नेपाल बीमा प्राधिकरणकी अध्यक्ष चन्द्रकला पौडेलले बीमा दाबी फर्स्यौट प्रक्रियालाई कानुनले तोकेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छन्।
मंगलबार संघीय संसदको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै पौडेलले आगामी दशैँसम्ममा पुराना दाबीहरूको छिनोफानो गरी फर्स्यौट प्रक्रियालाई तिब्र बनाइने बताइन्। अध्यक्ष पौडेलकाअनुसार प्राधिकरणमा गत माघसम्म ६०० देखि ६५० वटा मुद्दा विचाराधीन रहेकामा पछिल्लो चार महिना (चैत–असार) मा २७६ वटा मुद्दाको छिनोफानो गरिएको छ।
बीमा दाबीमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्राधिकरणले ‘वार रुम’ को अवधारणामा एउटा छुट्टै टोली परिचालन गरेको र सर्वसाधारणका गुनासो सुन्न वेबसाइट तथा इमेलमार्फत विशेष संयन्त्र बनाइएको जानकारी दिइन्। प्राधिकरणले आफ्नो नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन स्थलगत र गैर–स्थलगत निरीक्षण बढाएको जनाएको छ।
सांसदहरूले उठाएको स्वास्थ्य बीमाको विषयमा स्पष्ट पार्दै उनले यो प्राधिकरणको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने जानकारी दिइन् स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नेपाल सरकारले स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत सञ्चालन गरिरहेकाले यसमा प्राधिकरणको भूमिका नरहने उनको भनाइ छ।
यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको म्यादी बीमासहित बीमाको पहुँच ५१ प्रतिशत पुगेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै उनले यसबारे विस्तृत विवरण लिखित प्रतिवेदनमा बुझाउने बताइन्। बीमा व्यवसायमा हुनसक्ने सम्पती शुद्धीकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी बीमाको न्युन कभरेज र बीमा पोलिसी ‘सरेन्डर’ गर्दा देखिने समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न प्राधिकरणले नीतिगत सुधार गरिरहेको उनको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया