यो रिट १४६ सांसदको होइन, ५ जनाको मात्रै हो : महान्यायाधिवक्ता बडाल

संसद विघटनविरुद्ध परेका १४६ सांसदको रिट ५ जनाको मात्रै भएको महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बताएका छन्।

सोमबार जवाफी बहस गरेका बडालले कानुन अनुसार १४६ सांसदको रिट भन्न नमिल्ने बताए।

उनले शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेलको मात्रै रिट भएको दाबी गरे।

अन्यको रिट भन्न कानुनी आधार नभएको उनले बताए। तर न्यायाधीश मिरा खड्काले अरु सांसदको पनि हस्ताक्षर अर्को कागजमा रहेको बताएकी थिइन्।

न्यायाधीश इश्वरप्रसाद खतिवडाले महान्यायाधिवक्ता बडाललाई ‘संविधानमा विश्वासको मतको आधार प्रस्तुत गरेमा भनेको छ। त्यो आधार भनेको के हो?’ भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

त्यसको जवाफमा महान्यायाधिवक्ता बडालले त्यो भनेको दलको समर्थननै भएको जिद्दि गरे।

‘दुई वा दुई दलभन्दा बढीको समर्थन भनिएको हो। दलको समर्थन अनिवार्य हो। तर ७६ (५) मा स्वतन्त्र सांसदको पनि समर्थन हुनसक्छ। ७६ (२) मा स्वतन्त्र सांसद जान सक्दैनन्। त्यही फरक छ’, बडालले भने।

यस्तै शेरबहादुर देउवाको दाबीमा कसैको दलको निर्णय पनि राखिएको तर कसैको नराखिएको भन्दै बडालले खण्डन गरे।

‘आफ्नो दलको चाहिँ पार्टीको निर्णय चाहिने अरु दलको चाहिँ नचाहिने? कसैको लागि चाहिने कसैको लागि नचाहिने भन्ने हुन्छ र?’, इजलासमा बडालले सोधे, ‘कांग्रेसको निर्णय छ। माओवादी केन्द्रको छ। दलको समर्थन नचाहिने भए माओवादी र कांग्रेसको किन पत्र राखियो। अरुको सक्नु भएन ल्याउनु भएन।’

७६ (५) को निर्णय गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएकाले इजलासले चलाउनु भनेको राजनीतिमा प्रत्यक्ष हात हाल्नु भएको बताए।

७६ (३) तीनको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटनका लागि सिफारिस गर्न नमिल्ने निवेदकको तर्कको पनि खण्डन गरे।

उनले भने, ‘७६(५) मा कसैले पनि दाबी नगरेको भए विघटनका लागि कुन सरकारले सिफारिस गर्थ्यो? ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले नपाउने हो भने कसले विघटनका लागि सिफारिस गर्थ्यो?’

विघटनका लागि सिफारिस गर्नु प्रधानमन्त्रीको बाध्यता भएको बडालको भनाई छ।