युनिकोड
सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरत थापाले आफूविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेकोमा गुनासो गरेका छन्।
बागमती माछा पोखरी (भरत ताल) निर्माण गर्दा उत्खनन् भएको ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणमा आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियारले थापाविरुद्ध बुधबार विशेष अदालत काठमाडौँमा ३० करोड रुपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
यसअघि अख्तियारले अकुत सम्पत्ति जम्मा गरेको भन्दै थापाविरुद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १८९ बिगो कायम गरी गएको चैत २८ गते पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।
अख्तियारले आफूविरुद्ध एकपछि अर्को गर्दै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न थालेपछि मेयर थापाले आफूले नगरको विकासमा काम गर्दा अभिशाप भएको गुनासो गरेका हुन्।
‘बगरलाई पर्यटकीय शहर बनाइयो अभिशाप भयो,’ उनले बिहीबार सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘काम नगर्ने, कागज मिलाउने सम्मानित हुन्छन्। काम गर्नेहरु अपमानित हुनुपर्दो रहेछ। सबैमा सम्मान व्यक्त गर्दछु। मैले दुःख पाए पनि म बान्चुन्जेल सबैलाई खुसी बनाउने प्रयत्न गर्ने छु।’
उनले बागमती माछा पोखरी (चलनचल्तीको नाम भरत ताल) निर्माण गर्नुको उद्देश्य, ताल निर्माण गर्दा पालिकाबाट भएका निर्णयहरु र ताल निर्माणले नगरको विकासमा पारेको सकारात्मक प्रभावका सम्बन्धमा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत् नै प्रष्ट्याउने प्रयास गरेका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्:
१. डीपीआर सम्बन्धमा
मिति २०७५ चैत्र २ गते कार्यपालिकाले सर्बसम्मत रुपमा बागमति नदी उकास जग्गाको क्षेत्रफल १५० बिगाह उपयोग गरि माछा पोखरी निमार्ण गर्ने गरि ईम्पेरिकल ईन्जिनियरिँगले तयार गरेको डीपीआर स्वीकृत गरेको र ईजिपी प्रणालीबाट बोलपत्र आह्वान गरि निर्माण कार्य गरिएको।
मिती २०७६ असार १० गतेको कार्यपालिकाको निर्णयले उत्खनन हुने नदिजन्य पदार्थको व्यवस्थापन कार्ययोजना, बिक्रि कार्ययोजना, बजेट व्यवस्थापन कार्ययोजना स्वीकृत गरेको।
२. डीपीआरमा तोकिएभन्दा बढि कसरि उत्खनन गरियो ?
-पहिला माछा पालनको मात्र उद्देश्य रहेकोमा बोटिंग लगाएर पर्यटन गतिबिधि समेतको सम्भाबना देखिएकोले थप गहिराई गर्ने गरि कार्यपालिकाले निर्णय गरेको।
-मार्ग इन्जिनियरिंग कन्सलटेन्सीले पेश गरेको डिटेल इन्जिनियरिंग स्टडि फोर इन्कीमेन्ट अफ डेप्थ को आधारमा यार्यपालिकाले मिति २०७९ पौष २३ गते थप गहिराई कायम गर्ने निर्णय गरेको।
-आयोजनाको स्कोप र आवश्यकता बढेको कारण कार्यपालिका बाट प्राविधिक प्रतिबेदनको आधारमा निर्णय गरि थप गहिराई कायम गरिएको।
३. आईई स्वीकृत सम्बन्धमा
-व्यवस्थापन परामर्श तथा अध्ययन केन्द्र परामर्श दाताले तयार पारेको जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृत भए पछि मात्र उत्खनन कार्य भएको।
-जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त आईई फर्जि होइन। स्वीकृत भएको आईई हो। आईई छलफलमा सागरनाथ वन परियोजनाको समेत रेन्जर दिपेन्द्र महत्वकाे प्रतिनिधित्व रहेको।
-ताल निर्माणाधिन अबस्थामा रहेको र इआइए गर्ने प्रकृयामा रहेको बाताबरणीय प्रभाब मूल्यांकनका कतिपय कार्यहरु भईरहेको, बाताबरण संरक्षण ऐनले आयोजना निर्माणकाे चरणमा समेत वातावरणीय प्रभाब मूल्यांकन गर्न सकिने ब्यबस्था गरेको।
-वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन क्रममा आएका सुझावहरु समेटेर थप अगि बढ्न सकिने अवस्था छ।
४. केन्द्रसँग अनुमति नलिई पानीको उपयोग गरिएको विषय
-पानी उपयोग सम्बन्धि स्प्रष्ट कानुनि व्यवस्था नरहेको।
-हालसम्म पनि तहगत सरकारबीच कसरी नदिहरु जल उपयोग गर्न सकिन्छ स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नरहेको।
-निमार्णधिन अबस्थामा रहेकोले परिक्षणको लागि स्थानीय सिचाई व्यबस्थापनलाई असर नपर्ने गरि बागमति सिचाई आयोजनाबाट छोडेको पानीको प्रयोग गरिएको ।
-आयोजनाको पूर्णतासँगै पानी सम्बन्धि बिषयको कानुनी तथा न्यायिक निरुपण हुने गरि कार्य सन्चालन गरिने छ।पानी को उपयोग पश्चात पुर्ण नदि तर्फ नै पानी छोडिने प्रणालीको ब्यबस्थापन गरिएको अवस्था छ।
-जलस्रोत ऐन २०४९ संसोधन २०७५ को दफा १०(क) प्रदेश तथा स्थानीय तहले जलस्रोतको उपयोग वा बिकास गर्न सक्ने र स्थानीय तहले जलस्रोत सम्बन्धि कानुन बनाई लागू गर्न सकिने ब्यबस्था भएको तथा स्थानीय सरकार सन्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ दफा १२(२)ट(१)ध(१)र दफा ११ (४) को ड.(१)मा जलउपयोग ,सिँचाई र खाने पानी सम्बन्धि स्थानीय नीति कानुन मापदण्ड योजना कार्यान्वयन अनुगमन र नियमन गर्ने काम कर्तब्य र अधिकार स्थानीय तहको रहेको हुदा जिल्ला जतस्रोत अन्य निकाय बाट स्वीकृत नलिएको।
५. सागरनाथ बन विकास परियोजनाको जग्गाको विषय
-यसमा हाम्रो स्पष्ट धारणा छ। सागरनाथ वन परियोजनाको जग्गा होइन ,बुढी बागमति नदि उकास जग्गा हो। बगरको रुपमा थियो। सागरनाथ वन परियोजनाले कुनै बृक्षा रोपण पनि नगरेको खालि नदिको बहाव क्षेत्र बगरको रुपमा रहेको जमिनको स्थानीय सरकारको हैसियतले उपयोग गरियको हाे। जग्गा बिबादको बिषयमा पालिका न्यायलयमासमेत जाने प्रकृयामा रहेको छ।
-उक्त बगर क्षेत्रमा पोखरीको साथै पोखरीमा रहेको पाँगो माटो उपयोग गरि करिब ९० बिगाह जग्गामा दश हजार आँपका बिरुवाहरु रोपी नगर बगैँचासमेत निर्माण गरिएको छ।
-बागमती नदीसँगै जोडिएको उपयोगमा आउन नसकेको जग्गालाई उत्पादन र पर्यटन र रोजगारीसँग जोडिएको हो । यो स्थानीय तहको नमुना काम होइन र? आज रोजगारीको शिलशिलामा लाखौँ युवा विदेशिनु परेको छ। कमजोर उत्पादन प्रणालीको कारण आयातमा निर्भर रहनु परेको छ।हाम्रो देशमा कयौ नदि उकास जग्गाहरु छन।स्थानीय सरकार संन्चालन ऐनले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा ब्यवस्थापन गरि आय आर्जन गर्न सक्ने बाटो खुल्ला गरेको छ। लाखौँ युवाहरु विदेशिनु परेको छ। तिनी हरुलाई स्वदेशमा राख्ने उत्पादन बृदि गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको पनि हो । बिकास भनेको उत्पादन र रोजगारी हो ।सागरनाथ बन परियोजनाको जग्गा हो भने किन उपयोग गर्न नसकेको ,किन उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने र वातावरण संरक्षणका कार्यहरु गर्न नसकेको ,यसले राज्यलाई के हानि नोक्सानी गर्यो बिबाद होईन बरु बिकासको लागि हातेमालो गर्न सरोकारवाला सबै निकायलाई अनुरोध गर्दछु। नमुना काम गरौ यस्तै हुन्छ भने स्थानीय सरकारले अब कुनै रचनात्मक कार्य गर्छन जस्तो मलाई लाग्दैन।
६.परिमाण सम्बन्धमा:
पोखरी बाट उत्खनन भएको परिमाण निम्न बमोजिम छ
१-पोखरी (प्रथम खण्ड)२०३३२८१.२५घ.मि
२-पोखरी(दोस्रो खण्ड) १८३२५४९.५०घ.मि
कुल उत्खनन परिमाण -३८६५८३०.७५ घ.मि.
-बल्किंग फ्याक्टरको लागि इन्जिनियरिंग मेटरियल टेस्टिंग ल्यावोरेटरी एण्ड रिसर्च सेन्टर प्रा.लि.बाट ल्याब परीक्षण गरिएको।
हालका दिन सम्म उत्खनन भएको परिमाण व्यवस्थापन
१-बिक्रि ८५६६८२.७९ घ.मि.
२-उपयोग ११२४७१९.९०७ घ.मि.
३-भण्डारण २१०९३६३.३७ घ.मि.
कुल जम्मा ४०९०७६६.०७ घ.मि.
-उत्खनन भएको सम्पुर्ण परिमाणको विषयमा प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।
-कम लागत मा पालिकाको आयोजनाहरु सम्पन गर्ने प्रयोजनको लागि त्यसबाट उत्खनन भएको परिमाणहरुको उपयोग गरिएको छ ।
७.परिमाण किन फरक परेको होला?
-४७ लाख घन मिटर उत्खनन नभयको।
-बल्किंग सहित ३८ लाख ६५ हजार ८ सय ३०घन मिटर उत्खनन भएको , जस मध्य ११ लाख २४ हजार ७ सय २०घन मिटर पालिकाको आयोजनामा प्रयोग भाएको हो , बाकी बिक्रि तथा भण्डारण गरि राखिएको अवस्था छ । पोखरी खन्दा ढुगां गिटी बालुवा मात्र नभई निमार्ण आयोजनामा प्रयोग नहुने पांगो माटो लाई बगर क्षेत्रमा प्रयोग गरि आंप बगैचा निमार्ण गरिएको आवस्था छ, सबैले अनुगमन गर्न सकिन्छ । स्पष्ट रहेको अबस्था।
-उप्त पोखरी निमार्ण गर्दा उत्खनन कार्य जन सहभागितामा राज्यको लगानि र खर्च बिना उत्खनन गर्दा आएका सामाग्रीहरु ढुवानी गरि भण्डारण समेत गरिएको छ। चलन चल्ती दर रेट अनुसार राज्यको खर्च गरेर उप्त कार्य गर्नु परेको भए खनेर ढुवानि गर्न मात्र ७५ करोड भन्दा बढी लाग्ने थियो । यो सबै स्थानीय सहभागितामा जुटाइयो। राज्यको खर्च भएन।
-दोस्रो खण्ड पोखरी नापी गर्दा सम्मानित आयोगले हाम्रो पुरानो वेन्च मार्क तथा पुरानो जमिन लेबल बारेमा कुनै समन्वय नगरेको।
८. आयोजनाको औचित्य
-आयोजना सम्पन्न पश्चात पालिक आत्म निर्भर हुने रोजगारि सिर्जना हुने।
-बहुउदेश्यीय माछा पोखरीको रुपमा बिकास भइरहेको हाल परिक्षण कालमा प्रत्यक्ष तथ अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी सिर्जना भएको,देश बिदेशबाट पर्यटकहरु आगमन हुने गरेको । पर्यटन क्षेत्रबाट समेत राजश्व संकलन भइ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार बिच बाडफांड भइ रहेको।
-जमिन मुनिको पानीको रिचार्जको काम गरेको दक्षिण तर्फका इनारहरुमा पानी रिचार्ज भई पानी को सतह माथी आउन थालेको।
-माछा पालनको लागि अध्ययन भई रहेको ठुलो स्केलमा माछा उत्पादन गरि खाद्य शुरक्षामा समेत सकारात्मक योगदान दिन सक्ने तथा आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने
९. अन्त्यमा
सविधानको मर्म र भावना अनुकुल तहगत सरकारको सहलगानीमा आयोजना संन्चालन भएको संघीयता अनुकुलनको लागि तहगत सरकार बिच समन्वय साझेदारी र सह अस्तित्वको शिध्दान्तको अवलंवन गरिएको अवस्था छ।
स्थानीय तहले आफ्ना संम्भावनाका क्षेत्रहरु तथा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रहरु पहिचान गरेर अगि बढ्न सक्दैनन भने साचो अर्थमा संघीयलाको अर्थ रहन्छ। यो यथार्थलाई सबै मनन गर्नु पर्दछ। अभिवादन
प्रतिक्रिया