युनिकोड
जनमत पार्टीबाट मधेस सरकारको मुख्यमन्त्री बनेका सतीशकुमार सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै कांग्रेस, एमाले र लोसपाका नेता काठमाडौँ आएका छन्।
उनीहरुले मंगलबार र बुधबार बिहान कांग्रेस, एमाले र लोसपाका शीर्ष नेतालाई भेटर मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गरेका छन्।
केन्द्रमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि यी दुई दलले मधेशमा जनमत नेतृत्वकै सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेका थिए। सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मधेस सरकारबाट माओवादी, एकीकृत समाजवादीसहितका दल बाहिरिसकेका छन्। जनमत नेतृतवको मधेस सरकारमा हाल एमालेका मात्रै मन्त्री छन्।
केन्द्रको गठबन्धनअनुसार मधेस सरकारमा कांग्रेस र लोसपा जाने तयारीमा छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयमा कांग्रेस र जनमतले दाबी नछाडेपछि मधेस सरकारको भविष्यमै प्रश्च चिह्न खडा भएको छ।
असार २२ गते मुख्यमन्त्री सिंहले विश्वासको मत लिनुअघि अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने मौखिक सहमति भएको कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ।
‘कांग्रेस, एमाले, जनमत र लोसपाबीच मधेसमा कांग्रेसलाई अर्थसहित चारवटा मन्त्रालय दिने भद्र सहमति भएको थियो। तर, मुख्यमन्त्री सिंहले त्यो सहमति कार्यान्वयन गरिरहनु भएको छैन,’ कांग्रेस मधेस प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले नेपालखबरसँग भने, ‘सहमति कार्यान्वयको वातावरण निर्माणको लागि हामी अहिले काठमाडौँ आएका छौँ। सहमति कार्यान्वयन नभए मुख्यमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ।’
उनले हिजो र आज कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई भेटेर मधेसको परिस्थितिको विषयमा ‘ब्रिफिङ’ गरेको बताए।
‘सहमति अनुसार मन्त्रालय नदिएकाले हामी सरकारमा नगएका हौँ,’ उनले भने, ‘यस्तै अवस्था रहे हामी सरकार बाहिरै बस्छौँ।’ उनले जनमतले अर्थ मन्त्रालय आफैँसँग राख्न चाहेको आरोप लगाए।
‘पार्टीले अर्थमन्त्री मलाई बनाउने निर्णयसमेत गरिसकेको छ,’ यादवले भने, ‘एमाले र लोसपाका नेताहरु पनि यसमा सहमत हुनुहुन्छ। तर, मुख्यमन्त्रीले सहमति कार्यान्वयन गर्न मानिरहनु भएको छैन।’
उनले यो विषय अब केन्द्रमा समेत छलफलको विषय बनेको बताए। ‘आज-भोलि नै शीर्ष नेता बसेर यो विवाद टुंगाउने सहमति भएको छ। माथिबाट जे निर्णय आउँछ, मधेसमा त्यसअनुसार हामी अघि बढ्छौँ।’
कांग्रेस मधेस प्रदेशका नेता कौशल किशोर यादवले मुख्यमन्त्री सिंहले सहमतिको विषयलाई बंग्याउँदा मधेस सरकार विस्तारमा ढिलाई भइरहेको बताए।
‘मुख्यमन्त्रीको यस्तै रबैया रहिरहे उहाँ (मुख्यन्त्री सिंह) सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ चेतावनीको शैलीमा यादवले भने, ‘लोसपा लिएपछि मधेसमा कांग्रेस-एमालेलाई बहुमत पुग्छ। त्यसरी पनि जान सकिन्छ। यदि त्यो अवस्था आए जनमत सरकारबाट हट्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ।’
मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले भने प्याकेजमा सहमति नभइ अर्थ मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिन नसकिने प्रतिक्रिया दिए।
‘हामीलाई विश्वासको मत दिँनुअघि कांग्रेसलाई चारवटा मन्त्रालय दिने मौखिक सहमति भएको हो। तर, कुनकुन मन्त्रालय दिने भन्ने विषाय टुंगिएको थिएन,’ नेपालखबरसँग मुख्यमन्त्री सिंहले भने, ‘कांग्रेसले चाहेका चाहेका मन्त्रालय उसलाई दिँदै जाने हो भने हामी सकारमा बस्नुको अर्थ हुँदैन। सरकारमा सहभागी हुने सबै दलले लिने मन्त्रालय प्याकेजमै टुंग्याउँ भनेर हामीले आग्रह गर्दै आएका छौँ। मन्त्रालय टुगिने बित्तिकै कांग्रेसका मन्त्रीहरुले शपथ लिनुहुन्छ।’
उनले जनमत पार्टी काम गर्न सरकारमा गएकोले राम्रो मन्त्रालय लिन चाहेको तर्क गरे।
‘हामी खाली सत्तामा बस्नको लागि मात्रै सरकारमा गएका होइनौँ। केन्द्रीय गठबन्धनले हामीलाई सत्ताबाट फिर्ता हुनुपर्याे भन्छ भने हामी जतिबेला पनि सरकार छाड्छौँ,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया