युनिकोड
अवकाश पाएको एक महिनापछि सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रवीणकुमार श्रेष्ठलाई सर्वोच्च अदालतले सेवामा फर्काइदिएको छ। डीआईजीको चार वर्षे कार्य अवधिका कारण श्रेष्ठ गत असार ९ गते अवकाशमा गएका थिए।
तर, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै श्रेष्ठलाई सेवामा निरन्तरता दिन भनेको हो। सेवा अवधि थप नगर्नुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग्दै न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई साउन १३ गते झिकाएको छ।
अन्तरिम आदेशबारे छलफल नभएसम्म उनलाई अवकाशमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरी बलको असार ११ गतेको पत्र पनि कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चले भनेको छ।
‘एक वर्ष थप गर्ने विषयमा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकबाट गृह मन्त्रालयमा सिफारिस समेत भई गएको देखिएको सम्बन्धमा उक्त मन्त्रालयबाट के कस्तो कारबाही भएको छ? र, के कुन वस्तुनिष्ठ कारणबाट पदावधि थप नगरिएको हो? पदावधि थप सम्बन्धमा यी निवेदकको हकमा अन्य पदाधिकारीसरह समान व्यवहार नहुनुको कारण के हो?’, सर्वोच्चले सोधेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बल नं ७ वैधनाथ बाहिनी मुख्यालय अत्तरिया कैलालीमा कार्यरत डीआईजी श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिका–२९ का कुमार बस्नेत (वारेस) मार्फत साउन ५ मा रिट हालेका थिए।
यस्तो छ सेवाअवधि
श्रेष्ठले २०५२ पुस २७ गते प्रहरी निरीक्षकबाट नेपाल प्रहरीमा सेवा सुरु गरेका हुन्। २०५८ फागुन ९ गते एक तह बढुवा हुँदै सशस्त्र प्रहरीमा प्रवेश गरेका थिए। २०६२ चैत ३ गते एसपीमा बढुवा भएका उनी २०६९ असार ३१ गते एसएसपी र २०७४ असार ९ गते डीआईजीमा बढुवा भएका थिए।
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीअनुसार सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष नपुगेको र ३० वर्षे सेवाअवधि ननाघेको अवस्थामा एक वर्ष सेवाअवधि थप्न सक्ने व्यवस्था छ। श्रेष्ठको सेवाअवधि २५ वर्ष ७ महिना र उमेर ५२ वर्ष मात्रै छ।
केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि अन्य सशस्त्रका अधिकारीको भने सेवा अवधि थप गरेको थियो। २०७७ माघमा डीआईजी खड्गजीत राई र मन्दीप श्रेष्ठ तथा वैशाखमा एआईजी पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको एक/एक वर्ष सेवा अवधि थपिएको थियो।
के छ व्यवस्था ?
सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ५६ मा अनिवार्य अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था छ। उपनियम (१) को खण्ड (क) मा सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीको सेवाअवधि ३० वर्ष पूरा भएमा तथा सोही उपनियमको खण्ड (ख) को उपखण्ड (२) मा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी नायव महानिरीक्षकको उमेर हद ५६ वर्ष पूरा भएमा अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था छ।
डीआईजीको कार्यकाल ४ वर्षको हुने व्यवस्था छ। तर त्यही नियमको उपनियम (२) मा सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षकको सिफारिसमा नेपाल सरकारले चाहेमा एक वर्ष सेवा अवधि थप गर्न सक्नेछ व्यवस्था छ।
त्यही व्यवस्था अनुसार सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले २०७८ जेठ १६ गते श्रेष्ठको एक वर्षे अवधि थप गर्ने टिप्पणी उठाएर त्यही दिन गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएका थिए । गृह उक्त पत्र त्यही दिन दर्ता भएको थियो।
असार ९ गतेबाट अवकाश हुने भए पनि आफूले असार १९ गते मात्रै अवकाशको पत्र पाएको श्रेष्ठले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
यसकारण प्रश्न
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको २०७८ वैशाख १५ गतेको पत्र अनुसार भन्दै आएको पत्र कानूनसम्मत नभएको श्रेष्ठको दाबी छ। ‘पत्र कानुनसम्त नभएको भन्दै मैले प्रतिवाद गर्दा माथिको आदेश भनेर उक्त अवकाश पत्र र जवरजस्ती बरबुझारथ ब्यहोराको २०७८ असार १५ को पत्रमा सही गर्न बाध्य पारियो’, श्रेष्ठले रिटमा भनेका छन्।
आफ्नो प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा पेश नै नगरेको तर आफ्नो जस्तै अवस्थाका अन्य सशस्त्र अधिकृतहरुको प्रस्ताव पेश गरी पदावधि थपिएको तर्क उनले गरेका छन्। ओली सरकारले बिनाकानुनी आधार असमान व्यवहार गरेको तथा कानुनमा भएको अवस्थालाई स्वेच्छाचारी रुपमा प्रयोग गरेको आरोप लगाइएको छ।
महानिरीक्षकले प्रस्ताव लगे पनि गृह मन्त्रालयको अनिर्णयका कारण कानुनी व्यवस्था निष्क्रिय हुन नसक्ने उनले बताएका छन्।
तर्क
‘संगठनले आफ्नो आवश्यकता छ भने पनि मन्त्रिपरिषद्मा नै नलगेर मेरो हक कुण्ठित गरिएको छ। संगठनले प्रस्ताव गरिसकेपछि यो आधार र कारणबाट उचित छैन, त्यसकारण सेवाअवधि थप गर्न सकिएन भन्नुपर्ने’, रिटमा उल्लेख छ, ‘स्वविवेकीय अधिकार पनि तर्क, आधार र कारणमा नै आधारित हुन्छ, स्वेच्छाचारी हुँदैन।’
अवकाश हुनुपर्ने ६ दिनपछि मात्रै पत्र दिएर विपक्षीहरुले आफ्नो पदावधि थप गर्ने निर्णय स्वीकार गरेको श्रेष्ठले बताएका छन्। उनले रिटमा यसअघिका सम्पूर्ण निर्णय र पत्र बदर गरी एक वर्ष पदावधि थप गर्नु भनी आदेश माग गरेका छन्। अन्तरिम आदेश जारी नभएमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दा सम्म काम गर्न दिनु भनि अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए।
भावी आईजीपी?
अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश श्रेष्ठले आइतबार बुझेका छन्। १३ गतेको छलफलपछि श्रेष्ठलाई सेवामा फर्किन अन्तरिम आदेश जारी भए श्रेष्ठ भावी आईजीपीको समेत प्रतिस्पर्धी हुनेछन्।
गत वैशाख २० गते घर जान तयार दुई एआईजीको पदावधि थप गरेसँगै उनीहरुमध्येबाट एक जना आगामी चैत २८ गते पछि वैशाख २० गतेसम्मलाई आईजीपी बन्ने छन्। एकजना आईजीपी बनेसँगै एउटा एआईजी पद खाली हुनेछ।
त्यसका लागि श्रेष्ठ पनि मुख्य दाबेदार हुन्। डीआईजी श्रेष्ठसँगै राजु अर्याल, नारायणदत्त पौडेल र चन्द्रप्रकाश गौतमबीच प्रतिस्पर्धा हुने छ। तर जो एआईजी हुन्छ, उसैले वैशाख २० गतेपछि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्व पाउँछ।
बहालवाला आईजीपी खनालसँगै दुवै एआईजी ३० वर्षे सेवा हदका कारण २२ दिनको फरकमा अवकाश जाँदैछन्। श्रेष्ठ आईजीपी बने पूरै चार वर्षे कार्यकाल आईजीपी बन्ने बाटो सर्वोच्चले खोल्ने संकेत गरेको छ। अब उक्त रिटमाथि १३ गते संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। उक्त सुनुवाइपछि श्रेष्ठले आईजीपी वा अवकाशमध्ये एक बाटो तय गर्नेछन्।
प्रतिक्रिया