मानवअधिकार आयोगको कार्यालय दिक्तेलबाट नसार्न आग्रह

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको उपक्षेत्रीय कार्यालय खोटाङ सदरमुकाम दिक्तेलबाट नर्सान माग गर्दै स्थानीयले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर तीर्थराज भट्टराई र राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँसहितको टोलीले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय हरिहर भवनमा पुगेर अध्यक्ष तपबहादुर मगरको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

खोटाङमा आयोगको कार्यालय स्थापना गर्दा १३ हजारले हस्ताक्षर गरेर माग गरेका थिए। त्यहाँ २०६२ सालमा यो कार्यालय स्थापना भएको थियो।

तर २०६४ सालमा सशस्त्र द्वन्द्व निस्कर्षमा पुगेको भन्दै दिक्तेलको उपक्षेत्रीय कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो। 

त्यतिबेला पनि स्थानीयको अनुरोधपछि आयोगको कार्यालय सर्न बाट रोकिएको थियो। दिक्तेलमा रहेको कार्यालयबाट आयोगले खोटाङसँगै, भोजपुर, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बु हेर्दै आएको छ। 

आयोगले अहिले नै कर्मचारी कटौती गर्न थालेको मेयर भट्टराईले बताए। 

‘तपाईंहरुले पहिले उपसचिव राख्नु भएको थियो। अहिले अधिकृतको नेतृत्वमा छ। यसले हामीलाई झस्काएको छ। जिल्लामा आयोगका लागि जग्गा समेत प्राप्त भएको छ', उनले भने, 'त्यहाँ कार्यालयले जतिसक्दो चाँडो आफ्नै भवन बनाउनुपर्छ। जिल्लाका स्थानीय तहहरु त्यसका लागि सहयोग गर्न तयार छन्। तपाईंहरु पनि पहल गर्नुस् हामी पनि सरकारसँग कुरा गर्छौं।’

आयोगको कार्यालयलाई संकुचन गर्ने वा सार्ने कुरामा जिल्लावासीको सहमति नरहने पनि मेयर भट्टराईले भने। यसअघि आयोगले जुम्लाको कार्यालय सुर्खेत सारेको थियो। त्यहाँ सम्पर्क कार्यालय मात्रै राखिएको छ। 

आयोगका अध्यक्ष मगर खोटाङबाट आयोगको कार्यालय हटाउने कुनै सोचमा आयोग नरहेको बताए। मेयर नेतृत्वको टोलीसँग अध्यक्ष मगरले भने, ‘हामीले कार्यालय सार्ने विषय सोचेका पनि छैनौँ। फेरि खोटाङ र जुम्लाको विषय फरक हो। खोटाङका लागि सरकारले बजेट नै छुट्टै दिएको छ। त्यहाँ अहिले सार्नु पर्ने कुनै कारण छैन। प्रदेशहरुमा स्थापना गर्ने नीति मात्रै हो। त्यो पनि विराटनगरमा छँदैछ।’

दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुँदा कर्मचारीको संख्या घटेको र त्यो पनि पूर्ति हुने क्रममा रहेको आयोगले जानकारी गराएको छ। अध्यक्ष मगर र मेयर भट्टराईबिच आगामी दिनमा थप सहकार्य गर्ने विषयमा पनि सकारात्मक छलफल भएको छ।