युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले कालपानी क्षेत्रको सीमा विवादबारे परेका दुई रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाले आफ्नै इजलासमा अधिवक्ता सुजित केसी र उपप्राध्यापक फणीन्द्र नेपालले र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले बुधबार छुट्टाछुट्टै रुपमा दायर गरेको रिटलाई आफ्नै इजलासमा सुनुवाई गर्दै विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश दिएका हुन्। दुवै रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्ने र सीमा सुरक्षाका विषयमा भएका पहलका विषयमा १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग गरिएको छ।
भारतले कालापानी र लिम्पियाधुरा लगायतको नेपाली भूभाग आफ्नो नक्सामा राखेर नयाँ नक्सा जारी गर्दा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन परेको थियो।
सो रिटमा कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय अर्ध सैनिक बल हटाउन, नेपालको नयाँ नक्सा गरी गर्न र आवश्यक परे यो विववादलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालत र राष्ट्रसंघसम्म पुर्याई नेपाली भूमि रक्षाका लागि सरकारको नाममा आवश्यक आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको थियो।
शुक्रबार रिट निदेनमाथि सुनुवाई गर्दै लिखित जवाफ माग गरिएको हो।
भारतको नयाँ नक्सा सरकारलाई मान्य नभएको भन्दै सरकारले यसअघि नै कूटनीतिक तवरबाट समस्याको हल खोज्ने बताएको छ।
प्रतिक्रिया