युनिकोड
मृत्यु भएका मध्ये तीन जनाको प्रहरीको गोली लागी मृत्यु भएको अधिकारीहरुले जानकारी दिएका छन्।
कानुन पारित भएदेखि नै भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा लगातार आन्दोलन भइरहेको छ। आन्दोलनलाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा निकायहरुले कतिपक्ष क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिदिएका छन् भने कतिपय क्षेत्रमा कर्फ्यु लगाएका छन्।
आन्दोलनको मुख्य केन्द्र आसाम राज्यको मुख्य सहर गुवाहाटीमा भएको छ। यस क्षेत्रमा धेरै अशान्ति फैलिएको छ।
आन्दोलनका कारण अन्य कामहरु समेत प्रभावित भएका छन् भने जनजीवनमा नराम्रो असर परेको छ।
भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरु आसाम, मिजोरम, नागाल्याण्डलगायतमा विशेषाधिकारसहित नागरिकताको व्यवस्था भएकाले ती क्षेत्रमा आन्दोलन बढी भएको हो।
उक्त विधेयकमा ३१ डिसेम्बर २०१४ भन्दा अगाडि पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा बंगलादेशबाट भारतमा आएर बसोबास गर्ने हिन्दु, ईसाइ, बौद्ध, जैन, शिख तथा फारसीलाई भारतको नागरिकता दिने व्यवस्था छ।
भारतको नागरिकता दिन योग्य ठहरिएमा ६ बर्ष भित्र त्यस्ता व्यक्तिलाई दिन सकिने व्यवस्था उक्त विधेयकमा गरिएको छ।
भारतको संघीय संसदले गत बुधबार नागरिकता सम्बन्धी विधेयकमा केही संशोधन गरेर पारित गरेको थियो।
भारतमा लामो समयदेखि बस्दै आएका धेरै अनागरिकहरुले पनि नयाँ कानुन अनुसार नागरिकता पाउने भएपछि भारतीय नागरिकहरु कानुनको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भएका छन्।
विशेष गरेर सत्तारुढ दल कानुनको पक्षमा रहेको छ भने अन्य दल तथा कतिपय नागरिक अगुवाहरु यो नयाँ कानुनको विपक्षमा उभिएका छन्।
भारतीय गृहमन्त्री अमित शाहले भारत स्वतन्त्र हुँदा नै धर्मको आधारमा हिन्दुस्तान विभाजित भएकाले उक्त विधेयक ल्याउन जरुरी रहेको बताए।
तर विपक्षीहरुले उक्त विधेयकलाई संविधान विरोधी विधेयक भन्दै विरोध गरिरहेका छन्। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गान्धीले पूर्वोत्तर राज्यको विशेषाधिकार खोस्नका लागि उक्त विधेयक ल्याइएको आरोप लगाएका छन्।
संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक २०१९ विभेदकारी रहेको जनाएको छ।
जेनेभास्थित संयुक्त राष्ट्र संघका मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका प्रवक्ता जेरेमी लरेन्सले शुक्रबार प्रेस ब्रिफिङ जारी गर्दै भारतको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
विभिन्न मुलुकहरुले भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रको भ्रमण नगर्न आफ्ना नागरिकलाई सचेत गराएका छन्। एजेन्सी
प्रतिक्रिया