युनिकोड
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ऊर्जा उद्यमीहरूसँग १ घण्टा १२ मिनेट लामो छलफल गरेका छन्।
जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या र समाधानका उपायबारे प्रधानमन्त्री शाहले शुक्रबार उच्च महत्त्व दिँदै छलफल गरेका हुन्।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले ऊर्जा क्षेत्रका समस्याहरुबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए। जसलाई प्रधानमन्त्री बालेनले खुलदुलीपूर्ण ढंगले जान्ने प्रयास गरेको लामाले नेपालखबरलाई जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री शाहसँगको भेटमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष लामासहित इप्पानका निवर्तमान अध्यक्ष गणेश कार्की, उपाध्यक्षहरू हिमप्रसाद पाठक, सुसन कर्माचार्य, उत्तरकुमार श्रेष्ठ र महासचिव टीएन आचार्य सहभागी थिए।
प्रधानमन्त्रीको आफ्नै कार्यकक्षमा भएको भेटमा ऊर्जा उद्यमीहरूले प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष ४७ बुँदे माग प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र यसमा सुधारलाई मुख्य जोड दिइएको छ।
बालेनसँग ऊर्जा उद्यमीले राखे ४७ बुँदे माग, विद्युत् खरिद सम्झौता सुधारमा मुख्य जोड
यसअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पीपीएका लागि आवेदन दिएर रोकिएका १६ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजनाको पीपीए तत्काल खुलाउन प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको लामाले बताए।
त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बराबर हाइड्रोलोजीको प्रावधानसहित ब्यांकेबल पीपीएको ड्राफ्ट (मस्यौदा) तयार गर्ने तथा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई अपनाउन पहल गर्ने, स्टोरेज तथा पम्प स्टोरेज परियोजनाका लागि छुट्टै र उचित दर तोक्नुपर्ने, आन्तरिक खपत बढाउन औद्योगिक ग्राहकलाई सस्तो दर उपलब्ध गराउने तथा अफ पिक प्राइसिङको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुले माग राखेका छन्।
‘मैले नै इप्पान प्रतिनिधिमण्डलको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीको टिमलाई ब्रिफ्रिङ गरेँ। हामीले भोग्नुपरेका हरेक समस्याबारे विस्तृतमा बतायौँ। त्यसक्रममा प्रधानमन्त्रीले बीचबीचमा रोक्दै आफ्ना जिज्ञासा राख्दै प्रतिप्रश्नसमेत गर्नुभयो। एकदमै इन्टर्याक्टिभ छलफल भयो। औपचारिकभन्दा बढी अनौपचारिक ढंगबाट छलफल भयो’, लामाले नेपालखबरसँग भने।
छलफलका क्रममा लामाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए), विद्युत् व्यापार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सयुक्त डेटा सेन्टर, मल कारखाना, परियोजनाको फाइनान्सियल क्लोजरलगायतका धेरै विषयमा प्रधानमन्त्रीले ध्यानपूर्वक कुरा सुनेको उनको भनाइ छ।
‘हुन त यसअघि पनि धेरै नेपाली राजनीतिज्ञसँग हामीले पटक–पटक छलफल गर्दा पनि समस्या समाधान नभएका धेरै उदाहरण छन्। यसपटक प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा अलि फरक अनुभव पायौँ। उहाँ हाम्रो मुद्दालाई लिएर निकै कौतूहल थियो। हाम्रा मुद्दाले देशलाई के फाइदा वा बेफाइदा हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। समस्या मात्रै होइन, समाधानका उपाय पनि हामीसँगै माग्नुभयो। हामीले त्यहीअनुसार भनेर आएका छौँ’, लामाले भने।
उनका अनुसार निजी आयोजनाको ग्रिड जडान प्रक्रियालाई सहज र सरल तथा भेदभावरहित बनाउने, प्राधिकरणको प्रसारणलाइन ढिलाइको कारण लगानीकर्तालाई हुने क्षति रोक्न क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, मूल्य वृद्धिदरका आधारमा पीपीए दर पुनरवलोकन गर्नपर्ने, प्राधिकरणले विद्युत् नलिएमा लगानीकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गर्न पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष माग गरिएको छ।
ऊर्जा व्यवसायीहरुले पीपीएलाई प्रसारण लाइनसँग जोडेर कन्टिन्जेन्सी तथा टेक एन्ड पे पीपीए बनाउने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने माग राखेपछि प्रधानमन्त्री शाहले विषयहरू प्राविधिक भएको भन्दै एकै भेटमा समाधान गर्न सम्भव नभएको जवाफ दिएका थिए।
ती मागबारे थप छलफल गर्दै अघि बढ्ने आश्वासन भने उनले दिएका छन्।
‘सम्बन्धित मन्त्रालय तथा सरकारी संस्थाहरूसँगको बलियो समन्वयमार्फत समस्या समाधान गर्ने प्रतिक्रिया प्रधानमन्त्रीज्यूले दिनुभएको छ। हामीले भनेका मुद्दाहरूको विस्तृत प्राविधिक दस्तावेज पनि उहाँले उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्नुभएको छ। समस्याहरूको गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषणसम्बन्धी दस्तावेजसहित प्रस्तुत हुन भन्नुभएको छ। निरन्तर छलफल गर्ने प्रतिबद्धता उहाँले गर्नुभएको छ’, प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उदृत गर्दै लामाले भने, ‘हामीले यो भेटलाई सकारात्मकरूपमा लिएका छौँ। देशको कार्यकारी प्रमुखले समस्या समाधान गर्न गरेको पहललाई राम्रै मान्नुपर्छ। कार्यान्वयनको पाटोलाई पर्खिन्छौँ।’
प्रतिक्रिया