युनिकोड
प्रदेश १ सरकारको शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल कायम १३ मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा कायम गरेको हो।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश सरकारको कार्यविभिजन नियमवाली २०७९ तथा प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ लाई संशोधन गर्दै ९ वटा मन्त्रालय कायम गरेको छ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले हाल कायम १३ मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय यसअघि नै गरेको थियो।
जस अनुसार शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा मन्त्रालयको कार्यविभाजन र कार्यसम्पादन गर्न प्रदेश सरकारको कार्यविभिजन नियमवाली २०७९ र प्रदेश सरकार कार्यसम्पादन नियमावली २०७९ लाई स्वीकृत गरेको छ।
यससँगै प्रदेश १ सरकार अन्तर्गतअब प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहने छन्।
यसअघि कायम यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार, उद्योग श्रम तथा रोजगार, पर्यटन तथा संस्कृति र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवि निवारण मन्त्रालय खारेजीमा परेका छन्।
शेरधन राई नेतृत्वको प्रदेश सरकार बन्दा सुरुमा ७ वटा मन्त्रालय थिए। त्यसपछि राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वको सरकारले बढाएर १३ वटामा पुर्याएको थियो।
तर मुख्यमन्त्री कार्कीले गत पुस २५ गते तीनजना मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। एमालेका तिलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूलाई उनले पहिलो चरणमा मन्त्री बनाएका थिए।
मुख्यमन्त्रीले दोस्रो चरणमा माओवादीका दुर्गाप्रसाद चापागाईं र जीवन आचार्य तथा एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीलाई मन्त्री बनाए।
यी सबै मन्त्रीहरु अहिलेसम्म बिनाविभागीय हैसियतमा छन्। मन्त्री भक्तिप्रसाद सिटौलालाई शुक्रबारको मन्त्रिपरिषदको बैठकले सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ।
यद्यपि सरकार गठन भएको दुई साता बित्न लाग्दा पनि मन्त्रीहरुलाई जिम्मेवारी नदिँदा अहिले मन्त्रीहरु मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा हाजिर हुँदै आएका छन्।
उनीहरु मन्त्री क्वार्टर अभावमा मन्त्रीहरु होटलमा र केही मन्त्री आफन्तकहाँ बस्दै आएका छन्।
प्रतिक्रिया