युनिकोड
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्तीमा गरेको निर्णय संविधान अनुसार भएको दाबी गरेका छन्।
सोमबार बहसका क्रममा उनले संविधान र कानुनभन्दा बाहिर निर्णय भए अदालतले बदर गर्न सक्ने भएपनि राष्ट्रपतिको अहिलेको निर्णय संविधान र कानुन अनुसार भएको बताए।
‘संविधानसम्मत काम गर्नु भएको छ भन्ने हाम्रो दाबी हो, संविधानसम्मत नभए बदर हुन सक्छ। राष्ट्रपतिले संविधान र कानुन पालना गर्नु पर्ने उहाँको डीयूटी भित्र पर्छ’, बडालले भने।
सुरुमा केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी नगर्ने निर्णय भएपनि जसपाले समर्थन गरेपछि अन्तिम समयमा दाबी गरेको बताए।
राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ती गरे मात्रै संसदमा पठाउने बताउँदै बडालले नियुक्ती नै हुन नसक्ने अवस्थामा संसदमा पठाउनु नपर्ने बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्तीमा राष्ट्रपतिले असंवैधानिक निर्णय गरेको भन्ने भनाईको उनले खण्डन गरे।
‘ओलीको मात्रै दाबी खारेज गर्नु संवैधानिक हुने, दुईवटै दाबी खारेज गर्दाचाहिँ असंवैधानिक हुने?’, बडालले भने, ‘प्रधानमन्त्री पद खेलाचीको पद होइन। दाबी गर्ने बितिकै राष्टपतिले प्रधानमन्त्री बनाएर पठाउन मिल्दैन।’
दाबीमा बहुमत पुग्छ भन्ने राष्ट्रपतिले देखेमात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र नभए नियुक्त नगर्ने अधिकार संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको दाबी बडालको छ।
प्रतिक्रिया