युनिकोड
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य एवं जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक डा. लिली थापाले प्रतिवेदन तयारीका क्रममा नेपाली सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त नभएको बताएकी छन्।
शनिबार नेपाली कांग्रेसले आयोजना गरेको ‘ग्रीन टेबल’ बहस कार्यक्रममा बोल्दै थापाले संवैधानिक निकायको क्षेत्राधिकारभित्र रहेर बयानका लागि बोलाउँदा समेत सेनाका जिम्मेवार अधिकारीहरू उपस्थित नभएको बताइन्। ‘हामीले सेनासम्बन्धी जुन सिफारिस गरेका थियौँ, त्यसबारे पनि केही कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छु। किनभने त्यतिबेला सेनाले हामीलाई अपेक्षित सहयोग गरेको थिएन,’ थापाले भनिन्, ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग एउटा संवैधानिक निकाय हो, जसले प्रधानमन्त्रीदेखि अन्य सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बोलाएर बयान लिन सक्ने अधिकार राख्छ। त्यसैले हामीले सेनालाई निरन्तर रूपमा बोलाएका थियौँ। एकचोटि मात्र होइन, धेरै पटक।’
मानव अधिकार आयोगले गठन गरेको भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलन जाँचबुझ समितिकी संयोजक थापाका अनुसार, आयोगले आन्दोलनको समयमा कमान्ड सम्हालेका जिम्मेवार सैनिक अधिकारीहरूलाई पटक-पटक बोलाए पनि उनीहरू उपस्थित भएनन्।
‘फेरि सेनाका सबै व्यक्तिलाई होइन, जो-जो कमान्डर तथा जिम्मेवार पदमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई मात्र बोलाइएको थियो। तर समितिसँग सम्बन्धित ती व्यक्तिहरूलाई बोलाउँदा पनि उहाँहरू उपस्थित हुनुभएन,’ थापाले भनिन्, ‘पहिलो पटक बोलाउँदा आउनुभएन। दोस्रो पटक रक्षा मन्त्रालयमार्फत पत्र पठाइयो। त्यसपछि आउँछु भन्नुभयो, तर रक्षा मन्त्रालयले पत्र पठाएपछि पनि आउनुभएन।’
सेनाले सहयोग नगरेपछि उपलब्ध तथ्य र प्रमाणका आधारमा नै प्रतिवेदन तयार पारिएको उनले बताइन्। ‘तेस्रो पटक हाम्रो अध्यक्षज्यूले सेना प्रमुखलाई आयोगमै बोलाउनुभयो। उहाँले अब म सहयोग गर्छु भन्नुभयो, तर त्यसपछि पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त भएन,’ थापाले भनिन्, ‘त्यसपछि समितिले अनन्तकालसम्म प्रतीक्षा गरेर बस्ने अवस्था थिएन। हामीले जे देख्यौँ, जे तथ्य फेला पार्यौँ, त्यसैका आधारमा प्रतिवेदन तयार गर्यौँ।’
आयोगले सार्वजनिक गरेको ६ सय पृष्ठ लामो विस्तृत प्रतिवेदनमा गहन विश्लेषणसहित नीतिगत सिफारिस र थप अनुसन्धानका विषयलाई छुट्टाछुट्टै राखिएको छ। प्रतिवेदनमा केही कमी-कमजोरी हुन सक्ने स्वीकार गर्दै थापाले आयोगको निर्देशिका बमोजिम चित्त नबुझ्ने पक्षलाई तीन महिनाभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था रहेको जानकारी दिइन्।
‘निःसन्देह, प्रतिवेदनमा केही कमीकमजोरी हुन सक्छन्। म स्वयं पनि यो प्रतिवेदन शतप्रतिशत त्रुटिरहित छ भनेर दाबी गर्न सक्दिनँ। त्यसै कारण मानव अधिकार आयोगको निर्देशिकाले पनि के व्यवस्था गरेको छ भने कसैलाई प्रतिवेदनप्रति चित्त नबुझे तीन महिनाभित्र पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘हामीले नाम उल्लेख गरेका व्यक्तिहरूमध्ये दुई-तीन जना अभियन्ताहरूले आफूलाई दोषी नठहराइएको भए पनि अनुसन्धानको दायरामा राखिएको विषयमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिनुभएको छ।’
हालसम्म दुई-तीन जना अभियन्ताले आफ्नो नाम अनुसन्धानको दायरामा राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै निवेदन दिएको र आयोगले ती निवेदनहरूमाथि पुनरावलोकन प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा समेत यो प्रतिवेदनप्रति उच्च चासो रहेको थापाले सुनाइन्। जेनेभामा आयोजित मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आयोगको यस प्रतिवेदनबारे पटक-पटक प्रश्न उठाएको उनले बताइन्।
‘अब राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएका सिफारिसहरू कार्यान्वयन भएनन् भने के हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रभाव स्वतः पर्ने नै छ,’ उनले सुनाइन्, ‘म केही समयअघि प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुअघि जेनेभामा मानव अधिकार परिषद्को कार्यक्रममा गएको थिएँ। त्यहाँ मलाई अन्य विषयमा बोल्नसमेत दिइएन। मानवअधिकार परिषद्का सदस्यहरूले एउटै प्रश्न बारम्बार सोधिरहेका थिए- तपाईंहरूको प्रतिवेदन कहाँ छ?’
प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेको अवस्थामा अब यसको कार्यान्वयन मुख्य चुनौती रहेको उनको भनाइ छ। ‘कुन व्यक्ति को हो, कुन पक्षको हो भन्नेभन्दा पनि सिफारिसहरूको सार र उद्देश्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसका आधारमा सिफारिसहरू कार्यान्वयन हुनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘अन्यथा विगतमा जस्तै प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री कार्यालयको दराजमा थन्किएर बस्ने अवस्था दोहोरिनु हुँदैन।’
आयोगले सिफारिस गरेका विषयहरू कार्यान्वयन नभए भविष्यमा पुनः सडक आन्दोलन हुनसक्ने र यसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समेत नेपालको छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने उनको भनाइ थियो।
प्रतिक्रिया