युनिकोड
प्रतिबन्धित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले सरकारसँग शान्ति वार्ता गर्न सशस्त्र संघर्ष अस्थायी रूपमा रोक्न इच्छुक रहेको पत्र सार्वजनिक गरेको छ।
पत्रमा यसका लागि सरकारले एक महिनाको युद्धविराम घोषणा गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ।
छत्तीसगढ सरकारले यो पत्रको प्रामाणिकताबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएको छ।
राज्यका उपमुख्यमन्त्री विजय शर्माले पत्रको प्रमाणीकरण र यसलाई वास्तविक पाएपछि वरिष्ठ नेताहरूले यसबारे निर्णय लिने बताएका छन्।
माओवादीहरूको यो अपिल मंगलबार सामाजिक सञ्जालमा देखापरेको हो।
समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार, छत्तीसगढका गृहमन्त्री विजय शर्माले यो कथनको अनुसन्धान गर्न आवश्यक रहेको तर नक्सलवादविरुद्धको कारबाही जारी रहनेछ। यदि नक्सलवादीहरू आफ्नो बन्दुक त्यागेर मूलधारको राजनीतिमा फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई स्वागत गरिने उनले बताएका छन्।
भारतीय माओवादीलाई नक्सलवादी पनि भनिन्छ।
छत्तीसगढका गृहमन्त्री शर्माले राज्य सरकारले आत्मसमर्पण गरेका नक्सलवादीहरूका लागि पुनर्स्थापनासहित धेरै योजना चलाइरहेको बताए। यदि नक्सलवादीहरू बन्दुक त्यागेर आए सरकारले उनीहरूसँग शान्ति वार्ता सुरु गर्ने उनको भनाइ छ।
बस्तरका महानिरीक्षक सुन्दरराज पी.ले भनेका छन्, "हामीले भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समितिको नाममा जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्ति भेट्टायौँ, जसमा हतियार राख्ने र शान्ति वार्ता गर्ने सम्भावना उल्लेख छ।"
"यस विज्ञप्तिको प्रामाणिकता प्रमाणित भइरहेको छ र यसको विषयवस्तुलाई ध्यानपूर्वक जाँच भइरहेको छ। हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ- सरकारले भाकपा (माओवादी) सँग कुनै पनि प्रकारको वार्ता वा वार्ताबारे उचित विचार र मूल्यांकन पछि निर्णय लिनेछ।"
पत्रमा के छ?
माओवादीहरूले पत्रमा ‘हतियार राख्ने र मूलधारमा सामेल हुने अनुरोधलाई ध्यानमा राख्दै आफूहरूले हतियार राख्ने निर्णय गरेको’ उल्लेख गरेका छन्।
पत्रमा भनिएको छ, "सशस्त्र संघर्ष अस्थायी रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरिएको छ। हामी यस विषयमा केन्द्रीय गृहमन्त्री वा उनका नियुक्त व्यक्तिहरूसँग वार्ता गर्न तयार छौँ। हामी सरकारसँग विचार आदानप्रदान गर्न पनि खुला छौँ, विशेष गरी भिडिओ कलमार्फत।"
माओवादीहरूले पत्रमा मार्चदेखि सरकारसँग शान्ति वार्ताका लागि इमान्दार प्रयास गरिरहेको दाबी गरेका छन्।
प्रतिक्रिया