युनिकोड
सांसद सरिता कुमारी गिरीले कोशीबाँधले डुबानमा परेका किसानलाई ६५ वर्षसम्म पनि क्षतिपूर्ति र मुआब्जा भारतले नदिएको भन्दै पहल गर्न सरकारसँग माग गरेकी छिन्। बिहीबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै गिरीले लामो समयसम्म पनि क्षतिपूर्ति दिन भारतले नमानेको र सरकारले समेत पहल नगर्नु दुर्भाग्य भएको बताएकी हुन्।
बैठकमा गिरीले भनिन्, ‘२०११ साल वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) कोशी ब्यारेज पुल र बाँध निर्माणका लागि नेपाल र भारतबीच १ सय ९९ वर्षे सम्झौता भएको थियो। योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेका जग्गाजमिनको क्षतिपूर्ति र मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारतले उपलब्ध गराउने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि हालसम्म त्यस क्षेत्रका किसान र जग्गाधनीले कुनै पनि किसिमको क्षतिपूर्ति या मुआब्जा पाउन सकेका छैनन्।’
सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेज निर्माणको काम पूरा भएपछि बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुमौलीको बोर्डरसम्म दुवै साइडका तटबन्धभित्र पर्ने ५६ हजार ६ सय १५ बिघा ३ कठ्ठा १७ धूर जग्गा कटान र डुबानमा परेको गिरीले बताइन्।
उनले ६५ वर्षसम्म त्यस क्षेत्रका जनता र किसानले संघर्ष गर्दै आउँदा पनि क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारले पहलकदमी नगरेको र भारतले पनि सम्झौता पालना नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले भनिन्, ‘यसरी अन्यायमा परेका ती तीन जिल्ला सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका किसानले बाध्य भएर ०७६ साउन ३२ गते देखि सुनसरीको कोशी ब्यारेजको पूर्वपट्टि कन्ट्रोल रुमअगाडि रिले अनशनमा बस्न बाध्य भएका छन्।’
आफ्नो जग्गा दिएर मुआब्जा र क्षतिपूर्ति नपाईकन पनि ब्यारेजको सिँचाइ र कन्ट्रोल रुममा भारत सरकारको हकदाबी रहेको सबैलाई थाहा भएको बताउँदै उनले अगाडि भनिन्, ‘मनलागे कोशी ब्यारेजको ढोका खोल्ने, मन नलागे नखोल्ने क्रियाकलाप यसपटक वर्षायाममा देखिइसक्यो। यसरी दुई देशबीचको सम्झौता ६५ वर्षपछि पनि कार्यान्वयन होस् भन्नेतर्फ नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायले अविलम्ब भूमिका खेल्नुपर्यो भनी सभामुखमार्फत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’
प्रतिक्रिया