कारोबार


बजेट संशोधन : अर्थमन्त्रीको निशानामा सहरी विकास र भौतिक योजना

विवादित विषयमा के गर्ला सरकारले ?
बजेट संशोधन : अर्थमन्त्रीको निशानामा सहरी विकास र भौतिक योजना

दीपक भट्ट
काठमाडौँ, साउन ११

 अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा यतिबेला अध्यादेशबाट गत जेठ १५ मा आएको बजेट संशोधनको तयारी गरिरहेका छन्। उनले बजेट संशोधनको तयारी गरिरहे पनि अध्यादेशकै बजेटबाट आएका कार्यक्रमहरू  कार्यान्वयन गर्न भने अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेको छ।

यसअनुसार मन्त्रालयले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत आएको बजेट कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनको मार्गदर्शन नै निर्माण गरेर सबै निकायलाई पठाएको छ।  केही निकायहरू त कार्यान्वयनकै चरणमा गइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। 

यस्तो अवस्थामा बजेट संशोधनको चासो विकासे मन्त्रालयदेखि अन्य निकायसम्ममा छ। तर अर्थ मन्त्रालयले अहिले तयार गरिरहेको प्रतिस्थापन विधेयकमा बजेट कार्यक्रमलाई धेरै नचलाए पनि विनियोजित रकमलाई भने हेरफेर गर्ने भएको छ। 

मन्त्रालयको बजेट महाशाखा र कानुन महाशाखाले त्यसको लेखन कार्य गरिरहेका छन्। अर्थ स्रोतका अनुसार प्रतिस्थापन विधेयकमा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयको विनियोजित कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले मुख्य चासो दिएका छन्। 

भौतिक योजना मन्त्रालयको कार्यक्रमहरू नचलाउने तर त्यसको बजेट रकम भने घटबढ गर्ने योजना उनको छ। त्यहीअनुसार मन्त्री शर्मा अघि बढेको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीले बताए। ती अधिकारीका अनुसार मन्त्री शर्माले अहिले सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सघन सहरी विकास कार्यक्रम पूरै परिर्वतन गर्दै छन्।

खासगरी तराईका जिल्ला सदरमुकामहरू महेन्द्रनगर, धनगढी, गुलरिया, नेपालगन्ज, तौलिहवा, सिद्धार्थनगर, परासी, वीरगन्ज, कलैया, गौर, मलंगवा, जलेश्वर, जनकपुरधाम सिरहा, राजविराज, इनरुवा, विराटनगर, भद्रपुरका सडक ढल तथा खानेपानी, मनोरञ्जन पार्क, बसपार्क, स्वास्थ्य शिक्षाको पूर्वाधार निर्माणमा १० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट परेको थियो। 

त्यसको लागि बजेट नै परिवर्तन गर्ने तयारीमा शर्मा छन्। यसको लागि उनले निर्देशन नै दिइसकेका छन्। यसबाहेक मन्त्री शर्माको आँखा स्मार्ट सिटी कार्यक्रममा पनि परेको छ। संघीय सरकारले निर्माण गर्ने भनिएको स्मार्ट सिटीको योजना नै परिवर्तन गर्नुपर्ने पक्षमा शर्मा छन्। 

योभन्दा अघिका सरकार र सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा स्मार्ट सिटीका योजनाहरू लगेकाले त्यसलाई परिवर्तन गर्ने खाका नै तयार गर्नुपर्ने योजनामा उनी छन्। अन्यथा यसमा बजेट नै नहाल्न उनले भनेका छन्।

त्यस्तै, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिघर ७५ हजार अनुदान दिइने कार्यक्रममा ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा त्यसको कार्यक्षेत्र र कुल बजेट समेत परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ।  

रणनीतिक सडकतर्फको १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रहरूको बजेटलाई कतै बढाएर कतै घटाइने भएको छ। मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘संघीय सरकारअन्तर्गतको बजेट कार्यक्रममा यी आयोजनाहरू सिधै स्थानीयस्तरमा जोडिएको हुन्छ।’ 

आफ्नो क्षेत्रमा काम देखाउने कार्यक्रमहरू नै यिनै भएकाले जुन सरकार आए पनि यस्ता कार्यक्रममा बढी चासो हुने उनको भनाइ छ। यो मात्रै होइन, अर्थमन्त्री शर्माले सडक आयोजनाहरुका बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा समेत  चासो राखेका छन्। 

उनले यसअघिका सरकारले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने आयोजनाहरूमा बढी बजेट विनियोजन गरेकोले त्यसलाई हेरफेर गर्न भनेका छन्। 

विवादित विषय के होला? 

यसैबीच, बजेट संशोधनको गृहकार्य चलिरहँदा यसका विवादित विषयबारे सबैको चासो छ। खासगरी तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई ढुङ्गा गिट्टी निकासी योजना, नुनको बिक्रीवितरणको अधिकार निजी क्षेत्रलाई समेत दिने, नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेजस्ता बजेटका विषयले विवादमा ल्याएको थियो। 

अहिलेका अर्थमन्त्री शर्माले यसलाई के गर्लान् भन्ने चासोका बीच तिनलाई यथावत् राख्ने कि हटाउने भन्ने निर्क्यौलका लागि उनी विज्ञहरू र पूर्व अर्थमन्त्रीहरूसँग छलफल गरिरहेका छन्। उनले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठ, आयोगकै पूर्वसदस्य सुरेन्द्र उप्रेती, पूर्व अर्थमन्त्रीहरू वर्षमान पुन र शंकर कोइरालासँग छलफल गरिरहेका हुन्। 

साउन ११, २०७८, साेमबार

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: [email protected]
News: [email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
[email protected]

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed by Curves n' Colors. Powered by .