नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले पोखरा महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिदिएका छन्।
बहुमत हुँदाहुँदै पनि एकाएक मेयरले सभा स्थगित गरेको जिकिर गर्दै कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले तालाबन्दीको निर्णय गरेका हुन्। नगरसभा स्थगित हुनुमा चाहिँ एमालेको तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको बहिस्कार नै प्रमुख कारक हो।
यसो हुनुमा चाहिँ लामो कथा छ।
गएको कात्तिकको अन्त्यमा एमालेबाट निर्वाचित ८७ जना जनप्रतिनिधिहरुले विशेष नगरसभा बोलाउन माग गरेका थिए। एमालेका जनप्रतिनिधिहरुले करारमा रहेका प्राविधिकतर्फका कर्मचारी हटाउन नहुने अडानमा थिए। संघदेखि प्रदेशसम्म सत्ता साझेदारी गरेको कांग्रेस भने त्यो निर्णयको विपक्षमा थियो।
सोही माग बमोजिम मेयर धनराज आचार्यले मंसिर २० गतेको लागि विशेष नगरसभा आह्वान गरेका थिए भने त्यसपछि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त बैठकले करारका कर्मचारी हटाउने सहमति जुटायो।
पुस मसान्तसम्मको तलब र भत्ता दिएर कर्मचारीलाई बिदा गर्ने, पोखरा महानगरलाई कति कर्मचारी आवश्यक पर्छ भन्ने विषय अध्ययन गर्न संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं नेतृत्वमा समिति गठन भयो।
सो समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार १ हजार १३ कर्मचारी आवश्यक भएको सुझावलाई मंसिरको अन्त्यमा बसेको सोही नगरसभाले पारित गर्यो।
विशेष नगरसभा सकिएपछि महानगरले वार्षिक कार्यतालिका अनुसार १६ औं नगरसभा आह्वान गर्यो। तर, १६ औं नगरसभामा यसअघिको विशेष नगरसभाले पारित गरेका ९ वटा निर्णयहरु कार्यान्वयनबारेको विवरण नदिइएको भन्दै एमालेका जनप्रनिधिहरुले सोमबारको नगरसभा बहिष्कार गरे।
‘यो बहिष्कार नै त हैन तर विशेष नगरसभाबाट ९ वटा निर्णय भएका छन्, ती सबै पालना हुनुपर्छ भन्ने हो, वैदेशिक भ्रमण,कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि निर्देशिका र कार्यविधि ल्याउने निर्णय भयो तर ल्याइएन,’एमालेको तर्फबाट पोखरा महानगरमा दलकी नेता तथा वडा नम्बर १७ की अध्यक्ष राधिका शाही योगीले भनिन्,‘ रकमान्तर पनि २५ प्रतिशतभन्दा बढी गर्न हुँदैन भन्ने थियो। तर,कति रकमान्तर हुँदैछ भन्ने जानकारी आएन। अहिलेसम्म बेरुजू बढ्यो भन्ने तर किन बढ्यो, शैद्धान्तिक बेरुजू के हो भन्ने थाहा पाउनुपर्यो भन्ने हाम्रो माग हो ।’
उनका अनुसार त्यही माग राखेर एमालेले सोमबार २ बजेको लागि आह्वान गरिएको बैठक बहिष्कार गरेको थियो।
कांग्रेसका जनप्रतिनिधिहरुले भने एमालेको यो निर्णय करारका कर्मचारीको थमौति गर्ने नियतले आएको ठाने। कांग्रेसको तर्फबाट वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष देवकृष्ण पराजुलीका अनुसार एमालेका जनप्रतिनिधिहरु अहिले पनि करारका कर्मचारी तत्काल हटाउन नहुने अडानमा छन्।
पटक-पटक स्थगित हुँदै आएको बैठक सोमबारको लागि बोलाइएको र सोमबार बहुमत हुँदाहुँदै पनि एकाएक मेयरले नगरसभा स्थगित गरेपछि सांकेतिक रुपमा मेयर, उपमेयर र प्रमु्ख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरिएको उनले जिकिर गरे।
करारलाई व्यवस्थापन गर्दा करार नै राखेर करार नै राख्न र अन्यत्रबाट आएका कर्मचारीमध्ये कसैलाई राख्ने,कसैलाई नराख्ने भन्न मिल्दैन। काजमा दरबन्दी नभएकाहरुलाई पनि समान व्यवहार गर्नुपर्यो भन्ने माग गरेको हो।
‘मेयरसाबले नगरसभा बोलाएर फेरि १० गतेलाई स्थगित गर्नुभयो, रकमान्तरको समय छ, नगरसभा पछाडि धकेल्नु भनेको विकासलाई पछि धकेल्ने हो,’ उनले भने,‘त्यही भएर हामीले सांकेतिक रुपले बिरोध जनाएका हौँ।
उनका अनुसार एमालेले बहिष्कार गरेपछि आज बोलाइएको सभा सुरुमा ४ः१५ सम्मको लागि स्थगित गरिएको थियो। ४ः१५ मा सभा अगाडि बढाउँदै गर्दा मेयरले एक्कासी सभा रोकेका थिए। नगरसभा १० गतेसम्मको लागि स्थगित भएको छ। नगरसभामा आज ३ वटा विधेयक पेश गर्ने कार्यतालिका रहेको थियाे।
Shares

प्रतिक्रिया