युनिकोड
कोशी प्रदेश सभाको अर्थ समितिले प्रदेश सरकारद्वारा आयोजित ‘कोशी पर्यटन वर्ष २०८२’ र पहिलो लगानी सम्मेलनमा भएको खर्च तथा त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको विवरण पठाउन निर्देशन दिएको छ।
मंगलबार मोरङको कटहरीमा बसेको समितिको २९औँ बैठकले दुवै ठूला कार्यक्रमको पारदर्शिता र हालसम्मको समग्र प्रगति अवस्थाबारे सरकारसँग आधिकारिक जवाफ माग्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले पर्यटन वर्षका नाममा भएको खर्च, संकलित राजस्व र यसले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावका साथै लगानी सम्मेलनपछि प्रदेशमा भित्रिएको लगानीको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरण र सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
यी कार्यक्रममा ठूलो सरकारी बजेट खर्च भए पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल भए–नभएको विषयमा समितिले विशेष चासो देखाएको समितिका सभापति विनोद राईले जानकारी दिए।
यसैगरी, बैठकले प्रदेशको बजेट निर्माण प्रक्रियालाई परम्परागत शैलीबाट मुक्त गरी वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। आगामी दिनमा बजेट तर्जुमा गर्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सरोकारवाला र विज्ञको राय सुझाव समावेश गर्न समितिले ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको बताए।
यस्तै, बैठकले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको रोकिएको पारिश्रमिक तत्काल फुकुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालय र आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। पारिश्रमिक रोकिँदा सदस्यहरूको दैनिक कार्यसम्पादनमा समस्या परेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिक्रिया