पर्यावरण अभियन्ता दिलिप हत्याको २ वर्ष पूरा : आयोगले अझै सार्वजनिक गरेन प्रतिवेदन

यो घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि छानविन गरेको छ। आयोगको छानविनले उम्केका अपराधीहरु कारबाहीको दायरमा आउने परिवारजन लगायत आम जनमानसमा विश्वास थियो। 

आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन अधुरै
खोलाको अवैध दोहनको आबाज उठाएकै कारण दिलीपको हत्या भएपछि देशव्यापी रुपमा घटनाको सुक्ष्म अनुसन्धान र दोषीमाथि कडा कारबाहीको माग उठेको थियो। देशभर पर्यावरण सम्बन्धी संघसंस्था र पर्यावरण अभियन्ताहरुले आन्दोलन गरेका थिए। 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २७ पुस २०७६ मा प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै दिलिप हत्या प्रकरणलाई जघन्य अपराधको घटना भन्दै निष्पक्ष छानविन गरिने जनाएको थियो।

आयोगको प्रादेशिक कार्यालय जनकपुरका मानवअधिकार अधिकृत गणेश जोशीको नेतृत्वमा आयोगले छानविन गरेको थियो। जोशी जनकपुरबाट सरुवा भएर अन्यत्र गएको १४ महिना बितिसकेको छ। तर, घटनाकाको दुई वर्ष बित्दा पनि आयोगले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सकेको छैन। आम चासोको विषयलाई पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अहिलेसम्म वेवास्ता गर्दै आएको छ। 

एक वर्ष अघि घटनाको विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान जारी नै रहेको र पुरा भएपछि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने बक्तव्य दिएर पन्छेको  आयोगको प्रदेश २ कार्यालयका प्रमुख वीरबहादुर मगरले दोस्रो वर्ष पुग्दा कुरा नै फेरिसकेका छन्। 

उनले अब प्रहरीबाट भएको अनुसन्धन र कारबाही प्रक्रियालाई निगरानी गर्ने काम भइरहेको बताए। ‘दिलिपको हत्या विषयमा हाम्रो आन्तरिक रिपोर्ट तयार भइसक्यो । तर, मुख्य कुरा के छ भने यसको सजाय दिने निकाय त प्रहरीबाट अनुसन्धान गरेर छनविन हुनुपर्छ। प्रहरीले मुद्दा अदालतमा पुर्याउने हो । अनि अदालतबाट दोषी देखिएमा सजाय गर्ने व्यवस्था छँदै छ,’ मगरले नेपालखबरसँग भने। 

त्यसो भए राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको अनुसन्धानको के औचित्य रह्यो र भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘फौजदारी अपराधसँग सम्बन्धित हुने हुनाले प्रहरीले निगरानी गर्ने कुरा भयो नै । हामी सरकारकै अनुसन्धान प्रक्रियालाई ‘वाच’ गर्ने काम गरिरहेका हौं।’

आयोगले वर्षै पिच्छे कुरा फेर्ने र अन्तमा प्रहरीकै अनुसन्धानमा चित्त बुझाउने कुराले दिलीप हत्या प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धानको नाममा वक्तव्य बाजी गरेर जस लिन मात्रै खोजेको स्थानीयको आरोप छ।