कर्णालीमा फ्लोरक्रस गरेका चार एमाले सांसदको पद जोगियो

कर्णाली प्रदेशका चार सांसदलाई कारबाही गर्ने नेकपा एमालेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ।

माधव नेपालनिकट चार सांसदले दायर गरेको रिटमा बिहीबार न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले उनीहरुलाई कारबाही गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रदेश सभा सचिवालयको नाममा आदेश दिएको हो।

नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दबहादुर बुढाले नेकपा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए।

पार्टीको निर्णयविपरित मत दिएको भन्दै उनीहरुलाई एमालेले सांसद र पार्टीबाट कारबाही गरेको थियो।

नेकपा भंग भई एमाले र माओवादी पार्टीहरु ब्युँतिएपछि एमाले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिने निर्णय गरेको थियो।

शाहीलाई मत दिने सांसदले पार्टीले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको र ह्वीप पनि जारी नगरेकाले कारबाही गर्न नमिल्ने स्पष्टिकरण दिएका थिए।

यी चार सांसदलाई नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको निर्णय अनुसार नेकपा एमालेको प्रदेश सभा सदस्य, कर्णाली प्रदेश सभाको सदस्य र पार्टीको साधारण सदस्यबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो।

तर सर्वोच्चले दशौं राष्ट्रिय आयोजक कमिटि नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारीक संरचना नभएको भनेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्याग सम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्नसक्ने व्यवस्था छ। पार्टीको विधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ।’

अन्तरिम आदेशमा थपिएको छ, ‘२०७८ वैशाख १२ मा नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश, कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालय प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सोही पत्रको आधारमा प्रदेश सभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशले वैशाख १४ मा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार समेतका कामकारवाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु।’