देउवाको रिटमा मात्रै सुनुवाइ गर्न लागेको भन्दै ओलीको असन्तुष्टि

सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिटमा मात्रै सुनुवाइ गर्न लागेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

संवैधानिक इजलास गठनमा असन्तुष्टिको संकेत गरेका ओलीले रिटको सुनुवाइमा पनि गुनासो गरेका छन्।

सर्वोच्च अदालतलाई संसद विघटनबारे लिखित जवाफ पेस गर्दै ओलीले अदालतको मर्यादा संरक्षित हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘अदालतको मर्यादा अभिवृद्धि गर्न अदालत मात्र होइन मुद्दाका पक्षहरुको पनि उत्तिकै भूमिका रहन्छ’, जवाफमा लेखिएको छ, ‘तर प्रस्तुत मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइमा सम्मानित इजलासको बनौटमै प्रश्न उठाउने र मुद्दाको कुनै एक पक्षले समान व्यवहारको माग गर्ने जस्ता अनपेक्षित अवस्था सिर्जना भयो।’

देउवापक्षको रिटमाथि संकेत गर्दै ओलीको जवाफमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भई दायर भएका केही निवेदनलाई सँगै राखी सुनुवाइ भएको र केही निवेदनमा सुनुवाइ नै नभएको अवस्था छ।’

लिखित जवाफमा उनले रिट निवेदन खारेज गर्न समेत माग गरेका छन्।

गत जेठ ८ गते सकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन्।

त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा ३० वटा रिट परेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतले मूल निवेदक शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदको रिट भएकाले सो रिटको सुनुवाइपछि मात्रै अन्य रिटबारे निर्णय गर्ने जनाएको छ।

यो रिट निवेदनमाथिको आदेशले अन्य रिटलाई पनि असर गर्ने भएकाले अरु सुनुवाइ गरिरहनु नपर्ने हुनसक्छ। बाँकी ४ रिट केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै परेका छन्।

मूल निवेदनमा असार ९ गतेबाट नियमित सुनुवाइ हुने भएको छ। त्यसका लागि अदालतले समय निर्धारण गरिसकेको छ। यसपटक संसद विघटनको बहसलाई छोट्याउने सर्वोच्चको योजना छ।