सर्वाेच्च अदालतले संसद् पुनःस्थापना गर्ने र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनेमा ५ दल विश्वस्त

नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी ५ दलले सर्वोच्च अदालतले न्याय दिनेमा विश्वास रहेको बताएका छन्।

आज बिहान कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास (बूढानीलकण्ठ) मा भएको छलफलपछि विपक्षी ५ दलले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाका पक्षमा फैसला गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका हुन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ- ‘संवैधानिक सर्वाेच्चता, कानुनी शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय रहेको हाम्रो देशमा सर्वाेच्च अदालतबाट संवैधानिक व्यवस्थाको संरक्षण भई न्याय प्राप्त हुनेमा हामी विश्वस्त छौं।’ 

हेर्नुहोस्, ५ दलले आइतबार बिहान जारी गरेको संयुक्त वक्तव्य :

संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत प्रस्तुत गरेका कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइनुपर्ने र विघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरिनुपर्ने माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा हालेको रिट सम्बन्धमा संवैधानिक इजलासमा बहस भइरहेको छ। 

विपक्षी दलहरूले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गतेका लागि राष्ट्रपतिद्वारा घोषित निर्वाचन तत्काल कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ। निर्वाचन आयोगलाई कुनै पनि चुनावी गतिविधि नगर्न र निर्वाचनसम्बन्धी कार्यक्रमसमेत प्रकाशन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

यस्तै देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन समर्थन गरेका आधारमा प्रतिनिधि सभाका सदस्यलाई दल त्याग गरेको भनी कुनै कारबाही हुनबाट रोक्न पनि सर्वोच्च अदालतसँग अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री नियुक्ति र संसद् भगं सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट दर्ता गरिएका छन्। जसमध्ये प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पक्षबाट पनि ४ वटा छन्।

संसदमा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतमा गत वैशाख ३० गते दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति पाएका ओलीले त्यसको ३० दिनपछि प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने थियो। तर आफूले बहुमत नपाउने निश्चित रहेको भन्दै उनले नयाँ सरकार गठनका लागि ‘मार्गप्रशस्त’ गरे। उनको सिफारिसअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा धारा ७६ (५) बमोजिम बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री पद दाबी गर्न आह्वान गरिन्।

त्यसअनुसार नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ओलीकै पार्टी एमालेको असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल पक्षका समेत २६ सांसदसहित बहुमत १४९ सांसदको हस्ताक्षर समयसीमाभित्र यही जेठ ७ गते राष्ट्रपतिको कार्यालयमा बुझाउँदै प्रधानमन्त्री पदको दाबी गरे। तर त्यसभन्दा अघि नै प्रधानमन्त्री ओलीले पनि आफूसँग १५३ सांसद रहेको दाबी पेस गरेका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले दुवै जनाको दाबी नपुगेको भन्दै खारेज गरिन् भने त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको सिफारिसअनुसार गत त्यही मध्यराति दोस्रोपटक प्रतिनिधि सभा नै विघटन गर्दै मध्यावधि चुनाव घोषणा गरिन्।

यसैको विरोधमा विपक्षी दलले सर्वोच्च अदालत गुहारेका हुन्।