मधेसका मन्त्री र सांसदका स्वकीय ९ महिनादेखि तलब बिहीन

मधेस प्रदेश सरकारको बेवास्ताका कारण प्रदेशका मन्त्री र सांसदका स्वकीयले लामो समयदेखि तलब खान पाएका छैनन्। 

मधेसका मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवका अनुसार करिब ९ महिनादेखि स्वकीय सचिवहरुको पारिश्रमिक बक्यौता छ। समयमा तलब नपाउँदा उनीहरूको दैनिक जीवन नै प्रभावित बनेको छ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिवहरूको सुविधा खारेज गरेपछि स्वकीयहरुको तलब वितरण रोकिएको थियो। 

पछि विभिन्न तहबाट आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्रीहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रदेशहरूलाई आफ्नै कानून अनुसार आर्थिक कारोबार गर्न भन्दै निर्णय गर्न बाटो खोलिएको थियो। तर अन्य प्रदेशहरूले बक्यौता भुक्तानी गरिसक्दा पनि मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अहिलेसम्म प्रक्रिया अघि बढाएका छैनन्। 

 प्रदेशसभा सचिवालयले भने स्वकीयहरुको तलब निकासा गर्न आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गरिसकेको जनाएको छ। तर सरकारबाट औपचारिक भुक्तानी आदेश नआएका कारण रकम रोकिएको बताइएको छ। 

प्रदेश सभाका सचिव बासु कोइरालाले भने, ‘हामीले भुक्तानीको प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छौं, तर मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट भुक्तानी आदेश नआएकाले अहिलेसम्म तलब वितरण हुन सकेको छैन।’

मुख्यमन्त्री यादवले भने केन्द्रको स्पष्ट निर्णय आएपछि मात्र भुक्तानी हुने बताए। तर प्रदेशको आफ्नै अधिकार क्षेत्र हुँदाहुँदै पनि मुख्यमन्त्रीको केन्द्रतर्फ हेर्ने प्रवृत्तिले संघीयताको अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाएको आरोप लागेको छ।

लामो समयदेखि स्वकीय सचिवहरुको सुविधा रोकिएको अवस्थामा बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकारले स्वकीय सचिव राख्न थालेपछि मधेस प्रदेशका मन्त्री सांसद तथा राजनीतिक प्रतिनिधिका स्वकीय सचिवहरुले बक्यौता तलब पाउने सम्भावना बढेको छ। 

‘केन्द्रीय सरकारले हाम्रो खातामा जब तलब पठाउँछ, हामी पनि त्यसैबेला स्वकीयहरुको बक्यौता भुक्तानी दिनेछौँ,’ मुख्यमन्त्री यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘संघीय सरकारले पनि स्वकीय सचिव राख्न थालेको छ। हामीले स्वकीय हटाएका छैनौँ।’

नौ महिनादेखि बिना तलब भत्ता स्वकीयहरुले काम गरिरहेका एक सांसदले बताए। 

गएको असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीबाहेक सांसद तथा अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको थियो। 

तर, फेरि उक्त सुविधा पाउने गरी संघीय सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा कतिपयले आर्थिक भार बढ्ने भन्दै आलोचना गर्न थालेका छन्।