ओलीले लापरवाहीरुपमा सरकार र पार्टी चलाएको अदालतबाट पुष्टि : घनश्याम भूसाल

नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहका नेताले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकार र पार्टी दुवै निकै लापरवाहीरुपमा सञ्चालन गरिरहेका छन् भन्ने कुरा अदालतका फैसलाहरुबाट प्रमाणित भएको बताएका छन्।

अदालतका पछिल्ला फैसलाहरुले ओलीले पार्टी र सरकार सञ्चालनमा कति लापरवाही गरिरहेका छन् भन्ने पुष्टि भएको सो समूहका एमाले नेता घनश्याम भूसालले बताए।

उनले अदालतले गरेको निर्णय स्वभाविक भएको बताए।

‘एउटा नेताका लागि यो आदेश राजनीतिक रुपमा ठूलो पराजय हो,’ भूसालले भने, ‘अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीले देश तथा पार्टी कति लापरवाहीरुपमा सञ्चालन गर्नुभएको छ भन्ने प्रमाणित भएको छ।’

भूसाल ओलीले सरकार र पार्टी सञ्चालन राम्रोसँग नगरेको भनी उनले पद त्याग गर्नुपर्ने माग राख्ने एमाले नेताहरु मध्येका एक हुन्।

प्रतिनिधि सभा विघटनपछि कामचलाउ भइसकेका प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि सो कदमलाई असंवैधानिक भन्दै अदालतमा रिट दायर भएको थियो।

मंगलबार सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले पछि थपिएका २० मन्त्री पदमुक्त हुने अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यो पनिः मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश : २० मन्त्री भए पदमुक्त (आदेशसहित)

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई काम नगराउन आदेश गरेको छ।

सो आदेशलाई एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले भने अप्रत्याशित बताएका छन्।

यस आदेशका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा जटिलता थपिएको उनको भनाइ छ।

यो पनिः सर्वोच्चको आदेश अप्रत्याशित : एमाले

कर्णाली प्रदेशका नेपाल पक्षका एमाले सांसदलाई पार्टीले पदमुक्त गरेकोमा त्यसविरुद्ध सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सो अन्तरिम आदेशविरुद्ध ओली पक्षले भ्याकेट गर्न माग गरेकोमा त्यसबारे पनि सुनुवाइ गरी सर्वाेच्चले मंगलबार नै आदेश दिएको थियो। त्यसमा पनि ओलीको तर्फबाट भ्याकेट माग गरेकोमा त्यसलाई सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ।

यसअघि सांसद नरहेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाएकोमा त्यसविरुद्ध परेको रिटमा पनि अन्तरिम आदेश दिई उनीहरुलाई पदमुक्त गरेको थियो।

यसरी प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको रुपमा सरकार र पार्टी सञ्चालन गर्दा दुवैतर्फ उनले गरेका निर्णयविरुद्ध अदालतबाट आएका एकपछि अर्को आदेशले उनलाई राजनीतिकरुपमा निकै धक्का लागेको नेताहरुको भनाइ छ।

यो पनिः
कर्णालीका सांसद बर्खास्तविरुद्ध जारी अन्तरिम आदेश खारेज गर्ने ओलीको माग अस्वीकार