युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले पछिल्लोपटक गरिएको मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
पछिल्लोपटक थपिएका २० जना मन्त्री सो आदेशसँगै पदमुक्त भएका छन्।
संसद विघटनपछि काम चलाउ बनेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले थपेका मन्त्रीलाई तत्काल काम नगराउन सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
यसविरुद्ध परेका रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले उनीहरुलाई काम नगराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा विघटनको दोस्रो अवस्थापछि हालको सम्माननीय प्रधानमन्त्री नेपालको संविधानको धारा ७७ को उपधारा (१) बमोजिम स्वतः प्रतिनिधिसभाको सदस्य समेत नरही निजको प्रधानमन्त्री पद रिक्त हुन गएको अवस्थामा अर्को मन्त्रीपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले काम गर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ।’
यसरी प्रतिनिधि सभा विघटन भएको विषेश परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जे जुन अवस्थाको मन्त्रीपरिषद छ त्यही मन्त्रीपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर प्रस्ट रुपमा किटानीका साथ उल्लेख भएपनि तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले अन्य सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा प्राइम फेस रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको आदेशमा उल्लेख छ।
२०७८ जेठ २१ र २७ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरुको थप नियुक्ति, संविधान अनुकुल नभएको र संविधानको मूलमर्म र भावनाविपरीत भएको भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म काम नगर्नु गर्न नदिनु भनिएको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उनीहरुलाई काम नगराउन आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको उक्त आदेशसँगै रघुबीर महासेठ, राजेन्द्र महतो, खगराज अधिकारी, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, शेरबहादुर तामाङ, राजकिशोर यादव, लक्ष्मणलाल कर्ण, नैनकला थापा, ज्वालाकुमारी साह, बिमलप्रसाद श्रीवास्तव पदमुक्त भएका छन्।
यस्तै उमाशंकर अरगरिया, चन्दा चौधरी, एकवाल मियाँ, नारद मुनि राना, गणेशकुमार पहाडी, मोहन बानिया र राज्यमन्त्रीहरु चन्द्रकान्त चौधरी, रेणुका गुरूङ, आशाकुमारी वि.क पनि पदमुक्त भएका छन्।
प्रतिक्रिया