फेवाताल सीमांकन गर्न संघीय सरकार गुहारियो

गण्डकी प्रदेश सरकारले फेवातालको सीमांकन गर्न संघीय सरकार गुहारेको छ। फेवाताल संरक्षणको नारा दिए पनि कार्यान्वयनमा असफल देखिएको सरकारले आफैविरुद्ध मुद्दा परेपछि सीमांकन गर्न केन्द्र गुहार्ने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सहसचिव र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका निर्देशकहरुसहित मंगलबार पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा बैठक बसेर जानकारी लिएको छ। बैठकले फेवातालको चौघेरा सीमांकन गरिदिन संघलाई पहल गर्ने निर्णय गरेको हो।

आदेश कार्यान्वयनमा मुख्य रुपमा फेवाताल र यसको क्षेत्रको सीमांकन एकिन गर्नुपर्ने भएकोले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट तालको सीमांकन गर्ने सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय लगायतका निकायहरुबाट विशेषज्ञ सहितको एक सीमांकन गर्ने टोली गठन गरि तदारुकताका साथ सीमांकन गर्ने कार्य गर्न पहल गर्ने निर्णय गरियो’, प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिँदै भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट सहसचिव पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरुले सीमांकनकै काममा नापी विभागले ढिलाई गरेको रहेछ भन्नुभयो, १५ दिनभित्र तुरुन्तै एउटा टोली पठाउँछौँ भन्नुभएको छ’, पहामीले टोली पठाउनुस, यताको व्यवस्था गर्छौँ भनेका छौँ।’

यतिबेला फेवाताल संरक्षणको लागि गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना रिट दायर भएको छ। यो रिटमा प्रधानमन्त्री केपी ओली, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्याल, वनमन्त्री शक्ति बस्नेत, मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मी, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डिल्लिराम घिमिरे, भूमि, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनाली पनि विपक्षी छन्।

गएको साउन १६ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्च अदालतमा अवहेलनाको रिट दायर गरेका थिए। रिटमा अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै एक वर्ष कैद र १० हजार जरिवाना गर्न माग गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार साउन २ गतेभित्र फेवा किनारको ६५ मिटरभित्रका सबै अवैध र ताल अतिक्रमण गरेर बनाइएका संरचना हट्नुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म त्यहाँका संरचना हट्न सकेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयले फेवातालको जमिनको क्षेत्र छुट्टाउनुपर्ने र भूमि सुधार मन्त्रालयले रेखांकन गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला थियो। अदालतको फैसलाअनुसार ती निकायले काम नगरेको पनि रिटमा दाबी गरिएको थियो।