‘कर्मचारी छैन। त्यसैले चाहेअनुसारको काम गर्न सकेनौँ। संघीय सरकारले हामीलाई असहयोग गर्यो।’
यस्तै नानाथरि कुरा भन्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु सम्भवतः कुनै पनि मञ्च र कार्यक्रममा संघीय सरकारको खेदो खन्न पछि पर्दैनन्। तर समायोजनमा प्रदेश २ मा आएका कर्मचारीलाई प्रदेश सरकारले समयमा पदस्थापन गर्न सकेको छैन। पदस्थापन नगर्दा कर्मचारी आउने, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिरी लाउने र घर बसी तलब खाने प्रक्रिया सुरुदेखि नै देखिएको छ।
प्रदेश २ कै प्रदेश अस्पताल जनकपुर, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय लगायतको स्वास्थ्य संस्था जनशक्तिको अभावमा खेपिरहेको बेला ४३ जना स्वास्थ्यकर्मी भने झण्डै ४ महिनादेखि घर बसिरहेका छन्।
संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रदेश २ मा समायोजनको लागि १४ साउन २०७६ मा वैद्य निरीक्षक ११ जना, १६ साउन २०७६ मा अनमि १० जना र २३ साउन २०७६ मा हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए) २२ जना स्वास्थ्यकर्मी पठाएको थियो। तर चार महिना पुग्न लाग्दा समेत प्रदेश सरकारले उनीहरुको पदस्थापन गर्न सकेको छैन।
पदस्थापनमा सरकारकै ढिलासुस्तीले ४३ जना स्वास्थ्यकर्मी दैनिक मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगेर हाजिरी गरी तलब पकाउँछन्।
‘के गर्ने ? प्रदेश सरकारले पदस्थापन गर्दैनन्। बाध्य भएर दैनिक आउने र हाजिरी लगाउने गरेको छु। ढिलोचाँडो तलब त पाइहालिन्छ नि ! यसमा हाम्रो कुनै कमी कमजोरी छैन । पदस्थापन गरदिए कामम जान्छु हैन भने यस्तै हो’, समायोजनमै आएका एक कर्मचारीले नाम नभन्ने शर्तमा भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच समन्वय नहुँदा कर्मचारी पदस्थापनमा सुरुदेखि नै जालझेल हुने गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयकै एक कर्मचारीले बताए। ‘कर्मचारी विभन्न मितिमा समायोजन पत्र बोकेर आए, पदस्थापनको लागि निवेदन दिए, एकपटक आएको भए समस्या हुने नै थिएन’, ती कर्मचारीले भने, ‘पदस्थापनको यो समस्या पहिलेदेखि नै प्रदेश सरकार र संघीय सकारकाबीच नहुँदा भइरहेको छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्यालयले अन्य कामहरुमा सरकार व्यस्त हुँदा समायोजनमा आएको कर्मचारीको पदस्थापनमा समस्या भएको जनाएको छ। अन्तिम चरणमा आएका बाँकी कर्मचारीहरुको केही दिनभित्रै पदस्थापन हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका सूचना अधिकारी रुपेश साहले बताए ।
कर्मचारी पदस्थापनमा सुरुदेखि नै उही ताल
कर्मचारी समायोजन अन्तर्गत प्रदेश २ मा २०७५ चैत्रको मध्यमा समान्य प्रशासन मन्त्रालयले नायब सुब्बा, सहायक वन अधिकृत, खरिदार, प्राविधक तर्फको कर्मचारी, कम्प्युटर अपरेटर, सहायक कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी गरी २ हजार ४ सय २२ कर्मचारीको नामावली पठाएको थियो । उनीहरुलाई समेत ३/४ महिना ढिला गरी पदस्थापन गरेको थियो ।
समायोजनका कर्मचारीहरुलाई कुनै निर्देशिका र कार्यविधि नै नबनाई पहुँच, पावर र पैसाको चलखेलमा मनपरी पदस्थापन तथा पदस्थापन संशोधन गर्ने गरेको आरोप समेत प्रदेश २ सरकारमाथि लाग्दै आएको छ ।
प्रतिक्रिया