‘प्रधानन्यायाधीशको आदेशले भएको क्षति नाप्ने यन्त्र छैन, नेता जोगाउनुपर्ने चुनौती छ’

मन्त्रीहरुलाई पदमुक्त गर्ने सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) को महन्थ ठाकुर समूह र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन संकटमा परेको छ।

पार्टी नै विभाजन गराएर केपी ओली सरकारमा सहभागी भएको सो समूह मंगलबारको आदेशपछि राजनीतिक विलखबन्दमा परेको छ। जसपाका ११ मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।

एमालेसँगको गठबन्धनको भविष्य र ओलीले पुरा गर्ने वचन दिएको मागबारे के हुन्छ, सो समूह अन्यौलमा छ।

ठाकुरले मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर उपेन्द्र यादव पक्षका केही नेतालाई आफूतिर तानेका थिए। सर्वाेच्चको फैसलालगत्तै उनीहरुलाई जोगाउने चुनौती आइपरेको नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाले बताए।

ठाकुर पक्षका नेताहरुको प्रधानमन्त्री ओलीसँग परामर्श गरिरहेको तर ठोस निष्कर्ष निकाल्न नसकेको शुक्लाले बताए।

‘सर्वाेच्चको फैसलाले निकै ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ,’ शुक्लाले नेपालखबरसँग भने, ‘आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने विषयमा छलफल चलिरहे पनि सबै कुरा प्रष्ट भएको छैन।’

अदालतको पछिल्लो आदेशले उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे भोलि पार्टीभित्र छलफल गर्न लागेको नेता लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिए। उनी एमालेसँगको गठबन्धन अझै कायम रहने दाबी गर्छन्।

‘सहकार्यको गठबन्धन बनाइएको होइन,’ कर्णले नेपालखबरसँग भने, ‘एजेन्डा र माग मुद्दा सम्बोधन गरेर बनेको गठबन्धन लामै समय चल्छ।’

शुक्लाले पनि एमालेसँगको गठबन्धन तत्काल भत्किने सम्भावना नरहेको बताए।

‘प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीले हाम्रा माग र मुद्दा सम्बोधन गर्नुभएर हामी सरकारमा गएका हौँ, अदालतको निर्णयमा एमालेको भूमिका छैन,’ शुक्लाले थपे, ‘हामी अझै मिलेर जान्छौँ, गठबन्धन कायम रहन्छ।’

मंगलबार अदालतको फैसलालगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका ठाकुर सहितका नेताहरुसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए।

‘प्रधानमन्त्रीजीले मलाई तपाईंहरुको साथ चाहिन्छ, हाम्रो गठबन्धन कायम रहन्छ। अदालतको आदेश आयो भनेर अन्यथा नसोच्नुहोला, यो गठबन्धन लामो समयसम्म रहनेगरी बनाइएको हो भन्नुभयो,’ छलफलमा सहभागी एक नेताले भने।

गठबन्धनलाई अगाडि बढाउने विषयमा रणनीतिक छलफलको तयारी भइरहेको ती नेताले जानकारी दिए।

‘पहिला हामी हाम्रो पार्टीभित्र छलफल गर्छौँ, संसदीय दलमा पनि छलफल गर्छौँ, अनि एमाले ओलीसँग बसेर संयुक्त रणनीति बनाउँछौँ,’ ती नेताले भने।

जसपाको ठाकुर पक्षले अदालतको आदेशमा प्रधानमन्त्री ओलीको कुनै भूमिका नहुने भएकोले आफ्ना पार्टीका नेताहरुलाई धैर्य गर्न आग्रह समेत गरिसकेको छ।

‘अदालतको आदेशपछि केही नेताहरुमा कन्फ्युजन नहोस् भनेर हामीले यो निर्णय प्रधानमन्त्री ओलीको नभएको भनिसकेका छौँ,’ ठाकुर पक्षका अर्का नेताले भने, ‘हिजोको अदालतको आदेशले गठबन्धन तोडिँदैन तपाईंहरु कतै नलाग्नुस् भनेका छौँ।’

ओली पक्षका नेता तथा निवर्तमान गृहमन्त्री खगराज अधिकारीले पनि निश्चित अवधारणा र मुद्दा केन्द्रित गठबन्धन भएकाले कायम रहने बताए।

‘उहाँहरुसँग निश्चित अवधारणा, मुद्दा र कार्यक्रमको आधारमा गठबन्धन बनाइएको हो,’ अधिकारीले नेपालखबरसँग भने, ‘यो गठबन्धन अघि बढ्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यही भन्नुभएको छ।’

जसपाका नेता शुक्ला पनि अदालतले एमाले र जसपाको ठाकुर पक्षलाई एकको साथ अर्काेलाई चाहिने अवस्था सिर्जना गरेको बताउँछन्।

‘कांग्रेसले छुट्टै गठबन्धन बनाइसकेको छ। हामी त्यहाँ अट्ने सम्भावना तत्काल देखिँदैन,’ शुक्लाले थपे, ‘अहिले हाम्रो साथ ओलीलाई र ओलीको साथ हामीलाई चाहिने अवस्था अदालतले बनाइदिएको छ।’

यादव पक्षका नेता टिक्लान्?
ओली सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने विषयमा जसपाभित्र दुई धार थियो।

अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ओलीलाई पदबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा थिए। तर, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लक्ष्मणलाल कर्ण, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भने सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने पक्षमा उभिए।

कुरा नमिलेपछि ठाकुर पक्षले जेठ २१ गते ओली सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको थियो। सरकारमा जाने भएपछि उपेन्द्र यादव पक्षका केही नेताहरु समेत ठाकुर पक्षमा उभिएका थिए।

कार्यकारिणी समितिमा अल्पमतमा परे पनि संसदीय दलमा ठाकुर पक्षमा २० सांसद थिए। मंगलबारबाट भने उपेन्द्र यादव पक्ष बलियो बन्न सक्ने ठाकुर पक्षको विश्लेषण छ।

हामीसँग ओलीलाई साथ दिनुको विकल्प छैनः सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला

सर्वाेच्चको अन्तरिम आदेशले एमालेसँगको गठबन्धन के हुन्छ?
सबैकुरा प्रष्ट भएको छैन। ११ जना मन्त्री पदमुक्त भए। एमालेले हाम्रो मुद्दाहरुको सम्बोधन गरेकोले केपी ओली सरकारलाई समर्थन गरेको हो।

अब आउने दिनमा एमाले र हाम्रो समूह कसरी जाने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेकै छ।

हिजो प्रधानमन्त्रीले मिलेर जानुपर्छ भन्नुभएको छ, हाम्रो साइडबाट नयाँ कुरा राखिएको छैन।

अब आउने दिनमा रणनीतिक रुपमा कसरी प्रस्तुत हुने पछि देखिएला। फैसला पनि आउला।

मिलेर जाने अवस्था छ त?
मिलेर जाने कुरामा एमाले आफ्नै रुपमा छलफल गर्र्दैछ, हामी पनि गर्छौँ। पार्टी र संसदीय दलको बैठक बोलाएका छौँ। गठबन्धन कायम नरहने कुनै कारण छैन। यो निर्णय ओली सरकारको होइन।

हामीलाई अदालतको फैसलाले जति नोक्सान गरायो उहाँलाई पनि त्यो भन्दा बढी नोक्सान गराएको छ। त्यसैले हिजोको निर्णयले यो गठबन्धनले तोड्दिन्छ भन्ने कुरा हुँदैन।

एमालेसँग पहिलै नै लामो समयसम्म जानेगरी सहमति गरेका हौँ।

ओलीबाहेक अरुसँग मिल्ने सम्भावना छ कि?
कसरी छ त? किनभने कांग्रेसले गठबन्धन बनाइसकेको छ। त्यसमा न ओलीजीको लागि ठाउँ छ, न हाम्रो लागि ठाउँ छ। भनेपछि त अर्काे गठबन्धन हामीले बनाउनै पर्‍यो।

ओलीजीको लागि सबैभन्दा सजिलो हाम्रो साथ हो। हाम्रो लागि पनि उपलब्धमध्ये सबभन्दा विश्वसनीय ओली नै हुनुहुन्छ।

कांग्रेसले अरुसँग गठबन्धन नगरेको भए हाम्रो लागि विकल्प हुन्थ्यो, कांग्रेससँग जाने कि एमालेसँग जाने भनेर। अहिले त्यो परिस्थिति त छैन। अब हामी दुइटैसँग एक अर्कालाई साथ दिनेबाहेक अरु केही उपाय छैन।

आदेशविरुद्धमा भ्याकेटमा जाने भन्ने चर्चा रहेछ नि?
पूर्ण पाठ आएपछि भ्याकेटमा जाने कि नजाने निर्णय गरौँला तर, प्रधानन्यायाधीश आफैँले गरेको आदेश हो। त्यसमा हामीले कानुनविद्हरुसँग छलफल गरेर भ्याकेटमा जाने नजाने निर्णय गर्नुपर्छ।

हामीलाई क्षति भएको छ। क्षति नाप्ने कुनै यन्त्र त छैन। क्षति सबैभन्दा बढी देशलाई भएको छ। राज्यमा संकट आएका बेलामा स्वास्थ्य हाँक्ने मन्त्री छैन। शान्ति सुरक्षालाई चुनौती बढ्दै गएका बेलामा पूर्वप्रधानमन्त्रीको प्रेस स्टेटमेन्ट आउँदाखेरी शान्ति सुरक्षालाई ड्राइभिङ गर्ने हेड छैन।

महत्वपूर्ण दुईतीन वटा क्षेत्र बिनाटाउकोको भएको छ। यो त एक किसिमले देशै ठप्प हुने काम भयो। आज सारा मन्त्रालयमा जानुहोस् झिँगापनि चुपचाप लागेर बस्या होला मान्छेको त कुरै छोड्दिनुस्।

क्षतिको कुरा गर्नुभयो, बढी क्षति ओलीलाई कि तपाईंहरुको समूहलाई?
राज्यलाई ठप्प पार्ने काम भइसकेको छ। त्यसपछि ठूलो क्षति हामीलाई पनि भएको छ। हामीले आफ्नो क्षति कभर गरौँला देशको क्षति कसरी कभर हुन्छ? ठूलो संकटको कुरा हो। हामीलाई र देशलाई संकट पर्‍यो।

नेता जोगाउनेपर्ने चुनौती छ। हाम्रै पार्टीका साथीहरुलाई हामीसँगै राख्नुपर्ने चुनौती छ। देश संकटमा भएपछि नागरिकलाई त चुनौती हुन्छ भने हाम्रो पार्टीलाई पनि हुने नै भयो।

अहिले नै के गर्ने भन्ने भएको छैन, चाँडो भन्दा चाँडो हामी निर्णय गर्छौं। साथीहरुलाई अन्त जान दिँदैनौ। हेरौँ।