बेलायतले नेपाली नर्स लैजाने योजनाबाट नर्सहरुको शोषण हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। श्रमविज्ञहरुले तिनको सुरक्षाको पर्याप्त व्यवस्था गर्न र त्यसको व्यवस्था नहुञ्जेल भर्ती रोक्नुपर्ने बताएका छन्।
गतमहिना दुई मुलुकका सरकारबीच नेपाली नर्स बेलायत लैजानेसम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। पहिले पूर्वअध्ययनका रुपमा एक सय जना नर्सलाई बेलायतमा रोजगारीमा लैजाने र आउँदा केही वर्षमा हजारौँलाई रोजगारी दिइने बताइएको छ। उनीहरुबाट कुनै शुल्क नलिइने समझरदारी पत्रमा उल्लेख छ।
तर, द गार्डियनले एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै भर्ती एजेन्सीहरुले रोजगारीको लोभ देखाएर नेपाली नर्सहरुबाट अवैध शुल्क असुल्न सक्ने जोखिमप्रति श्रमविज्ञहरुले सचेत गराएको उल्लेख गरेको छ। यो जोखिमप्रति बेलायत सरकारले आँखा चिम्लेको उनीहरुको भनाइ छ।
नेपालमा श्रमिकहरुलाई शोषण गर्ने अभ्यास अत्यधिक रहेको उल्लेख गर्दै सो रिपोर्टमा वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने ४० प्रतिशत नेपालीले अवैध एजेन्टको सहयोग लिने सोसल साइन्स बहाको अध्ययन साथै बेलायतमा फल टिप्न जाने कामदारबाट ५ हजार पाउन्ड अवैध असुली हुने गरेको ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेटिभ जर्नालिजमको खुलासालाई पनि उधृत गरिएको छ।
काठमाडौँमा सञ्चालित एजेन्सीहरुले बेलायत जना चाहने नर्सहरुका लागि काम खोजिदिने प्रस्ताव राख्न थालेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ। उनीहरुका लागि आवेदन पत्रसहितका परामर्श सेवालगायत सेवाको अफर दिइएको फेसबुकमार्फत विज्ञापन हुन थालेको बताइएको छ।
त्यस्तै, नेपाली नर्स लैजाँदा नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी अभाव हुने आवाज पनि उठ्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। नेपालमा प्रति १० हजार जनसंख्या बराबर २१ नर्स छन् भने बेलायतमा प्रति १० हजार ८४ जना।
आप्रवासी अधिकार विज्ञ एन्डी हलले नेपालमा ‘संरचनागत भ्रष्टाचार’ रहेको उल्लेख गर्दै आप्रवासनको हरेक कदममा अवैध एजेन्ट सामेल हुने बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले समेत हस्तक्षेप गरेर गत सप्ताहन्तमा सुरक्षाका उपाय अपनाउन बेलायत र नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
‘यी सुझावमध्ये केहीलाई पालना गर्न हामी बेलायत र नेपाल सरकारलाई उत्प्रेरित गर्छौँ र कामदारको अधिकारको रक्षा, शुल्क असुलीबाट सुरक्षा र खराब कार्यस्थलबाट सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आग्रह गर्छौँ,’ विश्व स्वास्थ्य संगठनको हेल्थ वर्कफोर्सका निर्देशक जिम क्याम्पबेलले भनेका छन्।
यसका लागि निगरानी गर्ने तेस्रो पक्ष हुँदा राम्रो हुने उनको भनाइ छ।
तर, बेलायतको स्वास्थ्य विभागले भने द्विपक्षीय छलफलहरुमा तेस्रो पक्षको उपस्थिति उचित नहुने बताएको छ।
बेलायतले आफ्नो नेसनल हेल्थ सर्भिसमा ५० हजार नर्स तथा मिडवाइभ्सको अभाव भएपछि त्यसका पूर्तिका लागि नेपालबाट नर्स लैजाने समझदारी गरेको हो।
Shares
प्रतिक्रिया