युनिकोड
‘अग्निपथ योजना’ अन्तर्गत भारतीय सेनामा नेपालीलाई भर्ना नगर्न नेपालले आग्रह गरेको छ। तर, नेपालले भारतीय सेनामा नेपालीलाई हालका लागि भर्ना रोक्न भनेको भोलिपल्टै बिहीबार भारतले अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भर्ती जारी रहने बताएको छ।
मोदी सरकारले ल्याएको अग्निपथ योजना के हो र अबका दिनमा त्यसले नेपाललाई अल्पकालीन र दीर्घकालीन के कस्तो असर पर्छ भन्नेबारे नेपाल सरकारले ठोस नीति बनाउन सकेको छैन। यसले गर्दा गत जूनदेखि भारत सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ ले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई असर पर्ने देखिएको छ।
अग्निपथ योजना सन् १९४७ को भारत, नेपाल र बेलायतबीचको त्रिपक्षीय सन्धि अन्तर्गत नरहेको विज्ञहरुको भनाइ छ। उक्त सन्धिले गोर्खा सैनिकलाई पेन्सनको व्यवस्था गरेको छ। तर, अहिलेको अग्निपथ योजना अन्तर्गत भारतीय सेनामा जाने युवाले जागिर छोड्दा पेन्सन पाउँदैनन्। चार बर्ष काम गरेपछि उनीहरुको भविष्य अन्यौलपूर्ण बन्नेछ।
हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत विभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्। अनौपचारिक तथ्यांक अनुशार गोर्खा सैनिकको पारिश्रमिक र पेन्सन समेत गर्दा झन्डै बार्षिक ६० अर्ब नेपालमा भित्रन्छ।
भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयनको चरणमा छ। गत जुनमा मोदी सरकारले अघि ल्याएको अग्निपथ योजना भारतीय सेनाको नयाँ किसिमको भर्ती कार्यक्रम हो।
कसैले यसलाई सुधारिएको भर्ती कार्यक्रम भनेका छन् भने कतिपयले यसलाई प्रतिगामी खालको भर्ती भनेका छन्। भारतको रक्षा मन्त्रालयले यसलाई सेनाको खर्च कटौति गर्ने रणनीतिको पाटो भनेको छ।
अग्निपथ योजना अन्र्तगत १७ देखि २१ बर्षका युवालाई भारतीय सेनामा लिने योजना भारतको थियो। तर मोदी सरकारले चर्को बिरोध खेप्नुपर्यो। पछि त्यसलाई परिवर्तन गरे २३ वर्षसम्मकाले अग्निपथ अन्र्तगत भर्ती हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
भारतको रक्षा मन्त्रालयका अनुशार सन् २०२२ भित्र ४६ हजार युवा अग्निपथ योजना अन्र्तगत सेनामा भर्ती हुनेछन्। अग्निपथ अन्तर्गत भर्ना हुने नेपाली युवाले मासिक भारतीय रुपैयाँ ३० हजार पाउनेछन्। चार वर्ष पूरा गर्दा उनीहरुले ४० हजार भारतीय रुपैयाँ पाउनेछन्।
उनीहरुलाई शुरुमा ६ महिनाको तालिम दिइनेछ। त्यसपछि उनीहरु साढे तीन वर्ष जागिरमा रहनेछन्। उक्त चार वर्ष अवधि पूरा भएपछि भारतीय सेनाले उनीहरुको दक्षता पुनः जाँच्नेछ। भारतीय सेनाको योग्यता पुरा गर्ने २५ प्रतिशतलाई स्थायी गरिनेछ।
अग्निपथ योजनालाई नेपालले कसरी लिने भन्ने सम्बन्धमा राजनीतिक तहमा मात्र होइन, विज्ञदेखि जनस्तरमा पनि एकमत छैन। नेपालखबरसँगको कुराकानीमा अग्निपथ योजनालाई सहर्ष स्वीकार्दा नेपालको हित हुने बताएका छन् भने कसैले यो योजनामा नेपालले असहमति जनाएर नयाँ सन्धि गर्नुपर्ने बताएका छन्।
विदेशी सेनामा नेपालीको भर्तीबारे नेपालका राजनीतिक दलबीच विगतदेखि नै मतभेद छ। भारतको अग्निपथ योजनाबारे पनि नेपालका राजनीतिक दल विभाजित देखिएका छन्।
केही दलले विदेशी सेनामा नेपालीको भर्तीलाई भाडाका सेना ठानेर देशको स्वाभिमानसँग जोडेर हेरिरहेका छन् भने केहीले नेपालमा बढ्दो बेरोजगारीका कारण यसलाई अवसर मान्नुपर्ने तर्क गर्छन्। वामपन्थी पार्टीहरू नेपालीलाई विदेश सेनामा भर्ती गर्ने कुराको विगतदेखि नै विरोधमा थिए।
अहिले पनि उनीहरु त्यही तर्क गर्छन्। तर, नेपाली कांग्रेस लगायत पार्टीहरू देशमा रोजगारीका अवसर नभएसम्म यस्ता भर्तीमा जाने कुरालाई सामान्य मान्छन्।
सरकारले अग्निपथका विषयमा अध्ययन गरिरहेको बताएको छ। ढिलै भएपनि अग्निपथ योजनाबारे विज्ञ तहमा नेपालमा पनि बहस भइरहेको छ।
भाडाका सैनिक भन्न मिल्दैन : झलक सुवेदी
गोर्खा सैनिक भर्तीलाई नजिकबाट नियालिरहेका राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदी गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गरेर नेपाललाई तत्काल कुनै फाइदा नहुने बताउँछन्। उनी नेपालले अहिले नै गोर्खा भर्ती बन्द नसक्ने बताउँछन्।
‘गोर्खा भर्तीमा जान चाहने युवा धेरै छन्। किनकी नेपालमा रोजगारीको अवसर छैन। भारतमा रोजगारीको अवसर छ। अर्को कुरा नेपालले भारतीय सेनामा आफ्ना युवालाई जान रोक्न सक्दैन। तर भारतसंग कुटनीतिक च्यानलबाट हाम्रा मान्छे नलैजाउ भन्न चाहिँ सक्छ। नेपाली युवालाई नलैजाउ भनेर नेपालले भनेको खण्डमा भारतले जबरजस्ती लैजान सक्दैन’ उनले भने।
सुवेदी गोर्खा भर्तीलाई भाडाको सेना मान्न तयार छैनन्।
उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक भाषामा भन्दा गोर्खा सैनिकलाई भाडाका सिपाही भन्न सकिन्छ। तर हाम्रो इतिहास, परम्परा, संस्कृति र आर्थिक पाटोलाई हेर्दा गोर्खा सैनिकलाई भाडाको सिपाही भन्न सकिँदैन। किनकी, गुरुङ, मगर, क्षेत्री र ठकुरीमा भारतीय सेनामा जाने, दुईचार पैसा कमाउने र बहादुर देखाउनुपर्छ भन्ने भावना सदियौंअघिदेखि रही आयो।’
यसरी भारतीय सेनामा भर्ति हुन जाने कुरालाई गोर्खा राज्य विस्तार अभियानले अलि बढी प्रेरित गरेको बताउँदै सुवेदी भन्छन्, ‘राज्य–राज्यबीच लडाईँ हुँदा एक घर एक सिपाहीको चलन थियो। १८ देखि ४० वर्षसम्मका युवा लड्न जान्थे। उनीहरुको कमाईको स्रोत लडाईँमा भर पथ्र्यो।’
राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले नेपाल र भारतबीच गोर्खा भर्तीबारे अर्को द्वीपक्षीय सम्झौता हुन सक्ने बताए। ‘त्यस्तो औपचारिक सम्झौताभित्र नेपाली नागरिक भारतीय सेनामा भर्ना हुन सक्छन्। त्यसमा नेपाली युवा भारतीय सेनामा अनौपचारिक हिसाबले पारी भारतीय भूभागमा आफैं भर्ती हुन जाने व्यबस्था गर्न सकिन्छ। त्यो गर्दा नेपाललाई पनि गोर्खा भर्तीको ‘ह्याङ्ओभर’ अन्त्य हुन्छ’ उनले भने।
अग्निपथ योजनाअन्तर्गत चार वर्षपछि बाहिरिने नेपालका तालिमप्राप्त युवाको समेत भारतमै व्यवस्थापनको विकल्प रहेको सुवेदीले नेपालखबरलाई बताए।
उनले भने, ‘अहिले अग्निपथ अन्र्तगत गोर्खा भर्ती रोक्ने कुरा राम्रो होइन, आवश्यक पनि छैन। चार बर्ष त्यहाँ तालिमप्राप्त भएपछि भारतकै बजारमा उनीहरु सुरक्षा गार्डका रुपमा काम गर्न सक्छन् वा अन्यत्र खाडीका मुलुकमा पनि उनीहरु जानसक्छन्। हामीलाई आपत्ति हुनुपर्ने कारण छैन। ५० प्रतिशत भारतकै बजारमा बिक्छन्। त्यहाँ सेक्युरिटी गार्ड भएर बस्नसक्छन्।’
तर, राजनीतिक विश्लेषक सुवेदीले १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गर्नु उपयुक्त हुने बताए। उनले अगाडि भने, ‘सन् १९४७ को सन्धि खारेज गरेर हामीले बेलायत, सिंगापुर र भारत सबैसँग बेग्लाबेग्लै सन्धि गर्न सकिन्छ। हामीले भारतसंग नयाँ सन्धि गर्दा ब्यक्तिगत स्वतन्त्रताको कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ। पारी गएर उ भर्ती हुन्छु भन्छ भने उसको ब्यक्तिगत स्वेच्छाको कुरा भयो।’
सुवेदी दीर्घकालीन राष्ट्रिय सुरक्षा हितका हिसाबले हेर्दा नेपाली युवाको भारतीय सेनामा भर्ती रोक्नु नै उपयुक्त हुने ठान्छन्। ‘जतिबेलासम्म गोर्खा भर्ती जारी रहन्छ, त्यतिबेलासम्म नेपालका धेरै परिवार भारतप्रति अनुग्रहित भइरहन्छन्। उनीहरुको लोयल्टी नेपाल भन्दा भारतप्रति बढी हुन्छ। भरतका लागि उनीहरु ठूलो सफ्ट पावरका रुपमा रहिरहन्छन्’ उनले भने। सुवेदीले गोर्खा भर्ती के गर्ने भन्नेबारे सरकारले यहीबेला ठोस नीति बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्नुहुँदैन : बस्न्यात
नेपाली सेनाका पूर्वउपरथी विनोज बस्न्यातको तर्क पनि सुवेदीसँग मिल्दोजुल्दो छ। ऐनले गोर्खा सैनिक भर्ती बन्द गर्ने कुरा नेपालको हितमा नरहेको बताए।
‘भारतीय सेनामा हाम्रा युवा जान नदिने हो भने के अब हामीले नेपाली नागरिकलाई विदेशमा रोजगारीमा नजाउ भन्न सक्छौं? के हामीले ४० लाख नेपालीलाई स्वदेश फर्क भन्न सक्छौं? नेपाली युवा अहिले खाडी देखि अफ्रिकासम्म, अमेरिका देखि बेलायतसम्म सेक्युरिटी गार्ड छन्। सबैलाई रोक्न सकिएला?’ उनको प्रश्न थियो।
अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा भर्ती रोक्नुअघि नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले गहिरिएर सोच्नुपर्ने उनले बताए।
‘चुनाव आउन लागेकाले अग्निपथलाई राजनीतिकरण गरिएको छ। यसले त भारत र नेपालबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बिगार्छ। हाम्रो कुटनीतिक शाख र राजनीतिक विश्वास गिरेकै छ। यसरी गोर्खा भर्तीलाई राजनीतिकरण गर्दा सम्बन्ध अझ बिग्रन्छ’ उनले भने।
बस्न्यातले अग्निपथ अन्र्तगत चार वर्षमा अवकाश हुने र कबिर १२ लाख भारतीय रुपैयाँ लिएर फर्किने युवालाई देशको अखण्डताका लागि सुरक्षामा लगाउन सकिने बताए।
नेपाली सेनाका पूर्वरथी प्रेमसिंह बस्न्यातको बुझाइ भने फरक छ। भारतमै समेत आफैं विवादित बनेको अग्निपथ योजनामा नेपाली जान नहुने उनले बताए।
‘अग्निपथ योजना अन्र्तगत चार बर्ष मात्रै नोकरी दिने कुरा नेपालको हितमा छैन। हाम्रा कलिला युवाको रगत पसिना चार बर्ष सम्म शोषण गर्ने अनि बिना पेन्सन घर फर्काउने? यो मान्य हुँदैन’ उनले भने।
सन् १९४७ को भारत, नेपाल, बेलायत सन्धिमा पेन्सन दिने व्यवस्था रहेको र आजपर्यन्त बेलायती सेनामा त्यही प्रावधान रहेको बस्न्यातले बताए। तर, अहिले भारतले ल्याएको अग्निपथ योजनामा नेपाली गोर्खा सैनिकले पेन्सन नपाउने उनले बताए।
‘चार बर्ष जागिर आएपछि उनीहरुको भविष्य के? एकमुष्ट केही पैसा लिएर फर्किन्छन्। अनि उनीहरु नेपालमा बेरोजगार हुनेछन्। कि त फेरि खाडी हानिनुपर्यो’ उनले भने।
बस्न्यातले अग्निपथमा सहभागी भई फर्केका नेपाली युवालाई यहाँका शशस्त्र समूह वा गुण्डाले दुरुपयोग गर्नसक्ने र त्यसले समाजमा अशान्ति उत्पन्न हुनसक्ने बताए।
‘त्यसरी फर्किने युवा भोलिका दिनमा चोर डाँकाले पनि दुरुपयोग गर्छन्। उनीहरुको पढ्ने उमेर सकिसकेको हुन्छ। जागिर खाने उमेर घटिसकेको हुन्छ, फेरि उनीहरु मलेसिया र खाडी जान बाध्य हुन्छन्’ उनले भने।
भारतले नेपाली युवा चार–चार बर्षमा सेनामा लिन थाल्दा नेपालमा घरेलु श्रमिकको अभाव अझ बढ्ने उनको तर्क छ।
राष्ट्रिय सहमति खोजौं : भट्टराई
पूर्वपरराष्ट्र सचिव दुर्गाप्रसाद भट्टराईले गोर्खा सैनिक भर्तीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति बनाउने बेला आएको बताए।
‘भारतले नियमित प्रक्रियाबाट नभई नयाँ योजना ल्याएर भर्ती गर्ने भनेका बेला हामीले गोर्खा भर्तीबारे एउटा सु—स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गरिहालौँ’ उनले भने ‘अहिले हाम्रा लागि यो एउटा निर्णय गर्ने अवसर पनि हो।’
भट्टराईले मुलुकमा रोजगारीका अवसर पर्याप्त नहुन्जेल विदेश सेनामा युवालाई जान दिने वा नदिनेबारे नीतिगत स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए।
‘दलहरुले यसमा आन्तरिक सहमति जुटाएर निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ। एउटा राष्ट्रिय सहमति बने सधैँलाई हामीलाई आधार हुन्छ’ उनले भने।
प्रतिक्रिया