युनिकोड
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले बुधबार अपरान्ह पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई उनकै निवास कोटेश्वरमा भेटे।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाललाई सोमबार साँझ मात्रै कोटेश्वर पुगेर भेटेका थिए।
साढे तीन वर्षअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि कांग्रेस सभापति देउवा नेपाललाई भेट्न पहिलो पटक कोटेश्वर पुगेका हुन्।
पहिले नेता नेपालको निवास कोटेश्वरमा यस्तो राजनीतिक चलहपहल विरलै हुन्थ्यो।
एमाले अध्यक्ष ओलीले वरिष्ठ नेता नेपाललाई पार्टीको साधारण सदस्यबाटै निष्कासित गरेर पार्टीविहीन बनाएका छन्। तर, त्यही समयदेखि नेपाल राष्ट्रिय राजनीतिको ‘किङमेकर’ बनेका छन्।
राष्ट्रियसभा निर्वाचन, प्रदेश सरकारको भाग्य निर्धारण गर्ने मामिलामा भएका मतदानमा नेपाल नेतृत्वको एमाले समूह निर्णायक बनेपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको महत्व झन बढेको हो।
उनी नेतृत्वको समूहको साथ लिएर कर्णाली र सुदूरपश्चिममा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेका सरकार जोगिएका छन्। प्रदेश एक र बागमती प्रदेशको नेतृत्व गरेका ओली पक्षका मुख्यमन्त्रीहरुले नेपाल पक्षको साथ नपाएको अवस्थामा सकार ढल्ने निश्चित छ। त्यसैले ती प्रदेशमा ओली पक्षका नेताहरु जसरी पनि नेपाल समूहसँग सहमति जुटाउन लागिपरेका छन्। नेपाल पक्षको सहमतिमै ती प्रदेशमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भई बजेट समेत प्रस्तुत भइसकेको छ।
बागमती प्रदेशमा बजेटको विषयमा सुझाव दिन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले नेपाल पक्षका नेता राजेन्द्र पाण्डे संयोजक रहेको एउटा कार्यदल नै बनाए। त्यसकै सुझावको आधारमा मंगलबार प्रदेशमा आर्थिक मामिला मन्त्री कैलाश ढुंगलले बजेट समेत प्रस्तुत गरे।
नेपाल पक्षको साथ लिनकै लागि बागमती प्रदेशका नेपाल पक्षका सांसदहरुमाथि गर्न लागिएको कारबाही मुख्यमन्त्री पौडेलले रोकेका छन्।
यसअघि राष्ट्रियसभामा रिक्त पदका लागि बामगतीमा भएको उपनिर्वाचनमा नेपाल पक्षले साथ नदिँदा ओलीले अघि सारेका उम्मेदवार पराजित भएका थिए। लुम्बिनीमा विपक्षी गठबन्धन र एमालेबीचमा रहेको मतान्तर झनै बढेको थियो।
नेपालको समर्थन नपाउँदा ओलीले सबैतिर कमजोर हुँदै गएका छन्। अर्कोतिर विपक्षी दलले भने नेपाल समूहको साथ लिएर विभिन्न पदहरुमा आफूले चाहेको परिणाम ल्याउन सफल भएका छन्।
विपक्षी गठबन्धनका नेताहरुले नेपाल समूहसँगको यो कार्यगत एकतालाई निर्वाचनसम्म पु¥याएर ओलीमाथि तीव्र दबाब सिर्जना गर्न खोजेका छन्। यो गठबन्धनबाट नेपाल नबाहिरिऊन् भन्नेमा उनीहरु चनाखो छन्। उनीहरुले कुनै मूल्यमा गठबन्धनबाट नेपाल समूहलाई गुमाउन चाहेका छैनन्।
तर, तीव्र दबाबका बीच ओलीले विपक्षी गठबन्धन र नेपाल समूहलाई कमजोर बनाउने प्रयास थालेका छन्।
नेपालले उठाउँदै आएको २०७५ जेठ २ गतेको विन्दुबाट पार्टीलाई अघि बढाउन आफू सकारात्मक रहेको ओलीले बताएका छन्। त्यसका लागि उनले ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका छन्। जसमा उनले २०७५ जेठ ३ को संगठन अघि बढाउने बताएका थिए।
त्यसैगरी नेपालनिकट रहेका विभिन्न प्रदेशका नेताहरुसँग ओली आफैँले सम्पर्क गरी आफ्नो पक्षमा ल्याउने प्रयास पनि उनले गर्दै आएका छन्। पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पनि नेपाल समूह छाडेर आफ्नो समूहमा आएका नेताहरुलाई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर ओलीले माझधारका नेताहरुलाई आकर्षित गर्ने प्रयास गरेका छन्। ओलीले पछिल्लो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा नेपाल समूह छाडेका शेरबहादुर तामाङ र गणेश पहाडीलाई मन्त्री बनाएका हुन्। त्यसैगरी ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसविरुद्ध भएका भेला र छलफलहरुमा सहभागी हुँदै आएका रघुवीर महासेठलाई उपप्रधान तथा परराष्ट्र मन्त्रालय जस्तो महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएका छन्।
एकताका लागि भन्दै ओलीले ल्याएको ६ बुँदे प्रस्तावलाई नेपाल निकट कतियप नेताहरुले सकारात्मक भनेर टिप्पणी गरेका छन्। तर, विपक्षी दलका नेताहरुले तारन्तर नेपाललाई भेट गरेर गठबन्धन मजबुत रहेको सन्देश प्रवाह गरेका हुन्।
एकताको विषयमा दोस्रो तहका नेताबीच छलफल चलिरहँदा सोमबार साँझ सभापति देउवा, अध्यक्ष प्रचण्ड र नेता नेपालबीच भएको छलफलपछि उनीहरुले ओली विरोधी गठबन्धनलाई अझै सशक्त बनाएर लैजाने प्रतिक्रिया दिएका थिए।
यसअघिका विपक्षी गठबन्धनको भेलाहरु बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा हुने गरेको थियो। राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न हतपती अरु नेताको निवासमा नजाने देउवा कोटेश्वर जानु आफैँमा चाखलाग्दो थियो।
आइतबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले एमाले अध्यक्ष ओलीले एक पक्षीय रुपमा गठन गरेको दसाँै महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई मान्यता नदिने आदेश दिएको थियो। त्यसपछि नेपालनिकट नेताहरुले अदालतले नै एमालेलाई मिलाउन खोजेको टिप्पणी गरेका थिए। अदालतको फैसला कार्यान्वयन भएको अवस्थामा एमाले विवाद समाधान हुने र दुवै पक्ष एकैस्थानमा आउनसक्ने देखिएपछि विपक्षी दलका नेताहरु कोटेश्वर धाउन थालेका हुन्।
त्यसैगरी, अदालतले संसद् विघटनलाई बदर गर्ने फैसला गरेको खण्डमा प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई नेपालको साथ आवश्यक हुनेछ। विपक्षी गठबन्धनले बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा अघि सारेको छ।
अर्कोतिर ओलीलाई पनि सरकारमा टिकिरहन नेपाल समूहको साथ अनिवार्य छ। जसका कारण दुवै पक्षले नेपाल समूहलाई आफ्नो पक्षमा राख्न प्रयास गरिरहेका छन्।
विपक्षी दलका नेताहरु एकपछि अर्को कोटेश्वर धाउन थालेपछि ओली पक्ष भने झस्केको देखिन्छ।
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका ओलीनिकट नेता गोकुल बाँस्कोटाले कोटेश्वरमा विपक्षी नेताहरुको भेटतर्फ संकेत गर्दै एमाले विभाजनालाई मल हाल्न गएको टिप्पणी गरेका छन्।
‘एमाले ध्वस्त गर्न प्रचण्ड–देउवाले हिजो पनि कोटेश्वरको डिलमा युरिया हालेछन्। तर पोटास र फस्फोरस थियो कि थिएन? अब कस्तो सप्रेला वा थप पहेलिएला हेर्नु छ?’ बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्नेबित्तिकै चितवनबाट काठमाडौं आएका तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सीधै बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए।
दाहाल र नेपालले सरकारको नेतृत्व गर्नका लागि देउवासँग घुँडा टेकेर आग्रह गरेको भन्दै खिसी गरेका प्रधानमन्त्री ओली पछि आफैँ दलबलसहित बुढानीलकण्ठ पुगेका थिए।
प्रतिक्रिया