युनिकोड
सरकारले अबदेखि छाउपडी बार्नेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने भएको छ।
गृहमन्त्रालयले सुदूरपश्चिमका सबै र मध्यपश्चिमका छाउपडी बारिने केही जिल्लाहरुलाई ८ बुँदे परिपत्र गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। ‘छाउपडी प्रथालाई निरन्तरता दिनेहरुमाथि क्रमशः राज्यबाट प्रवाह हुने सेवा सुविधा (वृद्ध भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियतका कर्जा) रोक्का गर्ने तर्फ आवश्यक कारवाही अगाडी बढाउने’ निर्देशनमा उल्लेख छ।
यस्तै, छाउपडी प्रथा प्रभावित विभिन्न स्थानमा रहेका छाउगोठहरुलाई समुदाय, स्थानीय तह र प्रहरी समेतको सहकार्यमा नष्ट गर्ने तथा छाउपडीमा जान तथा सो कार्य गर्न बाध्य पार्ने जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि यथाशिघ्र कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउनसमेत गृहको निर्देशन छ।
गृहले यससम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख रहने गरी एक संयन्त्र बनाई विशेष सक्रियता र पहल गरी छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्ने तर्फ पहल चाल्न पनि निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया