोड
पश्चिम नवलपरासीमा आजदेखि दोस्रो अन्तरदेशीय जल सम्मेलन सुरु भएको छ। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाअन्तर्गत नारायणी तट ठाँटीघाटमा नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीद्वारा आयोजित सम्मेलन शनिबारसम्म चल्ने छ। सम्मेलनमा नेपाल, भारत र बंगलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका करिब २०० प्रतिनिधिको सहभागिता छ।
तीन दिने सम्मेलनले नेपाल भारत र बंगलादेशका नदी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूको दीर्घकालीन समाधानका उपायबारे व्यापक छलफल हुने नदी अधिकार मञ्च साउथ एशिया कमिटीका अध्यक्ष वृजराज कुशुहवाले बताए। गण्डक क्षेत्र आसपासमा बस्ने स्थानीयहरुको समस्या, समाधानको उपाय, आवश्यक सवालका मुद्दाहरु समावेश गरी घोषणापत्र जारी गर्दै सम्मेलन समापन गरिने छ।
गण्डक क्षेत्रबाट सिर्जना भएको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधानका लागि यस अगावै यस क्षेत्रमा संघर्षरत गण्डक नदी नियन्त्रण समितिले संघर्षको अभियानलाई विस्तार गरेको छ। नदी पीडितसँगको हातेमालो गर्दै नेपालका साथै भारतीय तथा बंगलादेशका नदी पीडितहरूको सञ्जाल (नदी अधिकार मञ्च) बनाइएको थियो।
एउटा नदी धैरे समुदायको सिद्धान्तमा अग्रसर यस अभियानले दोस्रो अन्तरदेशीय सम्मेलन नेपालमा आयोजना गरेको हो। पहिलो सम्मेलन अघिल्लो वर्ष बंगलादेशमा भएको थियो। नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने रणनीति बनाई नेपाल भारतबीच यसै दिन गण्डक सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको ६० वर्ष पुग्यो तर जनताले लाभ पाउनुको साटो निरन्तर दुःख पाउँदै आएको गण्डक पीडितको निष्कर्ष छ। सम्झौता भएकै कारण नेपाली जनताले निरन्तर दुःख पाउनुपरेको गण्डक नदी नियन्त्रण संघर्ष समितिका अध्यक्ष दूधनाथ गुप्ताको भनाइ छ।
नदीका कारण वर्षेनी नवलपरासीमा हुने गरेको नदी कटान, डुबान तथा जलमग्नका कारण गण्डक क्षेत्रका जनताले सास्ती पाउँदै आएका छन्। सन् १९५९ मा नेपाल र भारतबीच गण्डक सम्झौता भएको थियो। रासस
प्रतिक्रिया