सर्वोच्च अदालतले निजगढमा विमानस्थल बनाउने नाममा सरकारले तथ्य लुकाएको ठहर गरेको छ।
गत जेठ १२ गते आएको फैसलाको बुधबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा सरकारले एकातिर निजगढमा ठूला रुख नै छैनन् भनेको तर कटानका लागि टाँचासमेत लगाएको जनाइएको छ।
सर्वोच्चले विमानस्थल बनाउने क्षेत्र तोकिएको भनिएको स्थान निजगढमा रुख नै छैनन्; त्यहाँ प्राय: जग्गा खाली वा पोथ्रा-पोथ्री, बुटाबुटी मात्रै छन् भन्ने जिकिर गरेको भन्दै त्यसमाथि पनि प्रश्न उठाएको छ।
'तथ्यगत सन्दर्भमा उल्लिखित जिकिरतर्फ दृष्टिगत गर्दा उक्त कुरा तथ्ययुक्त, विश्वसनीय र तार्किक देखिएन। यसका केही कारण छन् (क) विमानस्थलका लागि तोकिएको ८,०४५.७९ हेक्टर जग्गामा कूल २४,५०,३१९ वटा ठूला वा पोल साइजका रुख रहेको कुरा स्वयम् नेपाल सरकारले स्वीकृत गरेको वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ', सर्वोच्चले भनेको छ, 'यो एक स्थापित तथ्य हो। (ख) प्रस्तावित विमानस्थल निर्माण क्षेत्रका रुख कटान गर्न नेपाली सेनासँग सम्झौता भएको र कतिपय रुखमा टाँचा लगाइएको तथ्य पनि प्रस्तुत हुन आएको पाइयो। रुख नै थिएनन् भने कटान सम्झौता गर्ने, टाँचा लगाउने अवस्था नै रहने थिएन।'
सर्वोच्चले सरकारी वकिलहरूको जिकिर तार्किक र तथ्यपरक नदेखिएको पनि उल्लेख गरेको छ।
'८,०४५.७९ हेक्टर (११,८७९.७२ बिघा) जग्गामध्ये प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल निर्माण क्षेत्रभित्र करिव ११० बिघा जति निजी जग्गा रहेको, त्यसमध्ये करिव ७० बिघा जग्गाको मुआब्जा वितरण गरिएको भन्ने भनाइ छ। यसबाहेक सुकुम्बासीका रुपमा रहेका भनिएका टाँगिया वस्ती र आसपासको क्षेत्रमा लगभग १,५०० घर परिवार रहेको भनिएको छ', फैसलामा उल्लेख छ, 'यसरी आवादीको रुपमा रहेको जग्गाको कूल क्षेत्रफल लगभग एक हजार/बाह्र सय बिघाजति रहेको कुरा मान्न सकिएला! यो एक हजार/ १२ सय बिघा जग्गामा घना जंगल वा ठूला रुख छैनन् भन्ने कुरामा पनि विश्वास गर्न सकिएला! तर लगभग एक हजार/१२ सय बिघा (लगभग १० प्रतिशत) क्षेत्रको आवादी जग्गालाई सामान्यीकरण गरेर (देखाएर) बाँकी लगभग दश हजार छ सय बिघा क्षेत्रफल (लगभग ९० प्रतिशत) जग्गाको वन जङ्गललाई 'रुख विरुवा नै नरहेको नाङ्गो, खाली वा पोथ्रा-पोथ्री' रहेको जग्गा भनी तर्क गर्नु अतिरञ्जनापूर्ण हुन जान्छ।'
Shares
प्रतिक्रिया