युनिकोड
काठमाडौँ उपत्यका भित्रका सहरी सुकुम्वासी बस्तीमा बसोबास गर्ने महिलामध्ये अधिकांशले गर्भावस्थाको प्रारम्भिक स्वास्थ्य सेवा लिए पनि मातृ स्वास्थ्य सेवा लिनेको संख्या न्यून रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसख्या अध्ययन केन्द्रीय विभाग (सीडीपीएस) ले हालै गरेको अध्ययनअनुसार, ९२.२ प्रतिशत महिलाले कम्तीमा एक पटक गर्भपूर्व जाँच (एएनसी) सेवा लिएका थिए। तर प्रसूति पश्चातको सेवासहित मातृ स्वास्थ्य सेवा पूरा गर्ने महिलाको अनुपात ७१.७ प्रतिशत मात्रै रहेको छ।
सीडीपीएसका उपप्राध्यापक डा. विजयमणि देवकोटा, ताहाचलको महेन्द्ररत्न क्याम्पसका उपप्राध्यापक डा. तान्त्रिका खनाल र भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक भक्तिप्रसाद सुवेदीले अध्ययन गरेका हुन्। बिहीबार कीर्तिपुरस्थित सीडीपीएसमा अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै डा. देवकोटाले गर्भावस्थाको सुरुमा स्वास्थ्य संस्थामा जाँच गराउन गए पनि बच्चा जन्मिसकेपछि स्वास्थ्य जचाउन जानेको संख्या कम रहेको बताए।
अस्थिर आय, अनौपचारिक, रोजगारी, असुरक्षित आवास र सिमित आर्थिक स्रोतका कारण महिलाले एएनसी र पीएनसी सेवा लिन नगएको बताए। अध्ययनको निष्कर्ष सुनाउँदै उनले भने, ‘यस प्रकारका स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क भए पनि औषधी, निदान परीक्षण, यातायात, खाना ज्याला गुम्ने जस्ता कारण देखाउँदै महिला आफू तथा बच्चाको स्वास्थ्य परीक्षणका लागि स्वास्थ्य संस्थामा नजाने गरेको देखियो।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुसन्धान निर्देशनालयको सहयोगमा गरिएको तत्कालीन सुकुम्वासी बस्तीहरू थापाथली, बल्खु, मनोहरा, गोदावरीलगायतमा अध्ययन गरिएको थियो। मिश्रित अनुसन्धान विधिमा आधारित अध्ययनमा १५–४९ वर्ष उमेर समूहका २८३ विवाहित महिलालाई समावेश गरिएको अध्ययन टोलीका सदस्य उपप्राध्यापक डा. खनालले बताइन्।
अध्ययनका लागि ५८० घरपरिवारको नमुना छनोट गरिएको भए पनि अन्तिम विश्लेषणमा पछिल्लो दुई वर्षभित्र कम्तीमा एक जीवित सन्तान जन्माएका २८३ महिलाको तथ्यांक प्रयोग गरिएको थियो। अध्ययनले शिक्षा, आर्थिक अवस्था, जातीय पहिचान तथा भौगोलिक अवस्थिति मातृ स्वास्थ्य सेवा उपयोगका प्रमुख निर्धारक रहेको देखाएको छ।
अध्ययनमा माध्यमिक वा सोभन्दा माथिको शिक्षा हासिल गरेका महिलाले मातृ स्वास्थ्य सेवाको सम्पूर्ण चक्र पूरा गर्ने सम्भावना बढी रहेको पाइएको छ। त्यस्तै, दलित समुदायका महिलामा एएनसी, दक्ष प्रसूति सेवाको उपयोग तुलनात्मक रूपमा कम रहेको अध्ययनले औँल्याएको छ।
अध्ययनले सुकुम्वासी बस्ती लक्षित नीतिको अभाव, अप्रत्यक्ष खर्च, सेवाको गुणस्तर अनुगमनको कमजोरी तथा सहरी सन्दर्भ अनुकूल कार्यक्रमको अभावलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा पहिचान गरेको छ। यसको समाधानका लागि लक्षित नगद सहायता, समुदायमा आधारित स्वास्थ्य पहुँच विस्तार, सेवाको गुणस्तर सुधार तथा सहरी स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण आवश्यक रहेको सुझाव अध्ययनले दिएको छ।
अध्ययन सार्वजनिक कार्यक्रममा त्रिविको मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र संकायका डीन प्रा.डा. दुविनन्द ढकाल, अनुसन्धान निर्देशक ईश्वर कोइराला, जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. खेम कार्की, सीडीपीएसका पूर्वप्रमुख प्रा.डा. रामशरण पाठकलगायतले प्रतिवेदन कार्यन्वयनका लागि सरकारका निकायलाई घच्घच्याउनु पर्ने बताए।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका प्रवक्ता यसोदा अर्यालले सरकारले प्रतिवेदनले औँल्याएका मुख्य समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिने र मातृशिशु स्वास्थ्य सुधार गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्ने प्रतिवक्ता व्यक्त गरिन्।
प्रतिक्रिया