युनिकोड
सर्वोच्च अदालतको मंगलबारको आदेशसँगै २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्का २० मन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा अब प्रधानमन्त्रीसहित चार मन्त्री मात्रै छन् भने कोही पनि उपप्रधानमन्त्री छैनन्।
संसद विघटनपछि २०७८ जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए।
त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेका थिए। रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ती, संविधान अनुकुल नभएको ठहर गरेको हो।
प्रधानमन्त्री कामचलाउ भइसकेपछि संविधानको मूल मर्म र भावनाविपरित भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो।
सो मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम नगर्नू गर्न नदिनू भनि अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएपछि अधिकांश मन्त्री पदमुक्त भएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले संविधानका प्रावधानहरुलाई लत्याउँदै जाँदा यो अवस्था आएको कानुनविदले बताएका छन्।
उक्त आदेशपछि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले संसद बाहिरबाट मन्त्रिपरिषद् बनाउन खोज्दा समस्या निम्तिएको प्रतिक्रिया दिए।
थापाको प्रतिक्रिया विस्तृतमाः
उहाँ (राजनीतिक दल)हरुले लेखेको संविधान हो। सरकार कसरी चलाउने भन्ने पनि होला त्यहाँ। विघटन गरेपछि अर्को मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने कुरै छैन। यो कुनै राजनीतिक प्रश्न होइन।
संविधानले त संसदबाट आएको जस्तो मन्त्रिमण्डल छ त्यही मन्त्रिपरिषद् रहने भनेको हो। अरु बाहिरको ल्याएर जोडजाड गर भनेको होइन। संसदप्रति उत्तरदायी भएका जो मन्त्रीहरु थिए तिनीहरुलाई ल्याऊ भनेको हो। जो पायो त्यसैलाई ल्याऊ, एउटाकी श्रीमती ल्याऊ, अर्काको श्रीमान ल्याऊ भनेको छैन। ७६ (१०) ले संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ भनेको छ।
अब कसरी चल्छ भन्ने प्रश्नै रहेन। संविधानमा लेखेपछि त्यसैअनुसार चलाउनु पर्यो नि। संविधानमा उहाँहरुले लेख्ने अनि हामीले उपाय खोज्ने हो र? हामीले त संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यहीअनुसार चलाऊ भन्ने हो। कार्यान्वयन नहुने भए किन लेख्नु त।
जो पायो त्यही मन्त्री बनाउने भनेको भए ७७ (३) मा त्यही मन्त्रिमण्डल नभनिकन अर्को मन्त्रिमण्डल बनाउन पाइन्छ भनेको भए भइहाल्थ्यो नि। नागरिकले त संविधानमा लेखेको कुरा हुनुपर्यो भन्ने मात्रै त हो।
संविधानमा लेखेको शपथ ग्रहण पनि नगर्ने, कानुनमा लेखेअनुसार संसदबाट बजेट पनि नल्याउने। त्यसो हो भने त किन संविधान चाहियो। संविधान नै नहेरी जे मन लाग्यो त्यही गर्ने हो?
संविधान हेर्नु पर्दैन प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले? जे पायो त्यही गरेर देश चल्छ? जो पायो त्यहीलाई बोलाएर मन्त्रीको शपथग्रहण गराउने।
देश कसरी चल्छ भन्ने संविधानमा लेखेको होला। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले संविधान हेर्नु पर्यो। संविधानमा जस्तो मन्त्रिपरिषद् भनेको छ त्यस्तै बनाउनु पर्यो। त्योभन्दा बाहिर गएर किन बनाको त? प्रधानमन्त्रीले संविधान पल्टाएर हेर्नुभएनछ। यहिँबाट थाहा भयो।
मनोमानिको पनि हदै भइसकेको थियो। पाँच महिना पुगेको छैन दोस्रोपटक संसद विघटन गरिदिने। मन्त्री बनाउँदा पनि मनपरी गरेको छ।
मन्त्री हुनेहरु पनि संविधान नहेरी मन्त्री खान किन आका त? वरिष्ठ अधिवक्ता, सुनुवाइ समितिको सभापति भइसकेको मान्छेले त मन्त्री हुन जानुपहिले संविधान हेर्नु पर्थ्यो नि।
संविधानको व्यवस्थै थाहा छैन भने के सुनुवाइ गर्नुभयो त।
प्रदेश सभाबाट माओवादीले कारबाही गरेर निकालेको मान्छेलाई केन्द्रको मन्त्री बनाइदिएको छ। योभन्दा मनोमानी के हुन्छ? यस्तै गरेर मन्त्री बनाउनलाई यो संविधान ल्याएको हो? अर्काले निकाल्यो भनेर यहाँ बक्सिस दिए जस्तो पो छ।
संसद विघटन भयो भने पनि उनीहरुको निर्णयबाट विघटन हुने हो। यहाँ त बक्सिस दिएजस्तो फ्याट्ट फ्याट्ट दिएको छ मन्त्री पनि। अब मन्त्री बनेनन् भनेर हुन्छ र बन्ने ठाउँ नै भत्काइदिएपछि। अब संविधानमा जे छ त्यसैअनुसार चलाउनुपर्छ।
प्रतिक्रिया