युनिकोड
कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको नियुक्तिविरुद्ध उनका पूर्ववर्ती केदार कार्कीले दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानको पूर्ण इजलासले चार दिनको सुनवाइपछि मंगलबार रिट खारेज हुने आदेश गरेको हो। आदेशको पूर्णपाठ तयार हुन केही दिन लाग्ने सर्वोच्च प्रशासनले जानकारी दिएको छ।
मंगलबार रिट खारेज गर्दा इजलासले मुख्य गरी दुई आधार देखाएको छ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेका अनुसार, केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत नलिएको र हिक्मत कार्कीले विश्वासको मत लिइसकेको विषयलाई रिट खारेजको प्रमुख आधार बनाइएको छ।
धारा १६८ को ५ बमोजिम गठित सरकारलाई समर्थन गर्ने दल वा व्यक्तिले दिएको समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा धारा १८८ को २ बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
२०८० चैत २६ गते एमाले र माओवादीका ५२ जना सदस्यले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए।
तर, तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भने आफूले विश्वासको मत लिनु नपर्ने र धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार बनेको मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन पनि नमिल्ने जिकिर गर्दै आएका थिए।
३० दिनभित्रमा विश्वासको मत नलिएपछि कोसी प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी आह्वान गरेका थिए। र, एमाले कोसी प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका हिक्मत कार्कीले बहुमतसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
सर्वोच्चले उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि विश्वासको मत लिइसकेको अवस्थालाई समेत केदार कार्कीको रिट खारेजको आधार बनाएको छ।
केदार कार्की मुख्यमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीको नियुक्तिमा प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च गएका थिए।
आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिएकाले हटाउने निर्णय असंवैधानिक भएको जिकिर गरेका थिए।
प्रतिक्रिया