युनिकोड
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्धको खडा भएको पाँच दलीय विपक्षी गठबन्धन मजबुत बन्दै गएको छ। केन्द्रमा वैकल्पिक सरकार बनाउने प्रयास गरेका उनीहरुले प्रदेशसमा भने सत्ता साझेदारीको सुरुवात गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि पाँच दलीय गठबन्धन बनेको हो।
गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चा छन्।
आइतबार कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेसका दुई जना सांसद सहभागी भएसँगै गठबन्धनबीच सत्ता साझेदारी सुरु भएको हो।
उनीहरुबीचको सहकार्य सुदूरपश्चिम, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा समेत कायम छ।
गण्डकी र लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको छ। तर, त्यसलाई अहिलेसम्म जबर्जस्ती असफल बनाइएको उनीहरुले बताएका छन्।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले जेठ ७ गते पाँच दलीय गठबन्धनको सहयोगमा १ सय ४९ सांसदको बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री पदका लागि दाबी प्रस्तुत गरेका थिए।
तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहालवाला प्रधानमन्त्री ओलीको समेत दाबी परेको र भरपर्दा आधार नदेखिएको भन्दै दुवै दाबी खारेज गरेर संसद् नै विघटन गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको उक्त निर्णयविरुद्ध १ सय ४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना र देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्। उक्त मुद्दामाथि सर्वाेच्चमा सुनुवाइ जारी छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाका प्रचण्ड–नेपाल समूह र कांग्रेस छुट्टाछुट्टै सडक संघर्षमा गएका थिए। तर, यसपटक भने उनीहरुले ओलीविरुद्ध एक भएर संघर्ष गरिरहेका छन्।
सोहीकारण २०७४ मंसिरमा संघीय संरचनामा सरकारहरु बनेपछि प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पहिलो पटक प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको छ।
पाँच दलले चुनावसम्मै गठबन्धन बनाएर जाने समझदारी गरेका छन्।
गठबन्धनले जेठ ६ गते बागमती प्रदेश अन्तर्गतको राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षका उम्मेदवार डा. खिमलाल देवकोटालाई जिताएको थियो। स्वतन्त्र उम्मेदवार डा. देवकोटालाई कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समर्थन गर्दा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापा बादल पराजित भएका थिए।
पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारलाई मत नदिई पार्टीलाई अन्तर्घात गरेको भन्दै नेपाल पक्षका १४ प्रदेश सांसदलाई एमालेको ओली पक्षले स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सो स्पष्टीकरण फिर्ता गरेको प्रदेश सांसद लक्ष्मण लम्सालले बताए।
त्यस्तै, गठबन्धनले जेठ १७ गते भएको लुम्बिनी प्रदेश सभा अन्तर्गतको राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार दृगनारायण पाण्डेयलाई जिताएको थियो।
नेपाल पक्ष र माओवादी केन्द्र मिलेर पाण्डेयलाई जिताएपछि विपक्षी पाँच दलले आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन कायम राख्ने योजना बनाएका छन्।
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले पाँच दलबीच लामै समय गठबन्धन कायम रहने बताइन्।
‘लामो समयसम्म जाने किसिमले गठबन्धन बनाएका छौँ,’ पौडेलले नेपालखबरसँग भनिन्, ‘भोलिको दिनमा गठबन्धनमा अविश्वास नहोस् भनेर विश्वास जगाउन लागिपरेका छौँ।’
गठबन्धनको भरमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकार
वैशाख ४ गते कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेकपा एमालेका ३ जना मन्त्री बने।
अमरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, नन्दसिंह बुढा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र कुर्मराज शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका थिए।
वैशाख ३ गते मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मागेको विश्वासको मतमा कांग्रेस र एमालेको नेपाल पक्षले मत दिएपछि उनको सत्ता जोगिएको थियो।
सत्ता जोगिएको भोलिपल्ट शाहीले एमालेका ३ जनालाई मन्त्री बनाएका हुन्। त्यही सरकारमा आइतबार कांग्रेसका दिनबन्धु श्रेष्ठ र यज्ञबहादुर बीसी कर्णाली सहभागी भए।
श्रेष्ठले जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। त्यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी बीसीलाई दिइएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले शुक्रबार चौथोपटक मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेका छन्।
जेठ १४ गते नेपाल पक्षका बहुमत सांसदले मुख्यमन्त्री भट्टलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी भए।
दीर्घ सोडारी भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री, पूर्णा जोशी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री र लालबहादुर खड्का सामाजिक विकासमन्त्री बनेका छन्। एमालेकै प्रकाशबहादुर शाहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
यस्तै राज्यमन्त्रीमा चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउद नियुक्त भएका छन्।
एमाले ओली पक्षको स्थायी समिति बैठकले प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। तर, प्रदेशसभा संसदीय दलले समर्थन कायमै राख्ने निर्णय गरेसँगै भट्ट सरकार जोगिएको हो।
२०७४ को निर्वाचनमा एमाले–माओवादी केन्द्र गठबन्धनले प्रदेश नम्बर २ बाहेक सबै प्रदेशमा बहुमत प्राप्त गरेको थियो। ०७५ जेठमा उनीहरुबीच पार्टी एकता भयो।
तर, गत फागुन २३ गते सर्वाेच्चको नेकपा भंग गर्ने फैसलापछि भने दुई पार्टी पुरानै अवस्थामा फर्किए। त्यसयता सत्ता ढाल्ने र बनाउने खेल चलिरहेको छ।
प्रतिक्रिया